काठमाडौं । शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउन समस्या भएको छ । काम गर्ने पद र जिम्मेवारीका विषयमा स्पष्ट मापदण्ड बन्न नसक्दा शिक्षा मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको हो ।

प्रशासन सेवाका कनिष्ट कर्मचारीलाई निमित्त प्रशासकीय अधिकृत बनाइएको र शिक्षा सेवाका वरिष्ठ कर्मचारीलाई उनीहरूको मातहतमा राख्न खाजेको भन्दै व्यापक विरोध भएपछि शिक्षा मन्त्रालय नै अन्योलमा छ ।

शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्थानीय तहमा २८ उपसचिवसहित अधिकृतहरूलाई स्थानीय तहमा काजमा खटाएको पत्र दिए पनि व्यापक दबाबका कारण हुलाकबाट पठाएका चिठीसमेत फिर्ता गर्न दबाब आएको छ ।

सम्मानजनक व्यवस्था हुन्छ : शिक्षासचिव

शिक्षासचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले निजामती सेवामा वरिष्ठताको मुद्दा स्वाभाविक भएको र अब यो समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्ने बताए । ‘हामीले प्रधानमन्त्री र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेका छौँ, प्रधानमन्त्रीज्यूले गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको छ,’ सचिव श्रेष्ठले भने, ‘सम्मानजनक हुने गरी व्यवस्था हुन्छ ।’ उनले संघीयता कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी खट्दै जाने र समस्या समाधान गर्दै जाने बताए । शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खटाउनका लागि अधिकृतको विवरण तयार गर्न शिक्षा विभागलाई पत्राचार गरेको छ ।

कनिष्ठको मातहतमा काम गर्न जबर्जस्ती पठाए आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्ने कर्मचारीले चेतावनी दिएका छन् । शिक्षा सेवाका अधिकृतले अन्य सेवाकालाई काम गर्न नदिएर ठाउँ ओगटिरहेको गुनासो गरिरहेका छन् । ‘टिओआर केही छैन, स्थानीय तहमा गएर के गर्ने, कहाँ बस्ने,’ एक उपसचिवले भने, ‘अन्य सेवाकालाई काम गर्न नदिने र प्रशासनले ओगट्ने भयो ।’ कर्मचारीहरूले जता पठाए पनि जान तयार रहेको तर कनिष्ठका मातहतमा नजाने अडान राखेका छन् । आफ्नो घरपायक पर्ने गरी केही उपसचिवले पत्र बुझिसकेका छन् ।

महानगरमा सहसचिवको नेतृत्वमा, नगरपालिकामा उपसचिवको नेतृत्वमा प्रशासकीय अधिकृतको र गाउ“पालिकामा अधिकृतको नेतृत्वमा कार्यकारी अधिकृत खटाउने व्यवस्था छ ।

काज नै फिर्ता गर्न दबाब : शिक्षा प्रवक्ता

स्थानीय तहमा उपसचिवलाई प्रशासकीय प्रमुख नभई अब गठन हुने शिक्षाको एकाइको जिम्मेवारी दिइएको छ । शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरूको व्यापक दबाबका कारण यसरी पठाइएको पत्र पुनः फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले जानकारी दिए ।

लामो समयको गृहकार्यपछि निर्णय गरिए पनि पहिलो चरणमै कर्मचारीहरू काममा जान नमानेपछि मन्त्रालय थप समस्यामा परेको छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत अहिले चार सय ८५ जना उपसचिव र सात सयको हाराहारीमा अधिकृत कार्यरत छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले शिक्षाको व्यवस्थापनका लागि मात्र ६६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया