१२ असार, अफगानिस्तान । अफगानिस्तानको काबुलस्थित जिफोरएस सिक्युर सोलुसनमा कार्यरत नेपाली नेपालीबीच झडप भएको छ । गएराति स्थानीय समयअनुसार करिव साढे ९ बजे जिफोरएसमा कार्यरत सिनियर र जुनियर सुरक्षाकर्मी नेपालीबीच झडप भएको हो ।

 शनिबार ३ सय ८५ जना नेपाली सुरक्षाकर्मीले रातिबाट ड्युटी छाड्ने घोषणा गरेको तर पछि गोराहरुले सिनियर लेभलका नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई ‘फकाएर’ काममा लैजान लागेपछि ड्युटी जाने वा नजाने भन्ने विषयमा नेपाली नेपालीबीच विवाद हुँदा झडप भएको ९ वर्षदेखि अफगानिस्तानमा कार्यरत तनहुँका होमबहादुर थापाले बताए ।

उनका अनुसार सुपरभाइजर र सिनियर लेभलका सुरक्षाकर्मीले सुरुमा शनिबार रातिदेखि नै ड्युटी छाड्ने भनेर सहमति गरेपनि पछि आएर गोराहरुको प्रभावमा परेर ड्युटी जाने निर्णय गरेपछि हामी माथि ‘धोका’ भयो भन्दै जुनियर लेभलका सुरक्षाकर्मीले हातपात गरेका थिए ।

थापाले भने, ‘पहिले ड्युटी नजाने भन्ने, पछि जान्छौं भन्ने भन्ने? भन्दै केही साथीहरु आक्रोशित हुनभयो र सुपरभाइजरसँगै सिनियर लेभलका सुरक्षाकर्मीमाथि जाइलाग्नुभयो ।’

नेपाली कामदारको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न र तलब बढाउन नसक्ने व्यवस्थापनले अडान राखेपछि सबै नेपाली ड्युटी छाडेर स्वदेश फिर्न राजी भएको थियो । नेपाली कामदारको सवाललाई अफगानिस्तान आइपुगेका कार्यबाहक राजदूत तीर्थराज अर्यालले जिफोरएसका उच्च व्यवस्थापनसमक्ष राखेका थिए ।

त्यस कम्पनीमा कार्यरत नेपाली कामदारको अवस्था बुझ्न अर्याल स्थानीय समय अनुसार शनिबार ४ बजे अन्जुमान क्याम्पमा पुगेका थिए । उनी राती ८ बजे क्याम्पबाट बाहिर निस्केका थिए ।

‘राजदूतले हाम्रो समस्या झन्डै दुई घण्टा सुनेर व्यवस्थापन समक्ष राख्नुभयो । व्यववस्थापनले हाम्रो माग पुरा गर्न नसक्ने भयो,’ थापाले इकान्तिपुलाई भने,‘त्यसपछि हामीले ड्युटी गर्न नसक्ने सामूहिक निर्णय सुनायौं ।’

त्यस क्याम्पबाट झन्डै दुईसय नेपाली सुरक्षाकर्मी बिहान ६ बजेबाट ड्युटी गएका थिएनन् । ‘बिहीबार राति १० बजे ड्युटी गएका एकसय २० जना साथीहरु पनि गोराहरुलाई हतियार बुझाएर क्याम्ममा फर्किए,’ उनले भने, ‘स्वदेश जान पाउने भएपछि हामी सबै साथीहरुले खुसीले ताली बजाएर स्वागत गर्‍यौं ।’

उनीहरुले ८ सय ५० डलरबाट बढाएर एक हजार ५० डलर पुर्‍याउन माग राखेको थिए । ‘हामी अफगानिस्तानमा इस्टाटिक ड्युटी (जहाँ ड्युटी गर्ने हो । त्यहाँ नै बस्ने) गर्न आएका थियौं,’ लोकनाथ पौडेलले भने, ‘हामी सित्तैमा काम गर्न आएका होइनौं । हाम्रा मागहरु पुरा हुँदैन भने हामी यहाँ बस्नुको अर्थ पनि छैन् ।’

नेपालीले नेपाली दूतावासले खेलेको भूमिका प्रति स्वागत गरेको छ । ‘हाम्रा जे जस्तो समस्या बुझ्न क्याम्पमै राजदूत आउनुभयो । उहाँले हाम्रो पक्षमा कम्पनीसँग कुरा राख्न जुन भूमिका खेल्नुभयो । यो राम्रो पक्ष हो,’ पोखराका सत्यराज सापकोटाले भने,‘अब हामी छिट्टै फर्कनेछौं ।’

उनीहरुले छिट्टै फर्कनको लागि सरकारलाई नेपाल एयरलाइन्सको विमान पठाइदिन अनुरोध गरेको छ । ‘कम्पनीले कहिले पठाउछ थाहा छैन् । सरकारले विमान पठाइदिए हामी सबै एकैपटक आउने थियौं, उनले भने ।

उनीहरुले क्याम्पबाट कार्यस्थल जाँदा सुरक्षाको खतरा रहेको विषयलाई प्रमुख रुपमा उठाएका थिए । ‘हामी सुरक्षाको काम गर्ने सुरक्षागार्ड नै सुरक्षित भएनौं । हामीलाई एउटा थर्ड क्लासको बसमा हालेर ड्युटी स्थल लगिने गरिन्छ,’ सापकोटाले भने, ‘१५ देखि ४५ मिनेटसम्मको यातायात दुरीमा कार्यस्थल लगिन्छ । भेडाबाख्रा ओसारप्रसार गरे जसरी लगिरहेको छ ।’

जाने/आउने बेला अगाडि र पछाडि सुरक्षाकर्मी हुँदैनन् । ‘कार्यस्थलमा पुगेपछि मात्रै हतियार दिइन्छ । त्यहाँ पुगेपछि आफूहरु सुरक्षा गार्ड जस्तो लाग्छ,’ पोखराका अर्का नेपाली गार्डले भने, ‘नत्र, भेडाबाख्राभन्दा फरक छैन् ।’

जिफोरएसले काबुलमा ‘जिफोरएस सेक्युर सोलुसन, अफगानिस्तान’मार्फत बेलायतको दूतावास, कुटनीतिक कर्मचारी, बेलायती नागरीक, कमनवोल्थ कार्यालय (एफसिओ)को सुरक्षा गर्न एकसय मिलियन डलरको ठेक्का पाएको उसको अफिसियल वेबसाइटमा उल्लेख छ ।

ती गार्डहरुले बिहीबार कम्पनीको व्यवस्थापनसँग सामूहिक छलफल गरेका थिए । ‘हामी तालिवान आतंकारीको आक्रमणमा परेर मर्न चाहदैनौं,’ कम्पनीको व्यवस्थापन समक्ष उनीहरुले भने, ‘यसमा कम्पनीले के गर्ने हो ? लाने लैजाने कसरी गर्ने हो ? स्पष्ट भन्नुपर्‍यो ।’

तालिवान आतंककारीले नेपालीलाई निशाना बनाएको भन्दै उनीहरु आफ्नो बाटो नै सुरक्षा नभएको प्रति त्रसित छन् । ‘हामी एकसिफ्टमा एकसय २० जना सुरक्षागार्डलाई लैजाने गर्छ । यो दैनिक तीन सिफ्ट चल्छ,’ उनले भने, ‘जहाँ ड्युटी गर्ने हो । त्यही नै बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन पटक-पटक आग्रह गरेपनि कम्पनीले वास्ता गरेन ।’

‘क्याम्पमा गए क्याम्प असुरक्षित । क्याम्पको बाहिर सुरक्षा गर्ने जिम्मा नेपालीलाई छैन । बाटोमा हिँड्दा बाटोमै उडाउला भन्ने चिन्ता,’ उनले भने, ‘कमाण्डरहरु गोरामात्रै छैन । नेपाली पनि छन् । उनीहरुलाई काम गर्ने ठाँउमै राखिएको छ । हाम्रो हितको लागि उनीहरुले केही गर्न सकेका छैनन् ।’इ कान्तिपुरबाट

 

तपाईको प्रतिक्रिया