काठमाण्डाै । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिधिहरूको सेवा सुविधा कस्तो हुने भन्ने टुङ्गो नलागेका बेला निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचित पदाधिकारीको दैनिकी चल्ने सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। संविधानअनुसार प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले नियमित कार्यालयमा आई कर्मचारीको जस्तै कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने भएकाले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको दैनिकी चल्ने सेवा सुविधा दिनुपर्ने निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको माग छ।

धादिङस्थित नीलकण्ठ नगरपालिका प्रमुख भीम ढुङ्गानाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको दैनिकी चल्ने जति तलब र सेवा सुविधा दिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कामको आधारमा तलब तोकिनुपर्छ।  स्थानीय तहका जनप्रतिनिधको काम साबिक स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको भन्दा धेरै गुणा बढी हुने भएकाले कामका आधारमा सेवा सुविधा तोक्नुपर्छ।  गाउँ विकास विकास राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिवसमेत रहेका ढुङ्गानाले भने, ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई दैनिकी चल्ने सेवा सुविधा नदिने हो भने विकास निर्माणको बजेटको दुरुपयोग हुनसक्छ। ’

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया तलब सुविधा दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा मन्त्रालय भए पनि दैनिकी चल्ने गरी नै सेवा सुविधा दिनुपर्छ भन्नेमा असहमति रहेको बताए। निर्वाचित प्रतिनिधिको कति तलब सुविधा भए दैनिकी चल्ने हो त्यो आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै उनले तलब सुविधा नदिँदा विकास निर्माणमा विनियोजन गरिएको बजेट दुरुपयोग हुनसक्ने आशङ्का व्यक्त गरे। मन्त्रालयले महानगरपालिका प्रमुखको ६० हजार, उपप्रमुखको ५० हजार, महानगरकै वडाध्यक्षको ३० हजार रुपियाँ तलब प्रस्ताव गरेको छ।

त्यस्तै, उपमहानगरपालिकाको प्रमुखको ४५ हजार, उपप्रमुखको ४० हजार र वडाध्यक्षको २५ हजार रुपियाँ हुनेछ।  नगरपालिकाको प्रमुखको ३० हजार उपप्रमुखको २५ हजार र वडाध्यक्षको २० हजार हुनेछ र गाउँपालिकाको प्रमुखको २५ हजार उपप्रमुखको २० हजार र वडाध्यक्षको १५ हजार रुपियाँ हुने प्रस्ताव तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ।  त्यस्तै महानगरपालिको जनप्रतिनिधिको बैठक भत्ता १५००, उपमहानगरको एक हजार दुई सय, नगरपालिका र गाउँपालिका सदस्यको बैठक भत्ता एक हजार रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको छ।  अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको तलब सुविधा सार्वजनिक हुने गरिने सचिव थपलियाले बताए।

विगतमा २०४९ सालमा तत्कालीन नगरपालिका प्रमुखको तीन हजार पाँच सय, उपप्रमुखको तीन हजार, त्यस्तै २०५४ सालमा प्रमुखको चार हजार पाँच सय, उपप्रमुखको चार हजार तोकिएको थियो।  त्यस्तै, २०४९ सालमा गाविस अध्यक्षको एक हजार पाँच सय र उपाध्यक्षको एक हजार रुपियाँ निर्धारण गरिएको थियो।  त्यस्तै, २०५४ सालमा गाविस अध्यक्षको तीन हजार र उपाध्यक्षको दुई हजार पाँच सय रुपियाँ तलब निर्धारण गरिएको थियो।अाजकाे गाेरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया