चितवन। नेपाली कांग्रेसका युवा तथा चर्चित नेता गगनकुमार थापाले मन्त्री भएकै दिन स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने बताएका थिए । केही समय अघि भरतपुर अस्पतालबाट सस्तो र सुलभ रुपमा उपभोक्ताले औषधी पाउन थालेको भनेर मन्त्री थापाले मिडियामार्फत हल्ला पनि चलाए । तर, सोही अस्पतालले अहिले विरामीलाई निशुल्क दिनुपर्ने सेवामा पनि शुल्क उठाएको प्रमाण फेला परेको छ ।

सरकारले गरिव तथा जेष्ठ नागरिकलाई औषधी उपचारमा छुट दिने निर्णय गरेपनि भरतपुर अस्पतालले नै छुट नदिने गरेको तथ्य बाहिर आएको हो । निशुःक औषधोपचार गर्ने गरि भएको निर्णयलाई अवज्ञा गर्दै विरामीसँग शुल्क उठाएको विल हामीलाई प्राप्त भएको छ । विगत १२ दिन देखि भरतपुर अस्पतालमा उपचार गराईरहेका ८४ वर्षिय रामप्रसाद खरालका आफन्तले आफूहरुसँग अस्पताल प्रशासनले निःशुल्कको बिल काटेर शुल्क उठाइरहेको गुनासो गरेका छन् । विरामीका आफन्त अर्जुन खरालले भने–‘बिलमा निशुल्क लेखिएको छ तर हामीसँग त्यहि बिल काटेर रकम लिइरहेको छ ।’ आप्mनो विरामी जेष्ठ नागरिक भएकोले पाउनु पर्ने छुट कति हो भन्ने समेत जानकारी नदिएको उनले बताए ।

भरतपुर अस्पतालले एक ब्लकमा जेष्ठ नागरिक उपचार कक्ष बनाएको छ । तर, उक्त कक्षमा उपचार गर्ने विरामीलाई कुन उपचार सेवामा कति लाग्ने भन्ने विषयमा कुनै सूचना तथा नागरिक वडापत्र टाँस गरिएको छैन । यसो गर्दा नागरिकले पाउनुपर्ने सूचनाबाट विमुख हुनु परेको एक जना विरामीको कुरुवा छविमाया विकले यूनाइटेड पोष्टलाई बताइन् ।

मन्त्री भएको केही समय पछि नै मुलुककै पुरानो वीर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताललगायतमा पुगेर सुधारका लागि मन्त्री थापाले पहल नगरेका पनि होइनन् । मोवाइलमा वीर अस्पतालको शौचालयको फोटो कसैले पठाएको भन्दै उनले मिडियाहरु बोलाएर नाटक पनि गरे ।

तर, अहिले बीर अस्पतालको अवस्था झन दयनीय बन्दै गएको छ । यतिमात्र होइन उनले भ्रष्टाचारी र दलालहरुलाई पनि कारबाही गर्न सकेका छैनन् । अहिले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दलाली गर्नेहरुको भिड देख्न सकिन्छ । आफ्नै पीएहरु शैलेस सिटौला, प्रताप पौडेल, कृष्ण रिजालहरुको समूह कसरी हुन्छ सरुवा, बढुवा र सप्लायर्सहरुबाट रकम असुल्दैमा व्यस्त छन् ।

स्वास्थ्य संस्थामा बस्ने समय, दिने सेवालगायतका विभिन्न विषयमा तलमाथि भए मन्त्री थापाले कारबाही गर्ने बताएका थिए । तर, उनले सरकारी अस्पतालले दिने सेवामा नै लुट हुँदा समेत किन कारबाही गर्न सकेका छैनन् ? गंभिर प्रश्न उठेको छ । कि उनले सस्तो लोकप्रियताका लागि जनताको वाहिवाहि कमाउन यस्तो भाषण गरेका त होइनन् ? होइन भने मन्त्रालयमा सरकारी अस्पतालको वेतिथि सम्बन्धि उजुरीको चाङ लाग्दा पनि किन कारबाही गर्न सकेका छैनन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ भरतपुर अस्पतालको ।

आइ.सियू वेड पाउनै गाह्रो

भरतपुर अस्पतालमा आइसियू वार्डमा पर्याप्त वेड खाली हुँदा हुँदै पनि पाउन मुस्किल पर्ने गरेको विरामी आफन्तले वताएका छन् । विरामी सिकिस्त परिसक्दा पनि आइसियूमा लैजान वेड छैन भन्दै तर्किने र विरामीलाई वाहिर निजी अस्पताल र नर्सिङ होमहरुमा लैजान दवाव दिने गरेको गुनासो पर्यापत आउने गरेको छ । आइसियु वेड पाउन या कुनै डाक्टर चिन्नु पर्ने या ठूलो मान्छेको फोन आउनु पर्ने रहेछ विरामीका आफन्त खुमकला सिपीले भनिन् ।

‘हाम्रो विरामी राती सिकिस्त भए आइसियूमा राख्न पर्ने चिकित्सकले सल्लाह दिए तर, आफ्नै अस्पतालमा खाली रहेको आइसियूमा ठाउँ छैन भन्दै बाहिर निजी अस्पतालमा लैजान भने । पछि एक जना डाक्टर चिनेका कारण उनको नाम लिएर फोन गराएपछि त्यहि सिट पाइयो ।’ विरामीका आफन्त निर्मल केसीले भने–‘आफ्नो मान्छे नहुने हो भने सरकारी अस्पतालमा सेवा लिन पनि मुस्किल रहेछ ।’

त्यसो त सरकारी तलव खाने डाक्टरहरु नै विरामी निजीमा पठाएर कमिशन खाने प्रचलन नेपालको लागि नौलो होइन । तर, त्यस्तो अमानविय कार्य स्वाथ्य जस्तो पवित्र क्षेत्रमा हुनुलाई किमार्थ राम्रो मान्न सकिन्न । राज्यका निकायले यस्ता सार्वजनिक सरोकारका विषयमा निगरानी बढाउन जरुरी छ । भएको सेवा नदिने, निशुल्क सेवा लाई सुल्क लिन काम बन्द हुनुपर्छ तब मात्र नेपाली नागरिकले राज्यको न्याय गर्न सक्छन् ।

खानेपानीमा एक घण्टा लाइन

भरतपुर अस्पतालमा खानेपानीको पर्याप्त व्यवस्था गर्न नसक्दा अस्पताल आएका सेवाग्रहीहरु मर्कामा परेका छन् । विरामीका आफन्तहरु पानी थाप्न विरामी छोडेर १ घण्टासम्म लाइनमा बस्नु पर्ने बाध्यता छ । दैनिक सयौंको संख्यामा विरामी आउने भरतपुर अस्पतालमा एउटा मात्र प्रशोधित पानी धारा रहेको छ । दिनभर पानीका बोतल लिएर पानी थाप्दैमा हैरानी खेप्न बाध्य सेवाग्राहीको लाम देखेर अस्पताल प्रशासनको आँखा खुल्न नसक्नुलाई विडम्वना मानिएको छ ।

स्वास्थ्यका लागि स्वास्थ पानी मुख्य कुरा हो भन्ने कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई राम्रोसँग थाहा छ । सरकारी अस्पतालले जनतालाई स्वच्छ पानी दिनु पर्छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि प्रशासनले पानीको व्यवस्थापन गर्न तत्काल पहल गरेको छैन । तर पनि अस्पतालमाथि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कारबाही गर्न सकेको छैन । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकमा खबर छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया