सरकारले बिदा निर्धारण गर्नु अघि नै बजारमा आएका क्यालेण्डरको बिक्रीवितरण तीब्र, यसपाली बजारमा आएका अधिकांश क्यालेण्डरको बिदा नमिल्ने । सरकारले विक्रम सम्वत् २०७३ सालको सरकारी बिदाको निर्धारण गरेको छ । सरकारले बिदा निर्धारण गर्नु अघि नै बजारमा छ्याप्पछ्प्पी क्यालेण्डरहरु आइसकेका छन् । बजारमा आएका अधिकांश क्यालेन्डरहरुले विगत वर्षमा हुने गरेको विदालाई नै मुख्य आधार मानेका थिए । तर सरकारले यसपाली विगतका परम्परालाई तलमाथि गर्दै विदामा केही हेरफेर गरेको छ । यसरी विदा हेरफेर हुँदा वजारमा आएका क्यालेन्डरहरु औचित्यहीन बन्न पुगेका छन् ।

सरकारले २०७३ सालमा ५२ वटा शनिवार विदा यथावत राखेको छ । पर्व विदामा अधिकांश पर्व विदा पहिलेको झै भएपनि इसाई धर्मको क्रिमस डे को उपलक्ष्यमा इसाई धर्मालम्वीहरुको लागि मात्रै विदा दिएको छ । २०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको उपलव्धी स्वरुप वैशाख ११ गते मनाइने लोकतन्त्र दिवसको विदा हटाइएको छ भने नेपालमा पहिलो पटक संविधानसभावाट संविधान जारी भएको अवसरमा असोज ३ गतेलाई संविधान दिवस मानेर विदा निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै फल्गुनन्द जयन्तीका अवसरमा किराँत धर्मालम्वीका कर्मचारीलाई मात्र विदा दिने सरकारले निर्णय गरेको  छ  ।

यसअघि सरकारले विदा स्वीकृती गरेपछि मात्रै क्यालेन्डर प्रकाशन गरिने प्रचलन थियो । यसपटक सरकारले विदा स्वीकृत गर्न ढिलाई गरेपछि निजी प्रकाशन गृहहरुले भटाभट क्यालेण्डर प्रकाशन गरेका हुन् । सरकारले विदा स्वीकृतिमा केही ढिलाई गर्दा क्यालेन्डर प्रकाशकहरुको हतारोले आम नागरिकमा गलत सुचना प्रवाह भइसकेको छ । विदा स्वीकृति नभई प्रकाशित भएका यस्ता क्यालेन्डरहरु वजारमा आएको निक्कै दिन भइसकेको र यस्ता क्यालेन्डरहरु धेरैको घरमा पुगिसकेको छ ।

सरकारको विदा निर्धारणको निर्णय र यस्ता क्यालेनडरहरुलाई तुलना गर्ने हो भने यस्ता क्यालेन्डरमा वमन्डर नै भएको देखिन्छ । आधिकारीक निकायको निर्णय वेगर नै क्यालेन्डर प्रकाशन गर्दा सोझा साझा नेपाली जनतालाई ठुलो धोका र भ्रममा राख्ने काम भएको छ । अव त्यस्ता गैर कानूनी क्यालेन्डरहरुलाई प्रकाशन गृहले आम नागरिकवाट फिर्ता वुझ्नु उनीहरुको नैतिक दायित्व हो । गैर कानूनी रुपमा क्यालेन्डर प्रकाशन गर्ने प्रकाशन गृहले आउँदा दिनमा यस्ता गल्ती नदोह¥याने भन्दै आत्मआलोचना गर्दै वजारमा गएका सम्पूर्ण क्यालेन्डर फिर्ता गर्नुपर्छ । यदि यी प्रकाशनहरुले वजारमा गएका क्यालेन्डर फिर्ता गर्न आनाकानी गरेमा सरकारले अचित कदम उठाउनै पर्छ । न्यूज 24 बाट

तपाईको प्रतिक्रिया