singhadurbarकाठमाडौँ, ३ मंसिर ।  मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले एसियाली विकास बैंकको गरिबी निवारणका लागि जापानी कोषबाट प्राप्त हुने रु एक अर्ब ५७ करोड अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । सो रकम भूकम्प प्रभावित समुदायका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जीविकोपार्जन र पुनःस्थापनामा खर्च हुने मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री शेरधन राईले बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए ।

भूकम्पपछि पुनःनिर्माणका लागि दाता राष्ट्रको सम्मेलनमा जापानले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार आकस्मिक विद्यालय पुनःनिर्माण र आकस्मिक आवास पुनःनिर्माणका लागि दिन लागेको रु २३ अर्ब चार करोड ऋण सहायता सरकारले स्वीकार गर्ने उहाँले जानकारी दिए । भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेका कारण मुलुकले मानवीय सङ्कट व्यहोर्नुपरेको अवस्थामा आपूर्ति प्रबन्धलाई व्यवस्थापन गर्न सबै खालका विकल्प अपनाउने, आपूर्ति भएका ग्यास, इन्धनलगायका वस्तुलाई पारदर्शीरुपमा वितरण गर्ने, कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने, एम्बुलेन्स स्कुल बस, दूध तथा पानी बोक्ने सवारीसाधनलार्ई निश्चित पेट्रोलपम्पबाट इन्धन वितरण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन भएको संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाई कालोबजारीयालाई कारबाही गर्ने र प्रत्येक हप्ता सुरक्षा प्रबन्धका साथ सबै विकल्प अपनाएर ग्यास, इन्धनलगायतका वस्तु सबै स्थानमा वितरण गर्ने तथा हरेक हप्ता सर्वसाधारणको जानकारीका लागि ती वस्तुको विवरण सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देश गर्ने सो बैठकबाट निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निष्कर्षहीन अवस्थामा रहेको भारतसँगको वार्ता प्रक्रियालाई तत्काल नयाँ उचाइबाट निष्कर्षमा पु¥याउन सरकारका तर्फबाट प्राथमिकताका साथ वार्ता प्रक्रियाअघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

यस्तै मुलुक भूकम्पपछि पुनः निर्माणका लागि संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको प्राधिकरण विधेयक पारित नभएसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत काम तत्काल अधि बढाउने, तातोपानी र केरुङ सडक तत्काल सुचारु गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देश गर्ने, किरात गुरु फाल्गुनन्द लिङ्देनको जन्मजयन्ती (कात्तिक २५ गते) का दिन सार्वजनिक बिदा दिने र सबै सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्न गृहमन्त्रालयमार्फत एक कार्यदल गठन गर्न निर्देश गर्ने निर्णय गरेको छ | नेपाल सन्देश बाट

 

तपाईको प्रतिक्रिया