काठमाडौं । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिधिहरूको सेवा सुविधा कस्तो हुने भन्ने टुङ्गो नलागेका बेला निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचित पदाधिकारीको दैनिकी चल्ने सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । संविधानअनुसार प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले नियमित कार्यालयमा आई कर्मचारीको जस्तै कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने भएकाले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको दैनिकी चल्ने सेवा सुविधा दिनुपर्ने निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको माग छ ।

 

धादिङस्थित नीलकण्ठ नगरपालिका प्रमुख भीम ढुङ्गानाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको दैनिकी चल्ने जति तलब र सेवा सुविधा दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कामको आधारमा तलब तोकिनुपर्छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधको काम साबिक स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको भन्दा धेरै गुणा बढी हुने भएकाले कामका आधारमा सेवा सुविधा तोक्नुपर्छ । गाउँ विकास विकास राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिवसमेत रहनु भएका ढुङ्गानाले भन्नुभयो, ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई दैनिकी चल्ने सेवा सुविधा नदिने हो भने विकास निर्माणको बजेटको दुरुपयोग हुनसक्छ । ’

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया तलब सुविधा दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा मन्त्रालय भए पनि दैनिकी चल्ने गरी नै सेवा सुविधा दिनुपर्छ भन्नेमा असहमति रहेको बताउनुभयो ।

निर्वाचित प्रतिनिधिको कति तलब सुविधा भए दैनिकी चल्ने हो त्यो आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै उहाँले तलब सुविधा नदिँदा विकास निर्माणमा विनियोजन गरिएको बजेट दुरुपयोग हुनसक्ने आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्रालयले महानगरपालिका प्रमुखको ६० हजार, उपप्रमुखको ५० हजार, महानगरकै वडाध्यक्षको ३० हजार रुपियाँ तलब प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यस्तै, उपमहानगरपालिकाको प्रमुखको ४५ हजार, उपप्रमुखको ४० हजार र वडाध्यक्षको २५ हजार रुपियाँ हुनेछ । नगरपालिकाको प्रमुखको ३० हजार उपप्रमुखको २५ हजार र वडाध्यक्षको २० हजार हुनेछ र गाउँपालिकाको प्रमुखको २५ हजार उपप्रमुखको २० हजार र वडाध्यक्षको १५ हजार रुपियाँ हुने प्रस्ताव तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

त्यस्तै महानगरपालिको जनप्रतिनिधिको बैठक भत्ता १५००, उपमहानगरको एक हजार दुई सय, नगरपालिका र गाउँपालिका सदस्यको बैठक भत्ता एक हजार रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको तलब सुविधा सार्वजनिक हुने गरिने सचिव थपलियाले बताउनुभयो ।

विगतमा २०४९ सालमा तत्कालीन नगरपालिका प्रमुखको तीन हजार पाँच सय, उपप्रमुखको तीन हजार, त्यस्तै २०५४ सालमा प्रमुखको चार हजार पाँच सय, उपप्रमुखको चार हजार तोकिएको थियो । त्यस्तै, २०४९ सालमा गाविस अध्यक्षको एक हजार पाँच सय र उपाध्यक्षको एक हजार रुपियाँ निर्धारण गरिएको थियो । त्यस्तै, २०५४ सालमा गाविस अध्यक्षको तीन हजार र उपाध्यक्षको दुई हजार पाँच सय रुपियाँ तलब निर्धारण गरिएको थियो ।अाजकाे गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया