काठमाडौं, २६ माघ । मानौं– प्रधानमन्त्री रहेका कुनै व्यक्तिको बीचैमा अवशान भयो भने उपप्रधानमन्त्री स्वतः बढुवा हुन्छन ? वा संवैधानिक परिषदको सिफारिसबेगर वैशाखमा सुशीला कार्कीको अवकाशपछि गोपाल पराजुलीले स्वतः प्रधानन्यायाधीशको कुर्सी सम्हाल्न पाउलान् ? त्यस्तो त नहुनुपर्ने ! किनभने, सरकार र न्यायालय प्रमुख बन्दाका निश्चित प्रावधान छन् ।

नयाँ छानिने प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ला, राष्ट्रपतिबाट शपथ खानुपर्ला । अनि प्रधानन्यायधीश बन्नेले एक महिनाअघि संवैधानिक परिषदबाट नियुक्तिको सिफारिस लिएर संसदीय सुनुवाई प्रणालीबाट गुज्रनुपर्ला । संविधानको भाग २१, धारा २३८ को उपधारा २ मा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा अख्तियार प्रमुख नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । त्यसरी छानिने व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको सामु प्रधानन्यायाधीशद्वारा शपथ खुवाइन्छ ।

जसरी उपप्रधानमन्त्री स्वतः प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन, त्यसरी नै अहिले दीप बस्न्यात पनि अख्तियारका कार्यवाहक मात्रै हुन् । यसअघि, त्यहाँ सात जना थिए । केशव बराल र लोकमान घर गएपछि पाँच जना बाँकी छन् । नयाँ संविधानमा प्रमुख आयुक्त र चार जना आयुक्त रहने व्यवस्था छ ।

यसको मतलव अब त्यहाँ थप अयुक्त नियुक्त हुन सक्दैनन् । त्यहीं भएकामध्येबाट कसैलाई बढुवा दिइनुपर्ने वर्तमान मस्यौदाकार राधेश्याम अधिकारी र अग्नी खरेलहरुको दाबी छ । तर, कार्यकाल बाँकी रहुन्जेल अहिलेका आयुक्तहरु यथावत रहने र संक्रमणकालमा नयाँ प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुनुपर्ने कतिपयको तर्क छ ।

प्रधानमन्त्री निवासमा चलेको चर्चाअनुसार भएमध्येकै वरिष्ठतम् आयुक्तलाई प्रमुख नियुक्त गर्दा पनि केही फरक पर्दैन तर दीप बस्नेत संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस नपाएको र संसदीय सुनुवाई प्रक्रियाबाट समेत नगुज्रेको हुनाले कार्यवाहक मात्रै हुन् । कर्न्फम प्रमुख आयुक्त होइनन् । यसर्थ, निर्वाचन आयोगमा झैं महिला, दलित, मुस्लिम आयोगमा समेत दलहरुबीच भागबण्डा मिलाएर अख्तियारमा प्रमुख नियुक्त गर्नेबारे छलफल चल्दै गरेको बताइन्छ ।जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ।

तपाईको प्रतिक्रिया