काठमाडौं, ९ असार । मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) वितरण गर्दै आएको राहदानी विभागले तीन वर्षभित्र ई–पासपोर्ट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालेको छ । विभागका लागि आधुनिक भवन बनाउने प्रक्रियासँगै ई–पासपोर्ट प्रविधिसमेत जडान गर्न लागिएको परराष्ट्र मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जनाएको छ। आजको कान्तिपुरमा खबर छ– भवन विभागमार्फत त्रिपुरेश्वरमा पासपोर्ट र कन्सुलरका भवन बनाउन तीन वर्षअघिदेखि प्रक्रिया थालिएपनि टेन्डर भने हुन सकेको छैन ।

 

४९ लाखभन्दा बढी एमआरपी जारी गरिसकेको विभागले डिजिटल अर्थात ई–पासपोर्टको लागि प्रत्रिया अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । ई–पासपोर्टको कार्यविधि तयार गर्दै विभागले महानिर्देशकको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय प्राविधिक अध्ययन समिति बनाएको छ। उक्त समितिले ई–पासपोर्टमा जान आवश्यक तयारी, चुनौती र समस्याबारे विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने जनाइएको छ । २०१७ को अन्त्यसम्म सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएर ग्लोबल प्रक्रियामा लगिने स्रोतको भनाई छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया