११ चैत्र । नेपाल चीन विच भएका सम्झौताहरुका वारेमा विविध कोणवाट विश्लेषण हुन लागेको छ । यस सम्झौता र सहमतिहरुवाट नेपाललाई निम्न फाइदाहरु हुने देखिन्छ–

kpoli-sijingping

१) नेपालको नयाँ संविधानलाई चीनले स्वागत गरेको छ र नेपालको राजनैतिक संक्रमणमा एक ऐतिहासिक प्रगति भनेको छ ।भारतले नयाँ संविधानलाई आधा मनले मात्र तथा करबरले स्वागत गरेको र आफ्ना रिजर्भेसनहरु खुल्ला रुपमा राखेको स्थितिमा चीनले स्वागत गर्दै ऐतिहासिक प्रगति भन्नुले नेपालको कुटनैतिक विजय भएको देखिन्छ । यसले भारतलाई कर्नरमा पार्दै लग्न मद्दत गर्नेछ ।

२) चीनले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गरेको छ ।

३) चीनले अरनिको राजमार्ग मरमतको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सहमति जनाएको छ । यसको अर्थ तातोपानी नाका खोल्ने सहमति चीनले दिइसक्यो भन्ने निस्कँदैन । चीनले तातोपानी नाका खोल्ने सहमति अझै जनाएको छैन । यो ओलीको असफलता हो ।

४) चीनले कर्णाली नदीको हिल्सामा पुल वनाइदिने भएको छ ।

५) काठमाण्डौंको रिङ्गरोड विस्तारको पहिलो चरणको काम तीब्र गतिमा गर्ने र दोश्रो चरणको विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन उपयुक्त समयमा शुरु गर्ने सहमति भएको छ । यो चीनका तात्कालिन प्रधानमन्त्री वेज जिया वाओ २०१३ मा काठमाण्डौं आउँदा नै सहमति भएको विषय हो र त्यो वेलाको संयुक्त विज्ञप्तीको बुँदा नम्वर ४ मा परेको विषय हो, नयाँ विषय होइन । नेपाल सरकारको ढीला काम गर्ने वानीले जनता झुक्किने मात्र हो ।

६) नेपाल चीन व्यापारका अन्य नाकाहरु खोल्ने कामलाई सहमतिमा तीब्रता दिने भन्ने वाक्य पनि संयुक्त वक्तव्यमा परेको छ ।

७) करीव ५० अर्ब नेपाली रुपैयाँ वरावरको सहयोग पुनर्निमाणको लागि चीनले दिनेछ ।

८) नेपालका निकासी योग्य वस्तुहरुलाई चिनियाँ वजारमा पहुँचको लागि चीनले सहयोग गर्ने भएको छ । नेपालले यो बुँदालाई कार्यान्वयन गराउन सकेमा मात्र नेपाल चीन विच भएका सबै सम्झौता र सहमतिवाट फाइदा उठाउन सक्नेछ । किनभने नेपालमा चिनियाँ सामान ल्याएर वेच्दैमा नेपालको विकास हुने होइन ।

यसवाट नेपालको पूँजी र सम्पति मात्र चीन जाने हुन्छ । नेपालले आफ्ना उत्पादनहरु चीनको वजारमा वेच्न सके मात्र नेपाललाई फाइदा हुने हो अर्थात नेपालले नाफा लिन सक्ने हुन्छ र नेपालको औद्योगिकरण र आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने हुन्छ ।

९) संयुक्त वक्तव्यको आठ नम्वर बुँदामा दुबै पक्ष चीनवाट नेपालमा पेट्रोलियम उत्पादनको आपूर्ति गर्ने व्यापारिक सम्झौता गर्न सहमत भएको र सम्वद्ध निकायहरुलाई मूल्य निर्धारण, कर, ढुवानी, गुणस्तर नियन्त्रण, भन्सार र सीमानाका औपचारिकताहरुका विषयमा अध्ययन र सहयोग गर्न तथा सम्वद्ध कम्पनिहरुलाई सम्झौता गर्न भनिएको छ ।

यसले चीनवाट पनि इन्धन ल्याउने वाटो फराकिलो गरेको छ र भारत माथिको निर्भरताको अन्त्य गर्ने सुनिश्चित गरेको छ । चीनले तेल भण्डारणको लागि पनि सहयोग गर्ने भएको छ र नेपालमा पेट्रोल तथा ग्याँसको अनुसन्धानमा चीनले सघाउने भएको छ ।१०) चीनको ग्वांगजाओ र छेंगदुमा नेपालको महावाणिज्यदूतावासको स्थापना हुने भएको छ । यसले नेपाल चीनको व्यापार हुने ती प्रान्तहरुमा नेपाली र चिनियाँ व्यापारीहरुलाई सहयोग पुग्नेछ ।

११) चीनले पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि सहुलियत दरमा ऋण दिने भएको छ । यो धेरै पहिले देखि कै कुराकानी हो । चिनियाँ प्रधानमन्त्री सन् २०१३ मा काठमाण्डौं आउँदा नै भएको समझदारी हो । तर नेपालले लिने योजना वनाउन नसकेको विषय हो । अहिले पनि कामको गति तीब्र भएन भने यो कुरा पनि कागज मै सीमित हुने र अर्को भ्रमणमा पनि पुनः उल्लेख हुने विषय वन्नेछ ।

१२) चीनको सीमाना संग जोडिएको किमाथांका खाँदवारी धनकुटा २ लेन सडकको डिपिआर वनाउने तथा निर्माणको जिम्मा लिन नेपालले चीनलाई अनुरोध गरेकोमा चीनले यसवारे गम्भीरता साथ अध्ययन गर्ने सहमति जनाएको संयुक्त विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । यो वाटो निर्माण प्रकृया शुरु हुनुको अर्थ किमाथांका नाका पनि व्यापारिक रुपमा खुल्नु हुनेछ र यसले पूर्वी नेपाललाई चीन संग व्यापारिक रुपमा जोड्नेछ ।

चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जिया वाओ २०१३ मा नेपाल आउँदा नै केरुङ नाका देखि काठमाण्डौं जोड्ने वाटो लगाएतको पूर्वाधारहरु विकास गर्न जोड दिने कुरा उल्लेख भएको संयुक्त वक्तव्य जारी भएको थियो । तर त्यतातिर नेपाल सरकारले सिन्को पनि नभाँच्दा नाकावन्दीको वेला त्यो मार्ग भएर इन्धन लगाएतका वस्तु ल्याउन समस्या भयो ।

अहिले पनि यस्ता सम्झौता र सहमतिहरु कागजमा सीमित रहने खतरा रहेकै छ ।

१३) सबै भन्दा महत्वपूर्ण सहमति भनेको रसुवागढि–काठमाण्डौं र काठमाण्डौं–पोखरा–लुम्विनी रेलमार्गको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार पार्न र संम्भाव्यता अध्ययन गर्न चीनलाई नेपालले वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगको लागि अनुरोध गरेकोमा चीनले गम्भीरता साथ अध्ययन गर्ने सहमति जनाएको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

१४) नेपालले भूपरिवेष्ठित देशको अधिकारको रुपमा भारतवाट मात्रै समुद्र सम्म जाने पारवहन सुविधा लिइरहेको थियो । तर भारतले आफ्नो हैकम नेपालमा चलाउन वारम्वार यो सार्वभौम अधिकारमाथि रोक लगाएर नाकावन्दी गरेको छ । यसपाली चीन संग पनि समुद्र सम्म पुग्ने वाटो पाउने पारवहन सम्झौता भएको छ । अहिले नै यसको प्रयोग सजीलो नभएपनि भविष्यमा यो उपयोगी हुनेछ र भारतको प्रभुत्व अन्त हुनेछ ।

१५) नेपालले ४३४ मेगावाटको अरुण किमाथांका जलविद्युत योजना निर्माण, ४०० केभि क्षमताको अन्तरदेशिय प्रशारण लाइन रसुवागढी केरुङ सीमा विन्दुमा निर्माण र १३२ केभि क्षमताको दोहोरो सर्किटयुक्त प्रशारण लाइन रिङ्गरोडमा वनाउन चीनलाई अनुरोध गरेकोमा चीनले गम्भीरता साथ अध्ययन गर्ने जनाएको छ ।

अहिलेको सम्झौतामा यो बुँदाले दीर्घकालीन र रणनैतिक महत्व राख्दछ । यसले नेपाललाई चीन संग रेलमार्गले जोड्नेछ । सन् २०२० सम्ममा केरुङ सम्म रेलमार्ग आउने भएपछि त्यो अवधी सम्ममा नेपाली भूभागमा पनि रेलमार्ग वन्न सक्यो भने चीनको रेल संजालमा नेपालका प्रमुख तीन शहर जोडिनेछ र यसले भारत माथिको निर्भरताको पूर्ण अन्त्य गर्नेछ ।

यो रेल संजाल वनेपछि मात्र नेपालले चीनका वन्दरगाहहरु प्रयोग गरेर अन्य देशसंग सामानहरु आयात निर्यात गर्ने सजीलो र सस्तो माध्यम हुनेछ ।१६) नेपालमा चिनियाँ वैंकहरुका शाखाहरु खोल्ने सहमति पनि भएको छ । यसले नेपालमा चिनियाँ लगानी ल्याउन तथा चीन संग व्यापार गर्न सजिलो वनाइदिनेछ । तर यदि नेपालको औद्योगीकरण हुन सकेन भने यी चिनियाँ वैकहरु पनि नेपालवाट नाफा कमाएर चीन लग्ने माध्यम मात्र हुनेछ ।

नेपालले अहिलेको सम्झौतावाट केही कुराहरुमा घाटा पनि लागेको देखिन्छ । नेपालले लिपुलेक वारे भारत र चीन विच भएको सहमतिको विषयमा कुरा उठाउन सकेन । अरु फाइदाहरु हेर्दै गर्दा लिपुलेकको भविष्य अस्पष्ट भएको छ ।नेपालले चीन संग सुपुर्दगी सन्धी गर्ने सहमति जनाएको छ । चीनले वर्षौ पहिले देखि यो चाहिरहेको थियो । चीन विरोधी गतिविधि गर्ने तिब्बतीहरुले नेपाली भूगोल पनि प्रयोग गरेको चीनको भनाइ छ र यो केही सत्य पनि हो ।

यो सन्धी भएमा चीनले नेपालमा रहेका उसका कुनैपनि नागरिकहरुलाई चीन समक्ष बुझाउन नेपाललाई भन्न सक्ने वाटो खुल्नेछ । यसको अर्थ हो नेपालवाट तिब्बती शरणार्थीहरु पलायन हुन वाध्य हुने सम्भावना वढ्नेछ ।

चीन संग यस्तो सन्धी गरेपछि भारतले पनि यस्तो सन्धी गर्न दवाव दिनेछ । यस खालको सन्धीको समस्या भनेको पछि गएर अनावश्यक रुपमा जो कोहीलाई पनि उनीहरुले आरोप लगाएर आफ्नो देशमा वुझाउन भन्ने र दुई देश विच तीक्तता वढ्ने सम्भावना पैदा हुन सक्दछ । नबुझाएमा नाकावन्दी गर्ने र दुख दिने सम्भावना हुनेछ ।

चीन संग रेलमार्गवाट पनि जाेडिनु भनेकाे  चिनियाँ सामानहरूकाे अाेइराे लाग्नु पनि हाे जसले नेपाली कमजाेर उद्याेगहरूलार्इ वन्द गराउन सक्दछ । सही अाैद्याेगीक संरक्षण भएन भने नेपाल काे उदयाेग व्यवसाय सबै चिनियाँ हातमा जान सक्दछ  ।तसर्थ मुख्य कुरा अहिले भएका सहमतिहरूवाट अधिकतम फाइदा उठाएर आफ्नो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नु नै नेपालको हितमा रहनेछ ।नेपालसंदेशबाट

तपाईको प्रतिक्रिया