सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार दुई महिनाअघि बढुवा भएका चार प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) कामविहीन भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयले पदस्थापन गर्न नसक्दा एआइजीहरू यादव अधिकारी, परशुराम खत्री, विश्वराजसिंह शाही र सुशीलबरसिंह थापा कामविहीन भएका हुन् ।

 बढुवा भएकै दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै चार एआइजीलाई पदस्थापन गर्न निर्देशन दिएको थियो । मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै गृहसचिवलाई गत २६ चैतमै पत्र पठाएका थिए । उनले गृह मन्त्रालयकै प्रस्तावममोजिम मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेकाले सोअनुसार गर्न गराउन पत्राचार गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल दुवै एआइजीको पदस्थापनर्को पक्षमा छैनन् । गृह प्रवक्ता यादवप्रसाद कोइराला भने एआइजीहरूलाई जिम्मेवारी दिन दरबन्दीको अभाव रहेको बताउँछन् । ‘अहिले कुनै दरबन्दी नै छैन, दरबन्दी सिर्जना भएपछि काम पाउनुहुन्छ होला,’ कोइरालाले भने । एआइजीको विशेष दरबन्दी सिर्जना गर्न गृह मन्त्रालयले गरेको पहलका बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको उनले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्ले २९ साउन २०७१ देखि लागू हुने गरी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदको चारवटा विशेष दरबन्दी सिर्जना गर्ने र सोही दरबन्दीमा बढुवा भएकाको पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, दुई महिना बितिसक्दा पनि गृहले पदस्थापनको गृहकार्य अघि बढाउन सकेको छैन ।

चारैजना एआइजीले गृहसचिव मलेगोलाई पटक–पटक भेटेर पदस्थापन गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । तर, उनले कुनै सुनुवाइ नगरेको एआईजीहरू बताउँछन् । आफूहरू अन्यायमा परेकाले पदस्थापन गर्नुपर्ने मागसहित उनीहरूले धेरै पटक गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेट्ने प्रयास गरे पनि उनले भेट दिन इन्कार गर्दै आइरहेका छन् ।

दुई महिनादेखि एआइजीहरू गृह मन्त्रालयमा हाजिर गरेर घर फर्कन विवश छन् । सामान्यत: प्रहरीको एआइजीले गृह मन्त्रालयमा हाजिर गर्दैनन् । कारबाही भएको वा छानबिनका लागि निलम्बनमा परेको अवस्थामा मात्र प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई गृहमा हाजिर गराउने गरिन्छ । तर, उनीहरूलाई पदस्थापन गर्न छाडेर गृहले कारबाहीकै शैलीमा हाजिर गराउँदै घर फर्काउने गरेको छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया