Maoist_ladaku_Rolpa-750

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सहिद एवं बेपत्ता परिवारका सदस्यलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने बजेट घोषणाको एउटा बुँदा कार्यान्वयन नगर्न बुधबार सरकारलाई अन्तमि आदेश दिएको छ ।

सवोच्चले उक्त प्रकरणमा लिखित जवाफ माग गर्दै सरकारलाई छलफलका लागि आगामी भदौ १५ गते उपस्थित हुनसमेत आदेश दिएको छ ।

उक्त विवादमा द्धन्द्धपीडित रिट निवेदनको सुनवाइपछि न्यायाधिश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले तत्कालका लागि रकम बाँड्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया