काठमाडौ । पूर्वस्वीकृति नलिई अमेरिकामा रहेको आफ्नो खाताबाट १० लाख अमेरिकी डलर (करिब १० करोड रुपैयाँ) निकालिएको मुद्दा पुनरावेदनमा समेत राष्ट्र बैंकले जितेको छ । अमेरिकाको न्युयोर्क्स्थित कोर्ट अफ अपिल्सले सोमबार पैसा जफत गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णय सही भएको फैसला गरेको हो ।

राष्ट्र बैंक सरकारी निकाय भएकाले उसले गर्ने क्रियाकलाप व्यापारिक नहुने व्याख्या गर्दै अदालतले बैंकको निर्णयलाई सही ठर्हयाएको छ ।
३० असार ०६५ मा तरला इन्टरनेसनलका सञ्चालक नेपाली मूलका अमेरिकी नागरिक असीम खत्रीले चिनियाँ नागरिक ऊ लिसिआङको भैँसेपाटीमा रहेको नेपाल–बंगलादेश बैंकको खातामा पैसा पठाएका थिए ।

भैँसेपाटी शाखामा शंकास्पद रूपमा १० लाख डलर अमेरिकाबाट आएपछि बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिएको थियो । लिसियाङले रकमको स्रोत खुलाउन नसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी रोक्का गर्दै थप अनुुुसन्धान गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।पैसा शंकास्पद र स्रोत खुल्न नसकेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत खाता रोक्का गरी अनुसन्धान थालिएको थियो ।

अनुसन्धान पूरा भएपछि विभागले १३ माघ ०६७ मा चिनियाँ नागरिकबाट १० लाख डलर जफतको मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले १९ जेठ ०६८ मा चिनियाँ नागरिकलाई एक वर्ष कैद, बिगोबराबरको जरिवाना र रकम जफतको फैसला र्गयो । सोहीअनुरूप राष्ट्र बैंकले रकम जफत गरेको थियो ।

शंकास्पद कारोबारको आशंकामा रकम नेपालमा नियन्त्रणमा परेपछि रकम पठाउने असीम क्षेत्रीले विनाकारण रकम रोकिएकाले असुल गराइदिन माग गर्दै न्युयोर्कको साउदर्न डिस्ट्रिक्ट अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । मुद्दामा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।डिस्ट्रिक्ट कोर्टले पनि राष्ट्र बैंककै पक्षमा फैसला गरेको थियो । त्यसविरुद्ध क्षेत्री पुनरावेदनमा गएका थिए । आजको नयाँपत्रिकामा समाचार छ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया