20160908_155316

२३ भदौं, दिलिप साह सप्तरी। फ्रि भिसा फ्रि टिकटको ब्यवहारिक कार्यन्वयनको लागी माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यलयमा २८ बुदेँ ज्ञापन पत्र आप्रवासी कामदार हकहित संरक्षण केन्द्र सप्तरीले बुझाएको छ ।

बैदेशिक रोजगारमा नेपाली कामदार पठाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट गरिएको फ्रि भिषा फ्रि टिकट सम्बन्धी निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन, थप नीतिगत व्यवस्था र त्यसको सहभागितामुलक अनुगमन प्णलीको विकासका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रलायलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।बैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरुले विदेश जाँदा तिर्नु परेको सेवा तथा प्रवद्र्धन खर्चको भारको कारण उनीहरुको परिवारमा आर्थिक,सामाजिक र मानशिक असर परीरहेको भन्दै शुन्य लागतमा विदेश जाने प्रक्रियालाई कान्र्यन्वयनको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाईएको केन्द्रका अध्यक्ष जयबिन्द सिँहले बताए ।

राजबिराजको जेसिज हलवाट निस्केको ¥याली नगरको बिभिन्न ठाँउमा प्रर्दशन गर्दै आप्रवासी कामदारहरुले हातहातमा प्लेकार्ड सहित नारा लगाउदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी बलदेव गौतमलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।नेपाल सरकारले मिति २०७२ साल आषाढ २१ गते लागु हुनेगरी खाडीका ६ राष्ट्र र मलेसियामा कामदारका रुपमा जाने नेपालीहरुले प्रवेशाज्ञा र हवाई खर्च वापतको रकम तिर्न नपर्ने भनी निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले लागु गरेका फ्रि भिषा फ्रि टिकको निर्णय उल्टाउन खोजिएको भन्दै आप्रवासी कामदार हकहित संरक्षण केन्द्रले दवाव सहित ज्ञापन पत्र बुझाएको केन्द्रका अध्यक्ष सिँहले बताउनुभयो ।केन्द्रले सरकार समक्ष बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई शुन्य लागतमा बैदेशिक रोजगारमा जान पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।

यसैगरी बैदेशिक रोजगारमा जान चाहने युवाहरुलाई जिल्ला स्तरमा रहेको सम्बन्धित निकायबाट अनिवार्य सुचना दिने प्रवन्ध गर्नुपर्ने, कुनै न कुनै सिप विना विदेश जान प्रतिबन्धित गरी सर्बसुलभ र पायक पर्ने स्थानमा सिप सिक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने,बैदेशिक रोजगारको शिलशिलामा ठगीमा पर्ने व्यक्तिहरुले उजुरी दिने र न्याय सम्पादन गर्ने कार्य ज्ञापनपत्रमा मांग गरिएको छ ।

जिल्ला स्तरमा सम्बन्धित निकायको स्थापना गर्नुपर्ने र कुनै पनि नेपाली नागरिकले रोजगारीको प्रक्रियाका लागी कुनै किसिमको आर्थिक भार व्यहोर्नु नपर्ने अवस्था सिर्जन गर्न अहिलेसम भएको निर्णयको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्दै नयाँ थप कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेपाली कामदारहरुको रोजाईको गन्तव्य मुलुकहरुसँग यथाशिघ्र अनिवार्य द्धिपक्षिय श्रम सम्झौत गर्न समेत माग गरेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी बलदेव गौतमले ज्ञापन पत्र बुझ्दै केन्द्रले उठाएको माग जाएज भएको भन्दै सम्बन्धीत निकायमा आजै ज्ञापनपत्र पठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।केन्द्रले चालेको कदम सराहनीय रहेको, ज्ञापन पत्र आजनै सम्बन्धीत निकायमा पठाउने उद्घोष गर्दै केन्दले सन्चालन गरेको कार्यमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको केन्द्रका अध्यक्ष सिँहले बताएका छन । ¥यालीमा जिल्लाका सयौ आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवारका सदस्यहरुले सहभागीता जनाउदै कामदारको अधिकारीको ग्यारेन्टी नहुन्जेल सम्म आन्दोलनको कार्यक्रम गर्दे जाने केन्द्रका सचिव बिरेन्द्र मण्डलले जानकारी दिनुभयो ।

तपाईको प्रतिक्रिया