काठमाडौं, २० माघ । सरकार स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनाल बलदेवका अनुसार वैशाखभित्रै निर्वाचन गर्ने गरी तयारीमा बस्न निर्वाचन आयोगलाई लिखित आग्रह गरिँदै छ ।

मधेसी नेताहरू भने निर्वाचनको सन्दर्भमा विभाजित देखिन्छन् । तमलोपा, फोरम लोकतान्त्रिक, सद्भावना पार्टी संविधान संशोधनको मुद्दालाई चुनावी नारा बनाउने रणनीतिमा देखिन्छन् । मधेसी जनअधिकार फोरम मात्रै निर्वाचन मान्ने पक्षमा छैन । अधिवक्ता डा. राजेश अहिराजको भनाइमा मधेसमा निर्वाचनको माहोल बन्न सक्छ । विचारभन्दा भावनाको राजनीति बढी भएकाले केही समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

मोर्चासँग तीन विकल्प
१. निर्वाचनमा सहभागी हुने
संविधान संशोधन र स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जन गरी निर्वाचन घोषणा गरे मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्छ । मोर्चाआबद्ध नेताहरूका अनुसार निर्वाचनको वातावरण बनाउन संविधान संशोधन अनिवार्य छ । ‘स्थानीय तहसम्बन्धी प्रतिवेदन संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भए मोर्चाले सोच्न सक्छ,’ सद्भावना पार्टी महासचिव मनीष सुमनले भने ।

२. सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता
संविधान संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन घोषणा गरिए मोर्चाले पहिलो चरणमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्छ । बाहिरबाट सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने रणनीति अपनाउन सक्छ । ‘सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरे मोर्चाले तत्कालै समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नेछ,’ राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले भने ।

३. आन्दोलन घोषणा गर्ने
निर्वाचन घोषणा गरिए आन्दोलनमा जाने मोर्चासँग विकल्प छ । ‘अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचन घोषणा भए आन्दोलनबाहेक मोर्चासँग अर्को विकल्प नै छैन, त्यस्तो वेला आन्दोलन अनिवार्य बन्छ,’ सद्भावनाका महासचिव सुमनले भने ।आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ।

तपाईको प्रतिक्रिया