main-3-politician- oli prachanda deuba

काठमाडौँ । संविधान संशोधनबारे कांग्रेस अनौपचारिक छलफलमा छ । कांग्रेसका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले संशोधनको मस्यौदाबारे गृहकार्य गरिरहेका छन् । ‘केन्द्रीय समिति र संसदीय दलले माओवादी केन्द्रसँगको सातबुँदे र मधेसी मोर्चासँगको तीनबुँदे सहमति अनुमोदन गरिसकेको छ । मोर्चासँग विस्तृत छलफलपछि सबै टुंगो लाग्छ,’ गृहमन्त्री निधिले भने, ‘सीमांकन, नागरिकता, समानुपातिक समावेशिता र राष्ट्रिय सभामा सहभागिता बढाउनेबारे संशोधन गर्नुपर्ने धारणा पार्टीले बनाइसकेकाले ड्राफ्ट बनेपछि नै सबै कुराको टुंगो लाग्नेछ ।’

प्रदेशको सीमांकनको मुद्दा कसरी टुंग्याउने भन्नेबारे भने कांग्रेसभित्र साझा धारणा बनिसकेको छैन । मधेसी मोर्चाले सीमांकन हेरफेर गरेर तराईमा दुई प्रदेश बनाइनुपर्ने माग गरे पनि सभापति शेरबहादुर देउवा मौन छन् । सीमांकन हेरफेरमा सुदूरपश्चिमका जिल्लाको विषयमा विवाद भएकाले पनि उनी मौन रहेको नेताहरू बताउँछन् ।

भाषा विवाद टुंग्याउन आयोग बनिसकेको र यसमा मोर्चासमेत लचक भएको र नागरिकताबारे अन्तरिम संविधानकै व्यवस्था राखेर कानुनमार्फत सम्बोधन गर्नेमा कांग्रेस लचिलो छ । ‘मधेसी मोर्चाको मागमा हामी लचक भएर टुंग्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ,’ कांग्रेस नेता आनन्दप्रसाद ढुंगानाले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संविधान संशोधनको मुद्दामा ‘रिजर्भ’ छ । मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न सरकारले संशोधनको विषय औपचारिक रूपमा प्रस्ट नपारेको भन्दै एमालेले तत्कालका लागि ‘रिजर्भ’ बस्ने रणनीति लिएको हो । एमाले शीर्ष नेताहरूले राष्ट्रिय हितमा तल–माथि नहुने गरी संविधान संशोधन हुनसक्ने, तर संशोधनको कारण र औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

संविधान संशोधनका विषयमा सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्रै विवाद रहेको एमालेको बुझाइ छ । नागरिकता, भाषालगायतका मुद्दामा दुई दलबीच समानता देखिए पनि प्रदेशको सीमा हेरफेरबारे दुई पार्टीभित्रै सहमति जुट्न नसक्ने एमालेको ठम्याइ छ ।
‘संशोधनको हल्ला पिटाउनुको कुनै अर्थ छैन, पहिले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आफ्नै पार्टीभित्र सीमांकन हेरफेरका मुद्दामा सहमति जुटाउँदा हुन्छ,’ एमाले सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले भने, ‘साँच्चै उहाँहरूले पार्टीभित्र सर्वसम्मत वा बहुमतबाट निर्णय गराएर आउनुभयो भने एमाले जुनसुकै वेला छलफलका लागि तयार छ ।’

माओवादी केन्द्र भने कात्तिकभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव तयार, संसद्मा दर्ता र पारित गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग सहमतिको प्रयास गर्ने भएको छ । यसका लागि केन्द्रले शीर्ष नेताहरूलाई अन्य दलसँगको छलफलमा परिचालित गराएको छ ।

‘अब हामी कात्तिकभर, अझ तिहारअगाडि नै संविधान संशोधनमार्फत मधेसी, थारूलगायतका असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधनको गृहकार्य गर्ने, प्रस्ताव तयार पार्ने र अन्य दललाई पनि सहमतिमा ल्याउन अधिकतम पहलकदमी लिनेछौँ,’ माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन्, ‘अन्य काम थाती राखेर भए पनि संविधान संशोधनको विषयलाई तिहारअगाडि नै ठोस निष्कर्षमा पुर्याउने गरी संवादमा लाग्ने निर्णय पार्टीको छ ।’ आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया