तीन दल र सरकारका तर्फबाट सीमाङ्कनको विवादलाई सङ्घीय आयोगको ठहर र राजीतिक सहमतिका आधारमा पछि गर्न प्रस्ताव भएकामा मोर्चाले अहिले नै त्यसबारे ठोस प्रस्ताव ल्याउन र सहमति खोज्न माग गरेको छ ।

सिंहदरबारमा भएको सो वार्तामा सहभागी टोली सदस्य एवम् वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री महेश आचार्यले संविधानसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरी यसलाई परिस्कृत र थप समृद्ध बनाउने र सीमा क्षेत्रमा अवरुद्ध हुने प्रकारको आन्दोलनको स्वरुपमा पुनःविचार गर्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले सीमाङ्कनमा सहमति नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता नहुने मोर्चाले जनाएपनि आफूहरुले सङ्घीय आयोगबाट टुङ्गो लगाउने क्रममा विज्ञसँगको परामर्शका साथै राजनीतिक सहमति गरेर निकारण गर्न प्रस्ताव गरेको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, “संविधानमा व्यवस्था भएको आयोग गठन नगरी अहिले नै कुनै दल विशेषले सङ्घीयताका सवालमा टुङ्गो लगाउन सकिँदैन, यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा पहिला संवैधानिक प्रक्रियाभित्र प्रवेश गरेर जाऊ, अनि विज्ञ, सरोकारवालासँगको छलफल र राजनीतिक सहमतिका आधारमा आयोगको सिफारिसबमोजिम पछि टुङ्गोमा पुगौँ भन्ने नै हाम्रो ठोस प्रस्ताव हो ।”

सोबारे थप गृहकार्य गरी शुक्रबार पुनः वार्ता गर्ने समझदारी भएको छ । वार्ता टोलीका सदस्य एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले वार्ताको उपर्युक्त वातावरणका लागि मोर्चाले उठाएका सवालका आधारमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला स्वयम् तराई मधेसका आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकालाई भेट्न बुधबार वीर अस्पताल जानुभएको सम्बन्धमा उहाँहरु सकारात्मक हुनुभएको बताउनुभयो ।

श्रेष्ठले निषेधाज्ञा र कफ्र्यु हटाउने, आन्दोलनमा मृतकलाई सहिद घोषणा, बन्दी फिर्ता, मुद्दा लगाइएकाको मुद्दा फिर्ता र छानबिनका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव मोर्चाबाट आएकाले त्यसबारे तीन दल र सरकारले थप गर्न सकिने विषयमा तदारुकताका साथ अघि बढ्ने आश्वासन दिइएको बताउनुभयो ।

“प्रदेशको सीमाङ्कनको राजनीतिक सवालबारे सङ्घीय आयोगले गर्ने सिफारिसबमोजिम हुने गरी राजनीतिक सहमतिसहितका आधारमा निकासमा पुग्न आफूहरुले प्रस्ताव गरेकामा मोर्चाले मानेन”–उहाँले भन्नुभयो, “मोर्चा यही संवैधानिक प्रक्रियाबाट जान लचिलो भएपनि हालको भन्दा अन्य केही राजनीतिक सम्बोधनमा पुगेर सहमतिमा जान कुरा आएको छ । यसमा हामी थप छलफल गर्नेछौँ ।”

मोर्चाका तर्फबाट वार्तामा सहभागी सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले राज्यले घाइतेको निःशुल्क उपचारका सवालमा गम्भीरतापूर्वक माग गरेकामा केही सकारात्मक स्थिति देखिएपनि निषेधाज्ञा हटाउने, संवैधानिक प्रश्नमा सम्बोधन गर्ने विषयमा तीन दलबाट गम्भीर चिन्तन मनन नभएको र ठोस कार्यसूची नआएको गुनासो गर्नुभयो ।

साभार: पुर्बेली न्युज

तपाईको प्रतिक्रिया