राजतन्त्र विनाको राप्रपाको कल्पना सम्म पनि गर्न सकिन्न

suresh acharya raprapa

६ पुष, इनरुवा। पार्टीभित्र आफ्नै किसिमको विशिष्ट प्रभाव राख्नुहुने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता सुरेश आचार्यले पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागको जिम्मेबारी सम्हाल्दै आउनुभएको छ । झण्डै तीन दशकदेखि पत्रकारिता र सामाजिक अभियन्ताका रुपमा क्रियाशील आचार्य कतिपय विषयमा पार्टीको मूलधारभन्दा स्वतन्त्र बिचार राख्नसक्ने हक्की स्वभावका व्यक्ति मानिनुहुन्छ । उहांसंग गरीएका कुराकानीः

पंचायतकालमा विश्वको पाचौं ठूलो धान निर्यात गर्ने मुलुक नेपाल, अहिले बर्सेनि तीन खर्ब रुपैयां बराबरको चामल विदेशबाट आयात गर्छ ।

  • मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिदृष्यलाई कसरी नियाल्नु भएको छ ?

नेपाल यतिबेला इतिहासकै सबैभन्दा कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । त्यो किन भने, मुलुकको सार्वभौमिक अखण्डता, राष्ट्रियता, नेपालीहरु बीचको एकता र सामाजिक सद्भावमाथि गंभीर चुनौतिहरु आएका छन् । राजतन्त्रकालीन समयमा भन्दा पनि डरलाग्दो रुपमा बढेको भ्रष्टाचार र जनतामा गणतन्त्र आएपछि विकासको जुन आकांक्षा थियो, त्यसमा भएको तुषारापातले मुलुक धरापमा पुगेको हो ।
नेतृत्वदायी पदमा बसेका व्यक्ति, खासगरीकन केही बेइमान राजनीतिज्ञहरु दलगत वा व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भएका कारण आजको विषम परिस्थिति उत्पन्न भएको हो । प्रधानमंत्री र मंत्री बन्ने बाहेक यिनीहरुलाई मुलुक र जनताको हितका बारेमा कुनै चिन्तन र मतलब देखिन्न । आज यी जति पनि जटिलताहरु आएका छन्, ती कुनै अमुक व्यवस्थाका कारण आएका होइनन् । बिगत ५० वर्षमा पंचायत, बहुदल र गणतन्त्र हुँदै तीनवटा राजनीतिक प्रणाली र सातवटा संविधान परिवर्तन भइसके, तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सामथ्र्य हाम्रा नेतृत्वमा देखिएन । नेपालीले भोग्नु परेको दुर्भाग्य यही नै हो । देशमा अहिले दूरदृष्टि र विधीको शासनको खडेरी परेको छ । पंचायतकालमा विश्वको पाचौं ठूलो धान निर्यात गर्ने मुलुक नेपाल, अहिले बर्सेनि तीन खर्ब रुपैयां बराबरको चामल विदेशबाट आयात गर्छ ।अब तपाई पत्रकार यसलाई के भन्नुहुन्छ ?

  • नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धि हाम्रो आन्तरिक कारणले भन्दा पनि बाह्य कारणले प्रभावित भएको भनिन्छ नि त?

असंलग्नता, समदूरी र समानताको आधारमा परराष्ट्रनीति क्रियाशील गराइनुपर्ने हो । छिमेकी देशहरुसंगको सम्बन्धलाई निर्धारण गर्ने छिमेकनीति मसौदा नै गरिएको छैन । विदेशस्थित नेपाली दूताबासलाई कहीं नबिकेका पार्टीका अरौटे कार्यकर्तालाई थान्को लगाउने ठाउं बनाएपछि के–को आर्थिक कूटनीति ? हामीले बाह्य परिवेशलाई हाम्रो अनकूलन गराउने कूटनीतिक कुशलता र क्षमता राख्नुप¥यो । ओलीको सरकार रहेका बेला हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष तत्कालीन उपप्रधानमंत्री तथा परराष्ट्रमंत्री माननीय कमल थापाले भारतसंग अघिल्लो सरकारको पालादेखि बिग्रिएको सम्बन्धमा सुधार ल्याउन र चीनसंंग ऐतिहासिक व्यापार तथा पारबाहन सम्झौता गराएर नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई उठाउनुभएको थियो ।

  • त्यसो हो भने आज मुलुकमा भएका सबै नेतृत्व असफल भयो ?

हो, यो एकदम गम्भीर विषय हो । नेतृत्व दिने व्यक्तिले मुलुकलाई जुन दृष्टिका साथ अगाडि बढाउनु पथ्र्यो त्यसो हुन नसकेकै हो । व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थले संसारमा कुनै देशं पनि उभो लागेको छैन । हाम्रा नेताहरुमा दूरदृष्टि नै छैन । हिजो पृथ्वीनारायण शाहले व्यक्तिगत स्वार्थ राखेको भए नेपालको एकीकरण नै हुने थिएन, उनको दूर दृष्टिले गर्दा मुलुकको एकीकरण भयो । आजका नेताहरुले गरेको भ्रष्टाचार र निहीत स्वार्थलाई सम्झेर नै राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रलाई जनताले सम्झन थालेका हुन् । नेपालको राष्ट्रियताको सुदृढीकरण र सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको ‘टेक–अफ’ त महेन्द्रले नै गराएका हुन् । टंकप्रसाद आचार्य र विपी कोइरालाले पनि मुलुकलाई दूरगामी निर्णय दिने गरी काम सुरु गराएका थिए । तर अहिलेका नेतामा संकीर्ण स्वार्थमात्र देखियो, जनता र देशप्रति जिम्मेबारी देखिएन । अहिले राष्ट्रिय हितमा केही काम भएकै छैन । त्यसकारण जनताले अब गम्भीरतापूर्वक प्रश्न उठाउने काम गर्नुपर्छ । अब जनताले मतदानबाट पनि र अन्य अभिव्यक्तिबाट पनि नेतृत्वलाई प्रश्न उठाउने र चुनौति दिने बेला आएको छ । मैले त, आजका नवीन पुस्ता र जुनसुकै दलका युवा कार्यकर्तालाई प्रश्न उठाउने र चुनौति दिने ताकत देखाऔं भन्ने गरेको छु ।

  • राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्दा बाहिरी हस्तक्षेप व्यहोर्नु परेको तथ्य पनि हाम्रा सामु छन् नी !

हाम्रो घरपरिवारमा दाजु भाइबीच झगडा भयो बाहिरको मान्छे आएर खेल्छन् नी । ‘भाइफुटे, गवार लुटे’ भन्ने उखानै छ । यहाँ हामी हिमाल, पहाड, तराइ अथवा पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिममा महाकाली सम्मका नेपाली–नेपाली बीच धर्म, नश्ल, वर्ण, जाती र जातपातका कारण विवाद र मनमुटाव बढ्यो भने बाह्य देश र बाहिरी मानिसले खेल्नु स्वभाविकै हो । दुःखको कुरा, हामी आफ्नो घर बनाउन आफैं नसक्ने, राष्ट्रहित–परराष्ट्र नीतिमा एक हुन नसक्ने, अनि देशको समृद्धिको मार्गचित्र कोर्ने विषयमा समेत एकजुट हुन सकेनौं । यस्ता आधारभूत कुराहरुमा एउटा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउन सक्नुपर्छ । अब पनि राजनीतिक नेतृत्व र ठूला दलहरुले यसो गर्न सकेनन् भने तिनलाई जनताले नै विस्थापित गर्नुपर्छ । अब प्रत्येक पार्टीमा नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ र पुराना पुस्ताले अवकास लिनुपर्छ ।

  • प्रसंग बदलौं, अहिले संविधानको संशोधनबाट किन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ नी ?

अहिले ९० प्रतिशत बहुमतबाट आएको संविधान संशोधन किन आवश्यक भयो भन्ने कोणबाट पनि छलफल भएका छन् । सरसर्ती हेर्दा ठिकै हो जस्तो पनि लाग्छ । तर राजनीति सधैं सोझो बाटोमा हिँड्दैन । फेरि कानुनी र संवैधानिक भन्दा राजनीतिको बाटो फरक हुनसक्छ । मुख्य विषय, जुन रुपमा नेपालमा संविधान जारी गरियो, त्यो जारी गरेको प्रक्रियामै व्यक्तिगत रुपमा म चाहीं सहमत छैन । संविधान जारी हुंदा संविधान सभाको कार्यकाल दुई वर्ष तीन महिना बाँकी नै थियो । झण्डै एकसय अर्व रुपैयां संविधान निर्माणको नाममा खर्च गरेर, दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन गरिसकेपछि, हतार र जबरजस्ती संविधान जारी नगरेर संविधान सभाको बांकि दुई वर्ष तीन महिनाको अवधिभर राष्ट्रिय सहमतिको पहल गरेको भए आकाश खस्ने त थिएन नी । राष्ट्रिय सहमति कायम नगरी हतारमा संविधान जारी ग¥यौं, जसले गर्दा संघीय गणतन्त्र हामीले ल्यायौं भनेर दाबी गर्ने मधेसकेन्द्रीत पक्ष संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाटै बाहिरियो । संघीय गणतन्त्रको स्वामित्व लिने पक्षले नै नयां संविधानलाई अस्वीकार गरेपछि संविधानको कार्यान्वयनमा जटिलता आउनु अचम्मको कुरा होइन । आन्दोलनकारी मधेसी मोर्चाले उठाएका कतिपय केही विषयहरुमा बृहत्तर सर्वपक्षीय गोलमेंच गरेर समाधान खोज्न सकिन्छ ।

  • संविधान संशोधनको आवश्यकता छ त?

मधेसी जनताले मधेस आन्दोलनमार्फत आफ्ना माग राखेका छन् भने पश्चिमाञ्चलको पहाडी जिल्लाका जनताले पनि जनआन्दोलनमार्फत पहाडलाई मधेसबाट छुट्याउन नहुने मांग राखेका छन् । मुलुकमा गृहयुद्धको अवस्था देखिनथाल्यो । अब यहां संवैधानिक राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि आन्दोलनरत पक्ष र हिन्दुराष्ट्र घोषणाका लागि आन्दोलन गर्नेहरुका मांगहरुलाई पनि संविधान संशोधनमार्फत संबोधन नगरे अस्थिरता बढेरजाने र कुनै पनि बेला परिस्थिति काबुबाहिर पुग्नसक्छ । यसले ठूला दलहरुलाई संविधान संशोधनको विषय ‘खाऊं भने दिनभरीको शिकार, नखाऊं भने कान्छा बाबुको अनुहार’ जस्तो बनेको छ । संविधानवादको सिद्धान्तको कुरा गर्दा यो संशोधनको औचित्यतामाथि प्रश्न उठाउने ठाऊं होला तर राजनीतिक दृष्टिमा संविधान संशोधनको आवश्यकतालाई नकार्न सकिंदैन ।

  • ०६२÷६३ को आन्दोलनपछि कतिपय धेरै अजेण्डा थपिए, धर्मनिरपेक्षतादेखि संघीयतासम्म । जनताको माग नै नभएको विषयमा दलका नेताले कसको दबाबले एकपछि अर्को एजेण्डा स्वीकार गरे होलान् ?

अन्तरिम संविधान जारी गर्दाखेरी तत्कालीन सभामुखले औपचारिक कार्यसूचिमा नै नभएको धर्मनिरपेक्षताको विषय घुसाएको गंभीर आरोपको खण्डन भएको छैन । जसरी आओस्, धर्मनिरपेक्षता जनआन्दोलनको म्याण्डेट थिएन । जनआन्दोलनले संघीय गणतन्त्रको मांग पनि गरेको थिएन । संघीय गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई नेपाली जनताले समर्थन गरेको र अभिमत दिएको मेरो जानकारीमा छैन । यी कुराहरु चोरबाटोबाट घुसाइएका थिए, र, बाह्य इशारामै त्यसबेला देश चलेको थियो ।

  • अहिले संघीयताको नाममा तराइका २२ जिल्ला नेपालमै नरहने गरी खेल भइरहेको छ भन्छन् तपाई के भन्नुहुन्छ ?

त्यो संभावना बढेर गएको छ । त्यसलाई कसरी भन्न सक्छौं भने ०६२÷६३ सम्म नेपाल राष्ट्रलाई बिखण्डन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज कहीं–कतै उठेको थिएन । तर अहिले खुल्लम–खुल्ला नेपाललाई टुक्र्याउनु पर्छ भन्ने आवाज पनि आउन थालेको छ, भलै त्यो सानो समूहले उठाएको आवाज किन नहोस् । हिजो माओवादी पनि त सानो समूह थियो । आज त्यही समुहका नेता देशको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । सुरुमै संघीयता बनाउने विषयमा विशेषज्ञहरुसँग छलफल गरेर संघीयतासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त तय गर्नुपर्दथ्यो । यहां हचुवाको भरमा संघीयतामा जाने निर्णय भयो । संघीयताको आधारभूत विषयमा छलफल नै नगरी हतारमा निर्णय गरियो, जुन देशकै लागि आत्मघाती हुँदैछ ।

  • पछिल्लो पटक राप्रपा एकीकरण भएको छ । तर बाहिर चर्चा के छ भने कसैले मिलाइ दिएको हुन भन्ने छ । कसले मिलायो राप्रपालाई ?

राप्रपाको इतिहास ०४७ सालदेखि सुरु हुन्छ । यसले जन्मिदादेखि नै विभाजन खेप्दै आएको छ । जन्मदै फुटेर जन्म्यो । अनि विभाजनको बीचमै पनि बारम्बार एकीकरणको कुरा पनि हुदैआएका हुन् । नेताहरुको स्वार्थको टकरारले हिजो यस्तो अवस्था भए पनि अब त्यस्तो नहोला भन्ने आशा गरौं । पार्टी फुट्नुलाई विकासोन्मुख मुलुकहरुको सामान्य राजनीतिक घटनाक्रमको रुपमा मात्रै लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । भारतमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस ५४ पटक विभाजन भएको छ । नेपालमै नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी पटक–पटक फटेका छन् । तर जति पटक टुक्रिए पनि मूल पार्टी चाही कहिल्यै पनि मर्दैन रहेछ । पार्टी फुट्ने मुख्य कारण संकीर्ण व्यक्तिगत स्वार्थ हुंदो रहेछ भने पार्टी एकीकरण हुने मुख्य कारण चाहीं बृहत्तर दलगत स्वार्थ र राष्ट्रिय स्वार्थसंग जोडिएको हुदोंरहेछ, सबै देशमा यस्तै देखिन्छ । हाम्रो एकीकरणको उद्देश्य चाहीं राप्रपालाई छिट्टै सत्तामा पु¥याउन र राष्ट्रियतालाई सुदृढ पार्नका लागि नै हो । अहिले दुई राप्रपा मिल्दा झण्डै दश लाख मत प्राप्त गरेको अवस्था छ । दश लाख मत भनेको त ठूलो कुरा हो । हाम्रा दुई पार्टीलाई कसैले पनि मिलाएको होइन, राष्ट्रिय आवश्यकताले मिलाएको हो । हामी आफैं मिलेका हौं । अहिलेसम्म राप्रपाका कुनै पनि नेता अरु पार्टीका नेताहरु जस्तो दुताबास वा दिल्लीतर्फ ¥याट रेस (मुसा दौड) गर्ने गरेको रेकर्ड छैन ।

  • राप्रपा एकीकरण भएपछि यही फागुन महिनामा नयां नेतृत्व निर्वाचित गर्न महाधिवेशन हुंदैछ । फेरि राप्रपाले राजतन्त्र कि गणतन्त्रलाई आत्मसात गर्ने भन्ने विषयमा पनि महाधिवेशनबाटै निर्णय गर्नुछ । के लाग्छ, तपाईलाई ?

महाधिवेशनमा राप्रपाका देशभरका कार्यकर्ताको भावना मुखरित हुनेछ, चाहे त्यो पार्टीको नीतिका सम्बन्धमा होस् वा नेतृत्वको सम्बन्धमा । दुवै नीति र नेतृत्व चयन गरेपछि राप्रपा एक स्थायी राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति बन्नेछ । राप्रपाका अधिकांश केन्द्रदेखि गाउं तहसम्मका कार्यकर्ताहरु राजतन्त्रसहितको सर्वधर्म सापेक्ष हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा छन् । राप्रपाको विशिष्ट पहिचान नै राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र, हिन्दु अधिराज्य र विकेन्द्रीकरणमा आधारित स्वायत्तशासन हो, यसमा कसैले शंका गर्नै पर्दैन । हाम्रो दल राप्रपाले निरन्तरतासहितको परिवर्तन– जसलाई हामी सम्बद्र्धनबाद भन्छौं, त्यसलाई मूलमन्त्र बनाएका छौं । गणतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरुका लागि कांग्रेस, एमाले वा माओवादी पार्टीहरु छदैंछन् । राजतन्त्रबिनाको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न । नीतिको विरुद्ध जाने नेतृत्व समेत संकटमा पर्नेछ ।

  • तर एकीकरणको लगत्तैपछि गणतन्त्रबाट पछाडि फर्किन सकिन्न भन्ने कुरा पनि आयो नी त ?

राप्रपामा बसेर गणतन्त्रको कल्पना गर्नु दोश्रो संविधान सभाको चुनावमा राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको पक्षमा मतदान गर्ने लाखौं मतदाताको अपमान हो । हाम्रो पार्टीको नाम, चरित्र, मूलमन्त्र, लिगेसी र देशभरीका पार्टी कार्यकर्ताको मनोभावना केहीमा गणतन्त्रको गन्ध पनि पाइन्न । मलाई झापा, सुनसरी, मोरंग, धनकुटा, सिराहा, धनुषा, रामेछाप, ललितपुर, काठमाडौं, भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, मकवानपुर, रुपन्देही, कास्की, बांके, कैलाली, डडेलधुरा, बैतडी लगायतका जिल्लाका राप्रपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले उदार राजतन्त्रलाई पुनस्थार्पित गर्ने अजेण्डाको पक्षमा आउंदो महाधिवेशनमा संगठित रुपमै खडा हुने कुरा बताउनुभएको छ । गणतन्त्रको पक्षमा कुरा उठाउनेहरु महाधिवेशनपश्चात्को नवीन राप्रपामा पानीको भुल्का मात्रै साबित हुनेछन् ।

  • हाम्रा समस्याहरुको स्थायी समाधान के होला ?

हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक वा अन्य दुर्गतिका लागि आन्तरिक रुपमा राजा वा कुनै व्यक्तिलाई अथवा बाह्य रुपमा अमुक देशलाई दोष दिएर मात्र हुदैन । हामीले राजनीतिक व्यवस्थालाई मात्रै दोष दिएर पनि हुँदैन । यथार्थमा, राजनीतिक परिवर्तनको व्यवस्थापन गर्न नसक्दाको दुष्परिणाम आज हामीले जीवनका हरेक क्षेत्रमा भोगिरहेका छौं र भोली हाम्रा सन्ततीले पनि भोग्नुपर्ने टड्कारो संभावना छ । बिगत दुई दशकमा ५० लाख नेपालीले त्यसै देश छोडेका होइनन् ।

          विभिन्न चरणमा धेरै व्यवस्था आए–गए, तर राजनीतिक स्थायित्व हुन सकेन । हामीले नयां सोंचका साथ सर्वपक्षीय संवादमार्फत स्थीर राजनीतिक प्रणालीको सुरुवात् गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सबैले केही–न–केही त्याग गर्न सक्नुपर्छ, किनभने सबैको पूर्ण इच्छापूर्ति नहुन सक्छ । हामीले असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्त र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आधारित परराष्ट्र नीति बनाउनुपर्छ । दुई छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध कस्तो रहने भनेर स्पष्ट छिमेक नीति हुनुप¥यो । नेपाललाई चीन र भारतको आर्थिक मार्गको पुल बनाउनुपर्छ । त्यसो भयो हाम्रा समस्याहरु निराकरण हुदैंगएर हाम्रै जीवनकालमा एक शान्त र समृद्ध नेपाल देख्न सक्छौं ।

तपाईको प्रतिक्रिया