काठमाडौं, २ फागुन । आगामी जेठभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी यसै साता निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने विषयमा सरकार फेरि अलमलमा परेको छ ।सरकार तत्काल निर्वाचन मिति घोषणा गरे मधेसी मोर्चालगायत असन्तुष्ट पक्षले निर्वाचनमा भाग नलिने र मिति घोषणा नगरे संविधानले तय गरेको समयसीमा गुज्रँदै गएकाले कस्तो रणीनीति अख्तियार गर्ने भन्ने अन्योलमा परेको हो ।

मोर्चाले संविधान संशोधनअघि निर्वाचन मिति घोषणा भए बहिष्कार गरी आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिँदै आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने तत्काल निर्वाचन मिति घोषणा गर्न दबाब दिँदै आएको छ ।

यता, निर्वाचन आयोगले फागुनको पहिलो सातासम्म सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरे मात्र १ र २१ जेठमा स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिने सरकारलाई जानकारी गराइसकेको छ । संसद्को पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र तेस्रो दल माओवादी केन्द्रबीच गत साउनमा निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धन बने पनि अहिलेसम्म निर्वाचनका विषयमा अन्य दलहरूबीच सहमति जुटाउन नसक्दा निर्वाचनको मिति घोषणा हुन सकेको छैन ।

सरकारले निर्वाचन आगोगलाई स्थानीय निर्वाचन १० जेठभित्र गर्ने गरी तयारी गर्न पत्राचार गरेपछि आयोगले भने फागुन पहिलो सातासम्म निर्वाचन घोषणा भए १ र २१ जेठमा गरी दुई चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने जनाउदिएको हो ।कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले सरकार स्थानीय निर्वाचनको वातावरण बनाउन लागिरहेको दाबी गरे । उनले दलहरूका बीचमा सहमति गर्ने प्रयासमा सरकार लागिरहेको र कुनै न कुनै बिन्दुमा सहमति हुने बताए ।

‘दलहरूका बीचमा सहमतिका लागि सरकार लागिरहेको छ । मोर्चाका नेताहरूसँग पनि संवाद जारी छ । औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा वार्ता भइरहेका छन् । कुनै न कुनै बिन्दुमा सहमति भएर छिट्टै निर्वाचन मिति घोषणा हुन्छ,’ मन्त्री नायकले भने ।

कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले सरकार निर्वाचनलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन र निर्वाचनमा सबैको सहभागिता गराउने वातावरण निर्माण गर्न सहमतिका लागि छलफलमा लागिररहेको बताए । ‘निर्वाचनमा सबै सहभागी हुनुपर्छ भन्ने ध्येय सरकारको हो । सबै दलसँगको सहमतिबाट निर्वाचन गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ । केही दिनभित्रै निकास निस्कन्छ र निर्वाचन मिति घोषणा हुन्छ,’ मन्त्री जोशीले भने ।

निर्वाचनका विषय एकपछि अर्को गर्दै अल्झिनुमा एकातिर संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक टुंगो लाग्न सकेको छैन भने अर्कातिर सरकारमा सहभागी दलहरू नै पहिले संशोधन कि निर्वाचन भन्ने अन्योलमा छन् ।आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ।

तपाईको प्रतिक्रिया