चितवन। नारायणगढ–मुग्लिङ सडकको स्तरोन्नति कार्य गत चैतमै सकिनुपर्ने थियो, तर अहिलेसम्म आधा मात्र काम भएको छ। दिनमा ६ घन्टासम्म अवरोध गरेर, दशौँ हजार यात्रुलाई अलपत्र पारेर निर्माण भइरहेको सडकमा जम्मा ५० कामदार कार्यरत छन्। राजधानीबाट पूरै देशलाई जोड्ने यो नै मुख्य सडक हो। स्तरोन्नतिमा ढिलाइ हुँदा दिनमा हजारौँ यात्रुले सास्ती बेहोर्नुपरिरहेको छ। यो सडकको स्तरोन्नति १० असार ०७२ मा सुरु भएको थियो। अहिलेसम्म आधा काम भएको छ, तर आगामी चैतमा सक्ने नयाँ लक्ष्य छ।

 

सडक जम्मा ३३ किलोमिटर, ठेकेदार नेपाल र भारतका नारायणगढ–मुग्लिङ (स्तरोन्नतिसहित) सडकखण्डको कुल लम्बाइ ३३ किलोमिटर छ। सडकलाई तीन भागमा विभाजन गरेर विस्तार र स्तरोन्नति गरिँदै छ। पहिलो साढे १० किलोमिटर सडकको विस्तार भारतको बिएलए ग्रुप र नेपालको श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन हेटौँडाले गरिरहेका छन्। त्यस्तै, बीचको साढे १० किलोमिटरमा भारतको उडहिल कम्पनी र नेपालको

लामा कन्स्ट्रक्सन संलग्न छन्। अन्तिम १२ किलोमिटरको काम भने भारतको सुप्रिम कन्स्ट्रक्सन र नेपालको रौटाहा कम्पनीले गरिरहेका छन्। तीनवटै खण्डमा भारत र नेपालका एक–एक निर्माण कम्पनीको ‘ज्वाइन्ट भेन्चर’मा सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ। यति सुस्त गतिमा काम भइरहे पनि आयोजना प्रमुख चन्द्रनारायण यादवले भने निर्माण कम्पनीहरूले सन्तोषजनक काम गरिरहेको बताए। तर, उनका अनुसार नै अहिले यस सडकखण्डमा करिब ५० कामदार कार्यरत छन्। मंसिर–पुस(सिजन)मा भने दुई सय जनासम्म पुग्ने गरेको उनले जानकारी दिए। आयोजनामा डोजर तथा एक्साभेटर २१ वटा, ट्रिपर २४ वटा, ग्रेडर ६ वटा र रोलर ७ वटा प्रयोग गरिएको छ।

०७२ मा भएको नाकाबन्दीका कारण इन्धन अभाव हुँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको नारायणगढ–मुग्लिङ सडक आयोजना प्रमुख यादवको भनाइ छ। ‘यसबाहेक आयोजना विस्तारका लागि आवश्यक कामदार, कच्चा पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी र बालुवा) अभाव तथा जग्गा प्राप्ति समयमा नहुँदा पनि ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने ‘अर्कोतिर अप्ठ्यारो ठाउँमा एकैपटक धेरै कामदार परिचालन गर्न पनि नसकिने अवस्था छ।’

आयोजना व्यवस्थापन पक्षले विस्तार र निर्माण कामको चैतमा मात्र सम्पन्न गर्न सकिने जानकारी गराए पनि अहिलेसम्म सडक विभागले मंसिरसम्मको मात्र म्याद दिएको छ। ‘सरकारले ८ महिना म्याद थपिसकेको छ,’ आयोजना प्रमुख यादवले भने, ‘अब चार महिना पनि थप गराउने प्रक्रियामा छौँ।’ कामलाई तीव्रता दिन सडक बन्द गर्ने समय वृद्धि गरिएकाले हालको कार्ययोजनाअनुसार नै सडक विस्तार सम्पन्न हुने उनको भनाइ छ।

आयोजना कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म विस्तारको काम ५१ प्रतिशत सकिएको छ। आयोजनाको कुल लागत ३ अर्ब रुपैयाँमा आर्थिक वर्ष ०७२/७३ सम्ममा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। ०७४ चैतसम्ममा आयोजना सम्पन्न गर्ने हो भने मासिक १५ करोड रुपैयाँको दरले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। ‘जेठसम्म ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ,’ यादवले भने, ‘केही बिलको भुक्तानी पनि गर्न बाँकी छ।’ चालू आर्थिक वर्षभित्र कुनै प्राकृतिक वा अन्य समस्या नदेखिए ८० प्रतिशत खर्च गरिने उनले बताए। यस आयोजनाका लागि विश्व बैंकको २ अर्ब ९० करोड रुपैया“ ऋण सहयोग रहेको छ। आजको नयाँ पत्रिकामा खबर रहेको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया