९ असार, रविन्द्र साह सप्तरी। कानुनी शासन तथा मानवअधिकार संरक्षण प्रणाली सवलीकरण कार्यक्रम नेपालको सहयोगमा राष्ट्रिय दलित आयोगले आयोजना गरेको जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि जिल्ला समन्वय समितीको भुमिका सवलीकरण सम्वन्धी दुई दिने कार्यशाला गोष्ठी बिहीबारदेखी सुरु भएको छ ।

सो गोष्ठीका वक्ताहरुले जातीय भेदभाव अन्त्यका लागि जिल्ला समन्वय समितिको भुमिका बढाउनुपर्ने बताउँदै जिल्लाको कुल जनसंख्यामध्ये २८ प्रतिशत दलित रहेपनि राज्यले संरक्षणका लागि खासै पहल नगरेका कारण समाजमा जातिय विभेद तथा छुवाछुत उन्मुलन हुन नसकेको वक्ताहरुले गुनासो गरेका छन् ।

कार्यक्रममा सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बलदेव गौतमले जातिय विभेद तथा छुवाछुत जघन्य अपराध रहेकोले यस्तो कुरामा संलग्न पाइएमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन आफु प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय दलित आयोगका केन्द्रिय सदस्य राधेश्याम पासवानको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा पत्रकार राजु विश्वकर्माले खास गरी गाउँमा बसोबास गर्ने मानिसहरुमा जनचेतनाको अभावले जातिय विभेद तथा छुवाछुत जस्ता घटनाहरु भइरहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा जिल्ला विकास समिति सप्तरीका कार्यक्रम संयोजक सुभाष मण्डल, दलित समन्वय समितिका उपाध्यक्ष भुवनेश्वर साफी, दलित विकास महासंघका अध्यक्ष विशेश्वर रजक, नयाँ शाक्ति नेपालका सचिवालय सदस्य छेदी रजक, बहुजन शाक्ति पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष राजकिशोर खंग मण्डल, नेकपा माओवादी केन्द्रका सदस्य प्रथमलाल राम, दलित जनजाति पार्टीको महिला विभागकी प्रमुख मोहनी साफी, डिकबहादुर विश्वकर्मा लगायतले जिल्लामा रहेको जातिय विभेद तथा छुवाछुतको विषयमा वोलेका थिए ।

कार्यक्रममा प्रशिक्षकहरु युएनडीपीका श्रोत व्यक्ति हिरा विश्वकर्मा, इमानसिंह सुनार र तेज सुनारले संविधानमा उल्लेख गरेको दलितको हक अधिकार लगायतका विषयहरुमा प्रशिक्षण दिइने कार्यक्रम रहेको जनाएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया