काठमाडौं, ३० जेठ । सत्तासाझेदार प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) लाई चुनावमा सहभागी गराउन अझै प्रयास जारी राख्ने भएका छन् । निर्वाचनकै मुखमा राजपाले चुनाव सार्न माग गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सोमबार भएको छलफलमा १४ असारको निर्वाचन पछि नसार्ने सर्तमा राजपाले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सकिनेजतिमा लचकता अपनाएर अघि बढ्ने सहमति भएको छ ।

 देउवा र दाहालले १४ असारको निर्वाचन भने कुनै पनि सर्तमा पछि सार्न नसकिने तर उनीहरूले उठाएका मागमा अझै पनि सक्नेजतिमा लचकता अपनाएर पुनः वार्ता र सहमति गर्ने समझदाझ्दारी समेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाका सहयोगी भानु देउवाले राजपालाई निर्वाचनमा कसरी सहभागी गराउने भन्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । प्रचण्डका प्रेस सहयोगी मनोहरि तिमल्सिनाले १४ असारका निर्वाचन पछाडि नसार्ने गरी राजपालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन अझै छलफल गरेर जाने सहमति जुटेको बताए ।

यसअघि राजपाले निर्वाचनपछि संविधान संशोधन गर्न लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने, स्थानीय तह वृद्धि गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने त्यसपछि मात्र निर्वाचनको वातावरण बन्ने भन्दै १४ असारको निर्वाचन मिति पछाडि सार्न माग गरेको थियो । राजपाले उठाएका मागका सम्बन्धमा सहमति गरेर १४ असारमै निर्वाचन गराउन सकिने विश्वाससहित देउवा प्रचण्डले भने अझै छलफललाई अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेका हुन् । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी मनोनयन प्रयोजनका लागि पार्टीको आधिकारिक नाम र हस्ताक्षर बुझाउने समय सोमबार सकिएको छ । राजपाले भने निर्वाचन आयोगमा आधिकारिक हस्ताक्षर र नामसमेत बुझाएको छैन । सत्तासीन माओवादी केन्द्रले राजपाले निर्वाचन चाहेको हो भने अझै पनि सहभागिताका लागि ठाउँ रहेको जनाएको छ ।

‘आधिकारिक हस्ताक्षरका लागि पुनः निर्वाचन आयोगले छुटेको हकका लागि भनेर एकपटक समय दिएर सूचना निकाल्न सक्छ, उम्मेदवारी दिने समय बाँकी नै छ, उहाँहरूले उठाएको मागमा सहमति गरेर जाने ठाउँ पनि छ, माओवादी केन्द्रका एक केन्द्रीय कार्यालय सदस्यले भने, ‘होइन उनीहरूको नियत नै जसरी नि निर्वाचन पछि सार्ने, हु्नै नदिने हो भने त जेजति गरे पनि हुन्न ।’

सरकारले राजपाको माग सम्बोधनका लागि प्रदेश–२ का २१ वटा स्थानीय तह थप गरेको थियो भने २४ वटालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नतिसमेत गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेसँगै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन रोकिएको थियो । राजपा आफैंले संशोधन होल्ड गर्न सहमति जनाएको विषयमा पुनः आफ्नै सहमतिविपरीत माग अघि सारेको हो । सरकारले स्थानीय तह वृद्धि गरेको निर्णयमा अदालतले रोकेको विषयलाई लिएर पनि राजपाले चुनाव सार्न माग गरेको छ । अाजको राजधानी दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया