काठमाडौं। बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु’ यदि यो उखान असत्य होइन भन ठ्याक्कै प्रचण्ड कमरेडको हकमा अनौठा अनौठा संयोगको पुनरावृति हुँदै।एउटा सेनापति प्रकरणमा ०६५ असारतिर सत्ता गुमाउनुपरेको थियो भने आठ वर्षपछि अर्को सेनापतिको सर्टिफिकेट काण्ड छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी आउन लागेको छ।

२६ असारमा माओवादीले ओली सरकारबाट आफ्ना मन्त्री फर्काउनु, भोलिपल्ट संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु र दुई दिनपछि लगतै अख्तियारले नयाँ सत्ता समीकरणका प्रमुख पात्रको अकुत सम्पतिसम्बन्धि छानबिन प्रक्रियालाई तामेलीमा राख्नु के काकताली मात्रै हो ?

सबैलाई थाहा छ, खिलराज रेग्मी सरकार गठनथा लोकमानसिंह कार्कीको अख्तियारमा नियुक्ति प्रकरणका मूल सूत्रधार प्रचण्ड कमरेड नै हुन्। माओवादी लडाकुको नाममा ३ अर्बको एकमुष्ट चेक बुझेर त्यसको ठूलो हिस्सा पार्टीको काममा खपत गरेको उजुरीउपर अख्तियारमा छानबिन चल्दै थियो।

त्यसलाई कारबाही किनारा नै नलगाई गत वर्ष २० मंसिरमा माओवादीबाट उनै महरासहित एमालेका पाण्डे दाजुभाइ राजेन्द्र र सुरेन्द्र, सोही पार्टीका सांसद इच्छाराज तामाङ, डा विजय पौडेल, डा वंशीधर मिश्र, हाल प्रम कार्यालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वप्रहरी प्रमुख रवीन्द्रप्रताप शाहसहित २९ जनामाथि अख्तियारले ठूलो माछा भन्दै छानविन प्रक्रिया सुरु गर्यो।

बैक खाता रोक्का गरिए। तर साढे सात महिनासम्म १३ पन्ने फारम भराउने र बयान लिनेबाहेक अरु कुनै काम अघि बढेन। हठात्, ३० असारमा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकको निर्णय अनुसार २९ मध्ये दुई भाइको फाइल मुल्तबीमा राख्ने काम भयो।

साउन १५ गते ती दुईले यससम्बन्धि पत्र पाए। २० गते महराले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीको शपथ खाए भने २४ गतेदेखि चितवनका ठेकेदार विक्रम पाण्डे भूमिसुधारमन्त्री भए।

यस्तो किन भयो ?  के अख्तियार आफै पनि ओली सरकार ढाल्ने अभियानको एउटा अंग थियोरु अन्यथा बाँकी २७ जनाको हकमा किन कुनै निर्णय हुन सकेन ?  जबकि यी सबैमाथि एकैदिन कारबाही थालिएको हो। आजको जनआस्था साप्ताहिकमा  समाचार छ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया