काठमाडाैं, ३ फागुन । एमालेले मधेसी मोर्चासहितको सहमतिमा निर्वाचन मिति घोषणाको वातावरण बनाउने उद्देश्यले अनौपचारिक संवादमा सक्रियता देखाएको छ । एक वर्षदेखिको संवादहीनता तोड्दै एमाले मोर्चासँग अनौपचारिक संवादमा जुटेको हो ।

दुवै पक्षबीच सहमतिको मिलनबिन्दु खोजी गर्न माधवकुमार नेपाल, भीमबहादुर रावल, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल र रघुवीर महासेठलगायत नेताहरू सक्रिय भएर लागेका छन् । उनीहरूले मोर्चाका नेताहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा अनौपचारिक छलफल चलाइरहेका छन् ।

मोर्चामा आबद्ध सबै दलका नेतासँग छलफल भइनसके पनि तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी र तराई मधेस सद्भावना पार्टीका नेताहरू हृदयेश त्रिपाठी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, लक्ष्मणलाल कर्ण र महेन्द्र राय यादवसँग कुराकानी गरिरहेका छन् । एमाले नेताहरूका अनुसार छलफलको केन्द्रबिन्दु निर्वाचनलाई बनाइएको छ ।

यस्ता छन् एमालेका विकल्प
१. सीमांकन हेरफेर स्थगित
दुई सातादेखि जारी अनौपचारिक संवादमा एमालेले मोर्चाले विशेष जोड दिइरहेको सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी मुद्दा स्थगित गरेर चुनावमा जान सकिने विकल्पसहितको प्रस्ताव अघि सारेको छ । ‘सीमांकन परिवर्तन सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण सम्भव नभएकाले लचिलो हुने या सीमांकनमा असहमतिसहित चुनावमा जाने हो भने सहमतिको आधार बन्न सक्छ भन्ने हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ,’ एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘निकासका लागि मिलनबिन्दु फेला पर्ने स्थिति त देखिएको छैन, तर पनि अहिलेको निकास निर्वाचन नै भएकाले असहमतिहरू कायमै राखेर निर्वाचनमा जाऔँ भनेर उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ ।’

२. आयोग बनाएर टुंग्याउने विकल्प
एमालेले दोस्रो विकल्पका रूपमा सीमांकन हेरफेरबाहेक निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्संरचना, राष्ट्रियसभा सदस्यको सिट संख्या, भाषालगायतका विषयमा छलफलबाट संशोधन गर्न पार्टी लचक बन्न तयार रहेको, तर सीमांकन हेरफेर भने संविधानअनुसार सीमांकन आयोगमार्फत टुंग्याउन सकिने दोस्रो विकल्प अघि सारेको छ । त्यसअनुसार अघि बढ्दा मोर्चाले राख्दै आएको माग पनि अधिकांश सम्बोधन हुने र प्राप्त उपलब्धि पनि संरक्षण हुने भएकाले ‘स्पेस’सहितको यो विकल्प रोज्न एमाले नेताहरूले सुझाइरहेका छन् ।

‘ठ्याक्कै मिलनबिन्दु फेला नपरे पनि कम्तीमा निर्वाचनलाई मिलनबिन्दु बनाएर जाऔँ, निर्वाचन नहुँदा तपाईंहरूले भनेको थप उपलब्धि त प्राप्त हुँदैनन्, हुँदैनन् भएका उपलब्धि पनि गुम्छन्,’ मोर्चाका नेताहरूसँगको संवाद उद्धृत गर्दै ज्ञवालीले भने, ‘संघीयता जनआन्दोलनको परिणाम भन्नुहुन्छ, तर निर्वाचन नै भएन र धरापमा पर्‍यो भने कसरी अहिलेको उपलब्धि रक्षा हुन्छ ?’

यी हुन् संवादका कारण मोर्चाको अनुभूति
१. एमालेविना संशोधन असम्भव
मधेसी मोर्चाका नेताहरूले संविधान संशोधनका लागि तीनबुँदे सम्झौता गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मतदान गरे । तर, सात महिनासम्म न सहमतिअनुसार संशोधन भयो न सत्तापक्षले एमालेलाई मनाउन नै सक्यो । सीमांकन हेरफेरसहितको संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा प्रतिपक्षमा रहेको नौ दलीय गठबन्धनसँगै सत्तापक्षीय राप्रपा पनि देखिएपछि प्रस्तावको विपक्षमा दुईतिहाइ निश्चित भयो । जसले गर्दा मोर्चाले मधेस आन्दोलनका वेला कबुल गरेका माग अलपत्र पर्ने निश्चित देखियो । गत साउनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा मतदान गरेसँगै एमालेसँग बढेको दूरी झन् घातक बन्दै गएकाले मोर्चाका नेताहरू एमालेसँग संवादका लागि तयार भएको स्रोतको भनाइ छ ।

२. उपलब्धि गुम्ने खतरा
सीमांकन हेरफेरविना चुनावमा भाग नलिने आफ्नो अडानका कारण ८ माघ ०७४ भित्र तीन तहको निर्वाचन हुन नसक्ने र त्यसपछि संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता उपलब्धि गुम्ने जोखिमका कारण पनि मोर्चा संवादका लागि लचक बनेको बताइन्छ ।

एमालेको अनुभूति
१. मोर्चा देखाएर चुनाव टार्ने खतरा
मोर्चाले राख्दै आएको संविधान संशोधनको माग सम्बोधन नभएसम्म सरकारले तीनवटै तहको निर्वाचनको मिति घोषणा नगर्ने संकेत देखिएपछि एमालेले मोर्चासँग पनि अनौपचारिक संवाद अघि बढाएको एक नेताले बताए । ‘हामी त संविधान जारी भएदेखि नै मोर्चाका साथीहरूका माग कुनै न कुनै हिसाबले सम्बोधन गर्ने पक्षमै थियौँ, एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेको संविधान संशोधन त्यसैको एउटा कडी थियो, तर उहाँहरूले त्यसलाई आंशिक उपलब्धि पनि मान्नुभएन,’ ती नेताले भने, ‘तर, तिनै मागलाई देखाएर सरकार चुनाव गराउने दायित्वबाट पन्छिन खोजेकाले हामीले कतै टुटेको कडी जोड्न सकिन्छ कि भनेर संवाद थालेका हौँ ।’

२. मेची–काली अभियान
एमालेले आगामी २१ गतेबाट ५ चैतसम्म तराई–मधेसमा १५ दिने मेची–महाकाली अभियान सञ्चालन गर्दै छ । अहिलेकै दूरी कायम रहँदा मधेसी मोर्चाको असहयोगले कतिपय स्थानमा सो अभियानमा अवरोध हुन सक्ने देखिएकाले एमालेले निकटता बढाउन संवाद थालेको हो । झापाबाट सुरु हुने एमालेको अभियान कञ्चनपुर हुँदै सुर्खेतमा आएर समापन हुनेछ ।

सरकार परिवर्तनसँग छलफलको सम्बन्ध छैन : ज्ञवाली
त्यो (सरकार परिवर्तनको) प्रश्नसँग मोर्चाका नेतासँगको छलफलको कुनै सम्बन्ध छैन । पहिलो, अहिल्यै सरकार परिवर्तन एमालेको प्राथमिकतामा छैन । दोस्रो, त्यस निम्ति पहिले कांग्रेस र माओवादी तयार हुनुपर्छ या अहिलको गठबन्धन टुट्नुपर्छ । तर, आजको मितिसम्म त्यो स्थिति देखिँदैन, त्यसैले छलफल त्यसतर्फ केन्द्रित हुने कुरै भएन ।

रघुवीर महासेठ, एमाले नेता
मधेसी मोर्चाका साथीहरूले संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जित रूपमा आउनुप¥यो भनिरहनुभएको छ । त्यसरी आएपछि संशोधन प्रस्तावमा छलफल गरेर सहमति खोजौँला भनिरहेका छौँ । सरकारले कसरी परिमार्जित प्रस्ताव ल्याउँछ, त्यसआधारमा मधेसको हितमा हुनेगरी सहमति गरौँला भनेर कन्भिन्स गरिरहेका छौँ । चुनाव भएन भने समस्या पर्ला, तपाईंहरू पनि चुनावमा जाने गरी कन्भिन्स हुनुस्, संशोधन प्रस्तावमा छलफल गरेर सकिन्छ भने दुवै काम एकैपटक बढाउन सकिन्छ भनेका छौँ ।अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ।

तपाईको प्रतिक्रिया