काठमाडौं, २४ जेठ । प्रधानमन्त्री बन्ने हतारोमा शेरबहादुर देउवाले मधेसकेन्द्रित दललाई हिजो बिहान अर्को लिखत बुझाएका छन् । असार १४ मा हुने दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनआसपास प्रदेश नं. २ मा निकायहरु थप गर्ने आशयसहितको पत्र हिजो ती दलले बुझेपछि उनका पक्षमा मतदान भएको हो ।

 त्यस्तै, संविधान संशोधनलाई अघि बढाइने अर्को शर्त छ । तर, कानुनतः प्रक्रिया अगाडि गइसकेको अवस्थामा निर्वाचन हुने भनिएका निकायलाई अदल–बदल गर्ने अधिकार सरकारसँग रहँदैन । उता, बूढेशकालमा एकचोटि पार्टी सभापति हुने रहर गरेका गोपालमान श्रेष्ठजलाई देउवाले उपप्रधानमन्त्री बनाएका छन् ।

सन्तुलन मिलाउने नाममा उपसभापतिचाहिँ विमलेन्द्र निधीलाई र मनोनित गर्न पाइने महामन्त्रीमा पूर्णबहादुर खड्कालाई लैजाने तयारी भएको बताइन्छ । तर, उपप्रधानमन्त्रीको दौडबाट प्रकाशमान सिंह हटिसकेका छैनन् ।

आजै अर्थमन्त्रीमा रामचन्द्र पक्षधर महेश आचार्यलाई बहाली गराउने कुराको खासै विरोध छैन । तर, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाउन लागिएका ज्ञानेन्द्र कार्कीको कुरालाई लिएर देउवा कोटरीभित्रै विवाद छ । पहिला पनि उर्जा र सिंचाइ एउटै हुँदा मन्त्री बनाइएका, त्यति गर्दा पनि चुनाव नजितेको मान्छेलाई फेरि बनाउन लागियो भन्दै हिजो बिहानसम्म देउवा निवासमा गलफत्ति चल्दै थियो । उनी ०४८ मा कृष्णप्रसाद भट्टराईका स्वकीय सचिव थिए ।

यसबाहेक राज्यमन्त्री बनाउनका लागि देउवाले प्रदेश नं. १ बाट तीनमध्ये एकलाई रोज्ने बताएका छन् । उनीहरु हुन्, भीष्मराज आङ्दाम्बे, मीनबहादुर विश्वकर्मा वा रामहरि खतिवडामध्ये एक । त्यस्तै, पहिला राज्यमन्त्री बनाउन ठिक्क पारिएका, तर नबनाइएका महेन्द्र यादव २ नं.प्रदेशबाट पक्कापक्की गरिएका छन् ।

फर्मुल्लाह मन्सुरलाई पनि कुनै न कुनै मन्त्रालय दिने बचन छ । ३ नं. प्रदेशबाट अम्बिका बस्नेत, ४ बाट भरत शाह मन्त्री बनाउने सूची हिजो बिहान निवासमा भेला भएका नेतामाझ सुनाएका छन् । यी सबैको नियुक्ति भने पहिलो चरणको निर्वाचन सम्मपन्न भएपछि हुनेछ ।

उता, पुराना कोही पनि नदोहो¥याउने मापदण्डका कारण अर्जुननरसिंह केसीले भाई जगदिश्वरनरसिंह केसीको नाम प्रसताव गरेका छन् । रामचन्द्रपक्षबाट महेश अर्थमन्त्री भएपछि बाँकीमा शेखर कोइराला, जीवन परियार र बद्री पाण्डेलाई पठाउने गरी सिफारिस भएको छ । कृष्ण सिटौलाले भीमसेनदास प्रधानलाई शिक्षामन्त्री नै हुने गरी मन्त्री बनाउन भनी नाम पठाएका छन् । भीमसेन प्राध्यापन पृष्ठमूमिका हुन् ।

त्यस्तै, राप्रपाले चार, फोरम लोकतान्त्रिकले तीन र हिजोको मतदानमा साथ दिने साना दलहरुले कम्तीमा दुई मन्त्रालय मागेको स्रोतले जनाएको छ ।जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ।

तपाईको प्रतिक्रिया