काठमाडौं । सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै सहमतिमा समग्र मधेस एक स्वायत्त प्रदेशको एजेन्डा ब्युँताइएको खुलेको छ । दाहालकै सहमतिमा आफूहरूले पुनः ‘समग्र मधेस एक स्वायत्त प्रदेश’ र ‘बहुराष्ट्रिय’ को एजेन्डा उठाएको माओवादी केन्द्रकै नेताले स्पष्ट पारेका छन् । अाजकाे राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

संविधान संशोधनमार्फत समग्र मधेस एक स्वायत्त प्रदेश र बहुराष्ट्रियताको एजेन्डा पूरा गर्नुपर्ने भन्दै माओवादी केन्द्रका साथै केही मधेसकेन्द्रित दलका नेता लागिपरेका छन् । माओवादी केन्द्रका नेता मात्रिका यादवको अगुवाइमा अभियान सुरु भइसकेको छ । माओवादी केन्द्रका नेता भरत साहले पार्टी अध्यक्ष दाहालको सहमतिमै यो एजेन्डा उठाएको बताए ।

जनयुद्धकालकै मुद्दा भएकाले एक मधेस स्वायत्त प्रदेशको  एजेन्डालाई माओवादीले छोड्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘यो एजेन्डा जनयुद्धकालकै एजेन्डा हो, नयाँ होइन,’ साहले राजधानीसँग भने, ‘पार्टीकै एजेन्डा भएकाले यसमा कसैको विरोधको कुरै आउँदैन, पार्टीको एजेन्डा पूरा गर्ने काममै हामी खटेका छौं ।’ तर, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘समग्र मधेस एक स्वायत प्रदेश’ पार्टीको एजेन्डा नभएकाले यसको पछाडि नलाग्न आग्रह गरेका छन् । माओवादीकै नेताहरूले यो एजेन्डा संविधान संशोधन गरेर पूरा गर्नुपर्ने आवाज उठाएपछि श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा यसको पछि नलाग्न आग्रह गरेका थिए ।

श्रेष्ठको व्यक्तिगत भनाइ मात्रै बाहिर आएको र आफूहरूले उठाएको एजेन्डा पार्टीको जनयुद्धकालीन मुद्दा भएको नेताहरूले बताएका छन् । ‘पार्टीकै मुद्दा भएकाले पूरा गर्नुपर्ने अभियान थालेका हौं,’ नेता शाहले भने, ‘यदि पार्टी हितविपरीत काम गरेको भए पार्टीले कारबाही गथ्र्यो, श्रेष्ठजीको व्यक्तिगत कुराको पछाडि लाग्नुको तुक छैन ।’ माओवादी नेता एवं संयुक्त मधेसी राष्ट्रिय आन्दोलन समितिका संयोजक गोपाल ठाकुरले आफूहरूले उठाएको एजेन्डा माओवादीले जनयुद्धकालमै उठाएको बताए ।

मातृका यादव नेतृत्वको नेकपा माओवादीसँग पार्टी एकीकरण हुँदा १३ बुँदे सम्झौता सबैले स्विकारेको उनको भनाइ छ । मधेस आन्दोलनका मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने र आन्तरिक औपनिवेशिकको अन्त्य गर्दै सम्पूर्ण उत्पीडित मधेसी, जनजाति आदिवासीलगायतको अधिकार संविधान संशोधन गरेर पूरा गर्नुपर्ने ठाकुरले बताए ।

आफूहरूले उठाएको एजेन्डा पार्टीकै एजेन्डा भएको र यसमा अन्य पार्टीको समेत सहयोग समर्थन रहेकाले यसलाई संशोधनमार्फत संवैधानिक व्यवस्था गराउन अभियानको सुरुवात गरेको उनको भनाइ छ । माओवादी नेताकै नेतृत्वमा गत शनिबार काठमाडौंमा एक भेलाको आयोजना गरी ‘मधेसी भ्वाइस एसेम्बली’ गठन भएको छ । माओवादी केन्द्रको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय मधेसी मुक्ति मोर्चा र संयुक्त मधेसी राष्ट्रिय आन्दोलन समितिको संयुक्त आयोजनामा भएको सोही भेलाबाट यो संगठनको गठन गरिएको हो ।

नवगठित एसेम्बलीले यी मुद्दा पूरा गराउन मधेसमा अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । संशोधनमार्फत माग पूरा नभए मधेसका गाउँगाउँमा राजनीतिक प्रशिक्षण चलाउने र पुनः आन्दोलनको आवश्यकता भए आन्दोलन पनि गर्ने उद्देश्यले नेताहरू अभियानमा जुटेका छन् । यो अभियानमा माओवादी केन्द्रका नेता मातृका यादव, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्रराय यादव, नेपाल सद्भावना पार्टी (गजेन्द्रवादी) का अध्यक्ष विकास तिवारी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष रिजवान अन्सारी, नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका नेता डा. रामकेवल साहलगायत नेता जुटेका छन् ।

एक साताअघि भएको भेलामा माओवादी केन्द्रका नेता एवं सांसद सत्यनारायण भगत, राजपा नेता हृदयेश त्रिपाठी, भरतविमल यादवलगायतको सहभागिता थियो । नेपाल सद्भावना पार्टी (गजेन्द्रवादी) का अध्यक्ष विकास तिवारीले मधेसवादी दलहरूले केही समय उठाएर यी एजेन्डा छोडेर मधेसी जनतालाई धोका दिएकाले आफूहरू सक्रिय भएको बताए । यही एजेन्डा मधेसी जनअधिकार फोरम मधेसले अहिले पनि उठाउँदै आएको छ । फोरम मधेसका संयोजक भाग्यनाथ गुप्ता भए पनि उनी नवगठित एसेम्बलीमा आबद्ध छैनन् ।अाजकाे राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया