काठमाडौं । कुशल राजनीतिक खेलाडीका रुपमा परिचिति नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पदभार सम्हालेसँगै अपेक्षाहरू बढ्नु स्वभाविक हो । दोस्रो संविधानसभाबाट पहिलो दल बन्न पुगेको कांग्रेस र कांग्रेसका नेताहरूमाथि जनताको विश्वास छ । त्यही विश्वासका कारण अहिले पनि कांग्रेसको संगठन अन्य वामपन्थी दलहरूको जस्तो बलियो नहुँदा नहुँदै पनि निर्वाचनका बेला राम्रो मत ल्याएर कांग्रेसी उम्मेदवार विजयी भए ।

कुरा रह्यो कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको । देउवाले आफ्नो दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, फोरम लोकतान्त्रिकलाई समेटेर सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाएका छन् । देउवाको कार्यक्षमतामा कुनै आशंका छैन । तर, उनले पहिलो चरणमा सपथ दिलाएका आफ्ना दलका मन्त्रीहरूको पार्टीभित्रको क्षमता र हैसियत राम्रोसँग बुझेका होलान् । उपप्रधान एवम् शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका गोपालमान श्रेष्ठ र अर्थ मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कतिसम्म कार्यक्षमता राख्छन् ?

ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की कहिल्यै पनि अग्रभागमा देखिएर कांग्रेसको संगठन गरेका व्यक्ति होइनन् । उनको चयनले गर्दा देउवा कतै संस्थागतभन्दा पनि व्यक्तिगत आचरणतिर गए कि भन्ने आशंका कांग्रेस कार्यकर्ताको छ । कार्कीलाई नयाँ पुस्ता त के पुरानो पुस्ताले पनि भुलिसकेको छ । कार्की अर्थमन्त्री बन्ने वित्तिकै निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरू अचम्मित परेका छन् । कहिल्यै नाम नसुनेका व्यक्ति अर्थमन्त्री बन्न पुग्दा चासो र खोजबिनको विषय बन्नु स्वभाविक हो ।

यतिसम्मकी कार्कीले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेवित्तिकै बुधबार नेप्से ओरालो लागेको छ । यसले पनि के देखाउँछ भने कार्की अर्थमन्त्रीका रुपमा रुचाइएका व्यक्ति होइनन् । उनलाई अर्थ मन्त्रालयका विषयमा जानकारी नै छैन भनेर टिकाटिप्पणी हुन थालिसकेको छ  । मन्त्री कार्की पनि विगतका अर्थमन्त्रीहरू सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षमान पुन, विष्णु पौडेल र कृष्णबहादुर महराजस्तै अर्थशास्त्र नपढेका अर्थमन्त्रीको घानमा परेका छन् । कार्कीको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा चर्चा थियो । अर्थमन्त्रीका लागि चर्चामा रहेका कांग्रेस नेता महेश आचार्यले अन्तिम समयमा सपथै लिन पाएनन् । अर्थमन्त्रालय नपाउने भएपछि आचार्यले सपथ नलिएको स्रोतको भनाई छ ।

नेपाल विद्यार्थी संघको राजनीतिबाट कार्की अगाडि आएका हुन् । सधै गुटको राजनीति गर्दै आएका कार्की नेविसंघको अध्यक्ष बनेका व्यक्ति हुन् । उनी कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई आदर्श मान्छन् । २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका बेला कार्की स्वकीय सचिव भएर सघाएका थिए । उनको गृह जिल्ला भोजपुर हो । देउराली गाविस वडा नं. ४ मा जन्मेका ६० वर्षीय कार्कीले चुनावमा हारेर ह्याट्रिक नै पूरा गरेका छन् ।

आफ्नो जिल्लामा उनले कहिल्यै चुनाव जित्न सकेनन् । ०५१ सालको मध्यावधि चुनावमा भोजपुर १ मा एमालेका हेमराज राईसँग कार्की २६ भोटको झिनो मतान्तरले हारेका थिए । मन्त्री कार्की २०५६ को चुनावमा भोजपुर १ बाट चुनाव लड्दा त्यसबेला पनि भाग्यले साथ दिएन । पहिलो संविधानसभामा पनि कार्की भोजपुर १ बाट चुनाव लडे । यो चुनाव कार्कीका लागि हारको ह्याट्रिक बन्यो । हारमा ह्याट्रिक गरेपछि कार्कीले ०७० को दोस्रो संविधानसभामा लड्ने हिम्मत गरेनन् । कार्की समानुपातिक तर्फबाट सांसद बने ।

समानुपातिक आधारमा टेकेर अहिले उनी अर्थमन्त्री बन्न सफल भएका छन् । कार्कीको पारिवारिक नाता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासम्म जोडिएको छ । राजनीतिक रुपमा सधैं अलग लाइनमा रहे पनि भण्डारी र कार्कीबीच दाजु बहिनीका रुपमा सधैँ हार्दिक सम्बन्ध रहेको छ ।

उता, भागबण्डा नमिलेपछि रामचन्द्र पौडेल समूहले देउवालाई ठूलो असहयोग गर्न थालेको छ । पौडेल सपथ कार्यक्रममा नआउने सूचना पाएपछि फोन गरेर बोलाइएको थियो । देउवाको मन्त्रिमण्डलमा माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकलाई छाडेर भन्नुपर्दा कांग्रेस पार्टीबाट ल्याइएकाहरूमा देउवाले राम्रा सक्षम सांसदलाई भन्दा पनि आफ्नो गुटलाई प्राथमिकता दिएको आरोप कांग्रेसभित्र छ । रामचन्द्र पौडेल समूहबाट बुधबारको मन्त्रिमण्डलमा कोही पनि परेनन् ।

देउवाको रोजाइमा उपप्रधान एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ परेका छन् । स्याङ्जाका श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता हुन् । कार्यक्षमताको हिसाबले उनी त्यति सक्षम नेता मानिँदैन । श्रेष्ठलाई रक्षा मन्त्रालय दिने तयारी भए पनि देउवाले अन्तिममा शिक्षा मन्त्रालय दिएका छन् ।

श्रममन्त्री बनेका बाराका फर्मूल्ला मन्सुर लामो समय कांग्रेसको कोइराला परिवार निकट रहे । तर, कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा उनले एकाएक गुट परिवर्तन गरे । गुट परिवर्तन गरेपछि त्यसबेला नै देउवाले मन्सुरलाई केन्द्रीय सदस्य र मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका थिए । देउवा गुटबाटै उनी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बने । अब देउवा सरकारमा मन्त्री बनेका छन् । निर्वाचित सांसद मन्सुर कांग्रेसको मधेस राजनीतिमा प्रभाव राख्ने नेतामा पर्छन् ।

देउवा सरकारमा पहिलो चरणमा माओवादीले एकजना उपप्रधानमन्त्रीसहित तीनजना मन्त्री पठाएको छ । तीन मन्त्रीमध्ये गृहमन्त्री जनार्दन शर्माबाहेक अन्य दुईजनाको कार्यक्षमता ठीकै मानिन्छ । उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा पटक–पटक मन्त्री बनिसकेका व्यक्ति हुन् । उनी सत्ताको वरिपरि रहने भाग्यमानी नेता होइनन् । खासगरी माओवादी पार्टीभित्रै उनलाई ‘पैसा’ को विषयलाई टीका टिप्पणी हुने गरेको छ ।

गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा भने उर्जा मन्त्रालयको उनको भूमिकालाई हेर्दा ठीकै मानिन्छन् । माओवादीबाट विनाविभागीय मन्त्री बनेका प्रभु साह मधेसमा सामान्य प्रभाव भएका नेता मानिन्छन् । साह विनाविभागीय मन्त्री बनेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले उपप्रधानमन्त्री र स्थानीय विकास मन्त्रीमा फोरम लोकतान्त्रिकका विजयकुमार गच्छदारलाई छानेका छन् । कमल थापाले यो पदमा दाबी गर्दै आएका थिए । देउवाले त्यसमा रुची देखाएनन् । उपप्रधान मन्त्री नपाएकै कारण राप्रपा पहिलो चरणमा सरकारमा आएन । संविधान संशोधनका लागि राप्रपालाई पनि सँगै लिएर हिँड्नुपर्ने चुनौतीको सामना गर्न देउवाले राप्रपालाई विश्वासमा लिनुपर्नेमा त्यसो गर्न चुकेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले पहिलो चरणमा आफ्नो दलबाट छानेका मन्त्रीहरूको सूची हेर्दा खासै सन्तुष्ट हुने देखिँदैन । उनले मन्त्रीहरूको टीम ‘आहा’ भन्ने खालको बनाउन सकेको देखिँदैन । मन्त्रीको अनुहार हेर्दा गुट व्यवस्थापन गरे जस्तो देखिएको आलोचना छ । कृष्णबहादुर महरा यसपटक निजी रोजाईमा नभई पार्टी अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दबाबमा सरकारमा दोहोरिने अवसर पाएका हुन् ।

बुधवार मन्त्री छान्न बसेको माओवादी पार्टीको हेडक्वार्टर बैठकमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै देखिएपछि आफू निकटका महरालाई नै प्रचण्डले पार्टीको प्रतिनिधित्वसहित प्रस्ताव गरेका थिए । नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा समेतले महरालाई नै समर्थन गरेपछि उनी दोस्रो वरियताका उपप्रधानमन्त्रीका साथ देउवा सरकारका सारथी बनेका हुन् । टोपबहादुर रायमाझीलाई रोक्नका लागि पनि प्रचण्डले यस्तो कदम उठाएको आरोप छ ।अाजकाे यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकमा खबर छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया