काठमाडौं, २९ माघ । सहयोगी मधेसी मोर्चा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका परस्पर विरोधी मागको चेपमा परेका प्रचण्डले संविधान संशोधन नभए पनि आगामी जेठ १ गते स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता नाएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रयासमा शुक्रबार उनकै निवास हात्तीवनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भएको करिब तीन घन्टा लामो छलफलमा प्रचण्डले कुनै पनि हालतमा जेठ १ गते स्थानीय निर्वाचन गर्ने र आगामी फागुन ८ गते त्यसका लागि आवश्यक घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

श्रेष्ठको निवासमा बिहान ९ः३० देखि १२ः ३० बजेसम्म भएको ओली–दाहाल वार्तामा एमाले उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावल र माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठ सहभागी थिए । माओवादी केन्द्रको सचिवालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार प्रचण्डले आफ्नो भनाइ प्रारम्भ गर्दै जेठ १० गतेभित्र स्थानीय निर्वाचन सक्ने गरी संविधान संशोधनसहित निर्वाचनमा जाने प्रस्ताव राखेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले किन र केका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव भन्ने प्रश्न गरेका थिए । ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीजी, तपाईं सीधै निर्वाचन घोषणा गर्नुहोस्, हामो साथ र सहयोग रहन्छ । मधेसी मोर्चासँग पनि सम्बन्ध सुधार गर्दैछौं । नडराउनुहोस्, हामी तपाईंको काँध थाप्न पनि तयार छौं ।’

स्रोतका अनुसार अनावश्यक संविधान संशोधनमा किन जाने भन्ने ओलीको प्रश्नमा प्रचण्डले संविधानको व्यापक अपनत्वबाटै त्यसको सफल कार्यान्वयन हुने भएकाले आफू त्यो प्रयासमा लागिरहने बताएका थिए । प्रचण्डले चुनाव मिति घोषणा गरेपछि पनि मधेसी मोर्चासँग छलफल र संविधान संशोधनमार्फत उनीहरूलाई संविधानको अपनत्व ग्रहण गराउँदै निर्वाचनमा सहभागी गराउने प्रयासमा लागिरहने अडान लिएका थिए ।

नेताहरूबीच जेठ १ गते पहिलो चरणको निर्वाचन गर्ने गरी फागुन ८ गते मिति घोषणा गर्ने, ८ गते नै स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगलाई दिने सहमति भएको दाबी स्रोतले गर्‍यो । नेता श्रेष्ठले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने र संविधान संशोधन प्रक्रिया पनि अघि बढाउने सहमति भएको बताए । उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘दुवै पक्षको विवाद मिलाउने मेरो प्रयास हो । म आफ्नो प्रयासमा दृढ छु ।’अाजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ।

तपाईको प्रतिक्रिया