काठमाण्डाै ।  सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूको सेवा र सुविधामा उदारतापूर्वक करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्दै छ। तर, खर्च प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। सरकारले गत २६ चैतमा पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवलाई घरभाडास्वरूप मासिक एक लाख ३० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यहीअनुसार सरकारी कर्मचारीले ललितपुर बागडोलस्थित रविभक्त विष्टको घर भाडामा लिएर यादवलाई आवास मिलाएका थिए । तर, १२ कात्तिकमा यादव सो घरमा सरेपछि मात्र घरभाडा कर कसले तिर्ने भन्नेमा सरकार र घरबेटीबीच विवाद छ । सरकारले निर्णय गरेभन्दा बढी तिर्न कानुनी रूपमा अप्ठ्यारो छ, जबकि करबाहेक एक लाख ३० हजार आफ्नो हातमा आउने गरी सहमति भएको विष्टको दाबी छ ।

कात्तिकदेखिकै भाडा नपाएका विष्टले यादवलाई घरबाट हटाइदिन आदेशको माग गर्दै ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । यसअघि घरबेटीले घर खाली गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत निवेदन दिएका थिए । बरू संसद्मा कांग्रेस सांसदले पूर्वराष्ट्रपतिको घरभाडा सरकारले नतिर्ने भए आफूहरूले लेबी उठाएर तिर्ने बताइसकेका छन् । त्यसो त बागडोलस्थित भाडाको घरको नजिकै यादवकै आफ्नो निजी घर पनि छ ।

उता, सरकारले कुनै सुविधा नदिएको भन्दै आफू मानसिक तनावमा परेको पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाले बताउँदै आएका छन् । इन्धन र चालकको पारिश्रमिक समेत नपाएको उनले गुनासो गरेका छन् । झा सरकारले दिएका सुरक्षाकर्मीसहित गौरीघाटस्थित आफ्नै घरमा बस्दै आएका छन् । सरकारले पूर्वउपराष्ट्रपति झालाई ६० लाखसम्मको गाडी, दुईदेखि तीन सय लिटरसम्म पेट्रोल, चालक, गाडी मर्मत खर्च र सुरक्षा दिने निर्णय गरेको छ । अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया