काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार सिंहदबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पद बहाली गरेपछि सार्वजनिक क्षेत्रको सदाचार नीतिको मस्यौदा बनाई पेस गर्ने प्रस्ताव सदर गर्नुभएको छ । साथै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको संविधानबमोजिम अन्तरप्रदेश परिषद्को सचिवालय स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाउने निर्णय पनि गर्नुभयो ।

 नेपालको संविधानको धारा २३४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषद् गठन हुने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको पद बहालीपछि नवगठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सरकारका प्राथमिकतामा पर्ने आठबुँदे काम पारित गरेको छ । बैठकले संविधान कार्यान्वयन र तीन तहको निर्वाचनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दिनुभएको जानकारीअनुसार बैठकले सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापन, स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन र आर्थिक वृद्धिलाई पनि प्राथमिकतामा छ ।

तीनै तहको निर्वाचन माघ ७ भित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सरकारको निर्णय छ । त्यस्तै सर्वाजानिक निकायबाट जनतालाई सहज सेवा प्रवाह, शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति र पुनःनिर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउने विषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा राखेको छ । बैठकले नागरिकको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई सहज बनाउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । अाजकाे गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया