आन्दोलनरत दलहरूसँग निर्णायक वार्ता गरेर समस्या टुंग्याउन पहल गर्ने उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिले जनाएको छ।

बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले मधेसी मोर्चाको पूर्वसर्तहरुमा लिखित प्रतिवद्धता जनाउन तयार रहेको बताउँदै वार्तामा आएर समस्या टुंग्याउन पहल गर्नुपर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार प्रमोद दाहालले बताए।

समावेशी/समानुपातिक प्रतिनिधित्व र प्रदेशको सीमांकन हेरफेरको माग राखेर अढाइ महिनादेखि आन्दोलन गर्दै आएका मधेशवादी दलहरुले सरकारसँग औपचारिक वार्ताका लागि आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरुलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, घाइतेहरुको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका पाँच बुँदे सर्त राख्दै आएका छन्।

यस्तै समितिको बुधबारको बैठकमा मधेसी मोर्चाले राखेको मागबारे तीन बुँदे निर्णयसमेत गरेको छ। बैठकले मृतकका परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचार लगायतका माग पूरा गर्न लिखित प्रतिवद्धता नै जनाउने भएको छ।

मधेसी मोर्चासँग बिहीबार हुने वार्तामा आवश्यक परे लिखित प्रतिवद्धता जनाउने अधिकार सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई दिइएको समेत दाहालले बताए।

बिहीबार दिउँसो १ बजे परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरकारी वार्ता टोली र मधेसी मोर्चाबीच वार्ता हुँदैछ।

राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा सात प्रदेशको हालको सीमांकन हेरफेर गर्नुपर्ने मधेसी मोर्चाको मागबारे छलफल भएपनि कुनै ठोष निर्णय हुन सकेन।

समितिको बैठकले नेपालको संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउने क्रममा भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी र नाकाबन्दीबाट उत्पन्न असहज अवस्थाबारे भारतका राजनीतिक दल र बुद्धिजिवीसँग अनौप्चारिक तहमा छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

समितिको बैठक बेलुका पुनःबस्ने छ।सेतोपाटिबाट

तपाईको प्रतिक्रिया