४ असोज, अमर काफ्ले इनरुवा। सुनसरीको पुर्नसंरचना फेरवदलको संभावना बढेको छ । सुनसरीका राजनीतिक दलहरुले निर्धारण गरेको गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको संख्या तथा सिमाना निर्धारण पुर्नसंरचना आयोगले नमिलेको जवाफ पठाएपछि जिल्लाको पुर्न संरचनामा फेरवदलको संभावना बढाएको हो ।

जिल्लास्थित दलहरुबिच मतभिन्नताका बाबजुत सुनसरीमा १३ वटा स्थानिय निकाय कायम रहने गरी सोही अनुसारको जनसंख्या तथा सिमाना निर्धारण गरिएको थियो । दलहरुवीच भएको सहमतिलाई आधारमानि जिल्ला विकसा समिति सुनसरीले आयोगमा सिफारिस गरेमा उक्त सिफारिस मापदण्ड बाहिर गएको र पुर्नसंरचना प्रकृया नमिलेको भनि परिपत्र गरेको छ । सुनसरीका स्थानीय विकास अधिकारी रामप्रसाद वाग्लेले जिल्लाबाट पठाएको सिफारिस नमिलेको भन्दै मापदण्ड भित्र रहेर पुनः स्थानीय तहको संरचना तय गरी पठाउन भनिएको बताउनुभयो ।

आयोगले सिफारिस गरेको सख्या ११ भन्दा बढी स्थानीय निकाय रहने व्यवस्था मान्य नहुने भएकाले सोही अनुरुप रही निर्णय गरी पठाउन सुनसरी जिविसको कार्यालयलाई भनिएको  छ ।फायल फिर्ता भएसँगै सुनसरीमा अब पुनः दलिय सहमतिको खाँचो देखिएको छ ।
स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिले आयोगले तोेकेको मापदण्डका आधारमा सख्या निर्धारण बाध्यकारी भनेपछि सोही अनुरुपको व्यवस्थापनका लागि कुन गाविस कता गाभिने र कसरी जनसंख्या मिलाउने भन्ने विषयमा दलिय सहमतिका लागि फेरिपनि ठुलै कसरत हुने सम्भावनालाई बढाएको छ ।यसअघिपनि लामो रस्साकस्सी पछिमात्र जिल्लास्थित रहेका दलहरुवीच १३ स्थानीय निकाय रहने गरी सहमति बनेको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया