Seoul-South-Korea

एजेन्सी । कोरियामा प्रत्यक बर्ष मजदुरहरुलाई तलब नदिने कम्पनी र उनीहरुले पाउनु पर्ने तलबको मात्रमा बृद्धि भई रहेको छ । राजधानी सउल आसपासको १८ वटा क्षेत्र र ईन्छन क्षेत्रमा गत ३ बर्ष लगातार तलब नदिने कम्पनी र नपाएको तलबको मात्रामा बृद्धि भई रहेको अवस्था छ । उत्पादन कलकारखाना बढि भएको औधोगिक क्षेत्रमा तलब नदिने समस्या गम्भिर भईरहेको छ ।यहि महिनाको गत २४ तारीक रोजगाार तथा श्रम मन्त्रालयले जानकारी गराए अनुसार गत बर्ष २०१६ मा कम्पनीबाट मजदुरहरुले नपाएको तलब रकम १,४२८,६००,०००,००० अक वन अर्थात १ अर्ब २२ करोड २० लाख ६७ हजार डलर छ । यो अहिलेसम्मकै सबभन्दा बढि हो । –

यो तलब रकम मजदुरहरुले श्रम बिभागमा कम्पनीबाट दिलाई पाउनकोलागि उजुरी गरेर अभिलेख राखिएको आधारबाट प्रमाणीत भएको हो । तलब नपाएर पनि उजुर नगर्ने मजदुरहरुको तलब समेत जोडदा यो भन्दा निकै बढि हुने अनुमान गरिएको छ । कोरियामा तलब नदिने क्षेत्रमा ख्यङगी (राजधानी आसपासमा रहेको जिल्ला)क्षेत्र हो भने दोश्रोमा ईन्छन क्षेत्र पर्दछ । ख्यङगी क्षेत्रमा तलब नदिएर लगाईएको मुद्दाको संख्या २०१४ मा ५० हजार १ सय५६ वटा छ भने नपाएको तलब कोरियन वन ३,२१३अक अर्थात अमेरिकि डलर २७ करोड ४८ लाख४९हजार ६ सय ५९ छ । २०१५मा मुद्दा संख्या ५५ हजार २सय ८ छ भने नपाएको तलब कोरियन वन ३,४२९ अक अर्थात अमेरिकि डलर २९ करोड ३३ लाख २६ हजार ९ सय ४७ छ ।

२०१६ मा मुद्दा संख्या ५६ हजार ६सय ७६ छ भने नपाएको तलब ३,५६२ अकवन अर्थात अमेरिकी डलर ३० करोड ४६ लाख ४ हजार १ सय ६६छ । दोश्रो बढि तलब नदिने इन्छन क्षेत्रमा २०१४ मा तलब दिलाई पाउनकोलागि लगाईको मुद्दाको सख्या १७ हजार ९५ छ भने नदिएको तलब ६३० अकवन अर्थात अमेरिकी डलर ५ करोड ३८ लाख ९२ हजार ९० डलार छ । २०१५ मा मुद्दा संख्या १२ हजार २८ छ भने नपाएको तलब ६७९ अकवन अर्थात अमेरिकी डलर ५ करोड ८० लाख ८३ हजार ६ सय ९७ छ । २०१६ मा मुद्दा संख्या १२ हजार ८ सय ७९ छ भने नपाएको तलब ७५७ अकवन अर्थात अमेरिकि डलर ६ करोड ४६ लाख ५६ हजार ५१ छ । नदिने तलबको मात्र र मुद्दा संख्या ३ बर्ष लगातार बृद्दि भईरहेको छ ।

यसरी तलब नदिएको आखडाको बारेमा कोरियन प्रजातान्त्रिक मजदुर महासंघ (केसिटियु) तलब नदिने कम्पनीहरु औधोगिक क्षेत्रमा केन्द्रित भएको तर सरकारले यसको समाधानकोलागि उचित पहल नगरेको ,अहिले तलब नदिने समस्या समाधान गर्न सरकारले तयार गरेको छेदाङगुम ९ कम्पनीले तलब नदिएमा मजदुर कल्याण कार्यालयले कम्तीमा ३ महिनाको तलब र ३ बर्षको थेजिकगुम दिने नियम सम्बन्धि नियममा संशोधन र कम्पनीलाई कडा निरिक्षण गर्ने योजना पर्याप्त नभएको भनि सरकारको बिरोध गरेको छ । समस्या निर्मुल पार्ने मुलभुत योजना सरकारले ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएको छ ।

यसको बारेमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यो बर्ष आर्थिक स्थिति कमजोर हुन सक्ने र तलब नदिने कम्पनी बृद्दि हुन सक्ने सम्भावना बढि भएकोले यसलाई रोक्न कोरियन नया बर्ष पर्बको अवसरमा सधै गर्दै आएको २ हप्ता केन्द्रिकृत मजदुरी निरिक्षणलाई बढाएर ३ हप्तासम्म गर्ने साथै १ हजार कर्मचारीलाई तलब सम्बन्धि मुद्दामात्र हेर्न र निर्णय गर्न खटाइने जनाएको छ। बिशेष गरेर सम्पती लुकाउने ,सधै तलब नदिने, ढिला दिने कम्पनी मालिकलाई थुनामा राखि अनुसन्धान गर्ने निति रहेको कुरा बताएको छ । श्रोत – उदय राइ अध्यक्ष्य प्रवासी मजदुर युनियन

 

तपाईको प्रतिक्रिया