काठमाडौं, ३ फागुन । आगामी जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनसहित निर्धारित मितिमा तीन तहको निर्वाचन गराउन कठिन देखिन थालेको छ । चैतभित्र स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसहित बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अबको केही दिनभित्र अप्रत्यासित रूपमा निर्वाचन मिति घोषणा, निर्वाचनसम्बन्धी कानुन पारित, कुन निर्वाचन भन्ने निक्र्योल तथा स्थानीय तहको विवाद टुंगो लगाउन नसके जेठमा स्थानीय निर्वाचन गराउन असम्भवजस्तै देखिन थालेको छ ।

सत्ता गठबन्धनभित्रकै आपसी विवाद र मतभेद, संविधान संशोधन पारित नभए आन्दोलनमा जाने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको चेतावनी तथा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले विधेयकमा पूर्ण असहमति जनाएसँगै प्रमुख दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा तत्काल निर्वाचन मिति घोषणा हुने सम्भावना क्षीण बनेको छ । सरकारले निर्वाचनमा ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्दा वैशाख वा जेठभित्रै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने विषयसमेत अन्योलतर्फ धकेलिने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्वाचन आयोगलाई वैशाख अन्तिम साता अर्थात् ढिलामा १० जेठभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी तयारी गर्न पत्राचार गरिसकेको छ । यद्यपि, आयोगले फागुन पहिलो साताभित्र सबै कानुन पारित गरेर दिएको अवस्था, निर्वाचन मिति घोषणा र स्थानीय तहको प्रतिवेदन पाएको अवस्थामा मात्रै जेठमा निर्वाचन सम्भव रहेको, अन्यथा कठिन रहेको प्रत्युत्तर सरकारलाई दिइसकेको छ ।

सरकारले स्थानीय तहमा देखिएको विवाद अध्ययनका लागि स्थानीय विकास तथा संघीय मामिलामन्त्री हितराज पाण्डेको अध्यक्षमा समिति गठन गरेको छ । समितिले प्रदेश–२ मा देखिएको विवाद हलका लागि सिरहाका सांसदलाई छलफलमा बोलाए पनि एमाले र मोर्चाका सांसदहरू छलफलमा उपस्थित भएनन् । समितिले ५ फागुनपछि मात्रै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने भएकाले पनि स्थानीय तहमा देखिएको विवाद पहिलो साता हल हुने र निर्वाचन मिति घोषणा हुने सम्भावना निकै कम छ । सरकारका एक मन्त्रीले सबैको सहमतिमा निर्वाचन मिति घोषणा हुने र सबैले निर्वाचनमा भाग लिने अवस्थामा मात्र निर्वाचन मिति घोषणा हुने भएकाले फागुन पहिलो साता नै मिति घोषणा हुन्छ भन्न नसकिने प्रस्ट पारे । सत्ता गठबन्धनभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कि निकायको भन्ने विषयमा अहिले पनि फरक–फरक मत रहेका छन् ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसमेत तहकै निर्वाचनको पक्षमा दृढ छ । तर सत्तासाझेदार प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस पुरानै संरचनामा निर्वाचन गराउनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । मधेसी मोर्चासमेत खुलेर कुन निर्वाचन गराउने भन्नेमा नउभिए पनि बैठकहरूमा निकायकै निर्वाचन गराउने पक्षमा देखिएको ती मन्त्रीको भनाइ छ । सत्ता साझेदार दल कांग्रेस र मोर्चाले पुरानै संरचनाअन्तर्गत स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनुपर्ने अडान राखेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै पार्टीको नाम नलिई केही पक्षले जनताको अधिकार सिंहदरबार भन्दा बाहिर जान नदिन पुरानै संरचनामा निर्वाचन गराउन खोजिरहेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । उनको भनाइ कांग्रेस र मोर्चातिर लक्षित रहेको र उनीहरू जनतालाई अधिकार नदिने पक्षमा उभिएको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ ।

‘एकातिर अग्रगमन चाहने पक्षले अधिकार स्थानीय तहमा लैजान चुनाव चाहिरहेको छ, अर्कोतिर पुरानै शक्तिहरू संविधान कार्यान्वयनमा बाधा ल्याएर अधिकार सिंहदरबार केन्द्रित भइराखोस् भन्ने चाहन्छन्,’ विश्व रेडियो दिवसका अवसरमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) ले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘चुनाव गराएर संविधान कार्यान्वयन गराउनु सरकारका लागि ठूलो चुनौती भएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीले देशमा चुनाव चाहने र नचाहनेबीच द्वन्द्व भइरहेको भन्दै अहिले देश निकै ठूलो वैचारिक र भावनात्मक संघर्षमा रहेको र संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख पक्ष ७ माघ २०७४ भित्र तीनवटै निर्वाचन गर्नु रहेको समेत खुलाए ।

माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसाल कसैले भ्रम फैलाउँदैमा जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन नरोकिने बताउँछिन् । एमाले मुलुकको जिम्मेवार पार्टी भएकाले संविधान कार्यान्वयनमा अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । एमालेले भने सीमांकन हेरफेरसहितको संशोधनमा कुनै हालतमा समर्थन गर्न नसकिने र पारितसमेत हुन नदिने बताउँदै आएको छ । ‘संविधान संशोधन अहिलेको आवश्यकता नै होइन, अहिलेको आवश्यकता संविधान कार्यान्वयनका लागि चुनाव गर्नु हो, तर सरकारले टार्न खोजिरहेको छ,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने ।अाजको राजधानी दैनिकमा खबर छ।

तपाईको प्रतिक्रिया