काठमाडौं । आयल निगमले जग्गा खरिदमा गरेको अनियमिततामा सरोकारवाला निकाय आश्चर्यजनक रूपमा मौन छन्। निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा जग्गा किन्दा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता गरेको सार्वजनिक भए पनि सरोकारवाला निकायहरू आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चुपचाप छन्।

नियमअनुसार निगम सञ्चालक समितिमा आपूर्ति सचिव अध्यक्ष हुन्छन्। जग्गा खरिद गर्दा सञ्चालक समितिको अनुमति चाहिन्छ। जग्गा खरिद क्रममा अनियमितता भए पनि मन्त्रालयका तर्फबाट यसको छानबिन भएको छैन। आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राईले अख्तियार र उपभोक्ता हित समितिले छानबिन गरिरहेकाले थप छानबिनको अर्थ नभएको तर्क गरे।

‘निगमले खरिद ऐन र आर्थिक ऐनअनुसार नै खरिद गरेको र खरिद गरिएको जग्गा खोलाबाट २५ मिटर माथि रहेको जानकारी आएको छ,’ सचिव राईले भने, ‘अख्तियार र समितिले छानबिन गरिरहेको अवस्थामा हामीले अनुसन्धान गर्नुको अर्थ रहँदैन।’ जग्गाबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि खासै सक्रियता देखाएको छैन। अनियमितताबारे उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराए पनि चासो दिएको छैन।

‘जग्गा खरिदमा सीधै भ्रष्टाचार भएको छ, सोही सम्बन्धमा अख्तियार र उपभोक्ता समितिमा पनि उजुरी दिएका थियौं,’ मञ्चका सचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले भने, ‘तर सबै पक्ष बचाउने खेलमा लागेका छन्।’ उनले खरिदमा संलग्न कर्मचारीलाई तत्काल निलम्बन गरी छानबिन गर्नुपर्ने बताए।

अख्तियारका प्रवक्ता जीवराज कोइरालाले उक्त विषयमा अनुसन्धान भइरहेको दाबी गरे। ‘जग्गाको सन्दर्भमा अख्तियारले प्रारम्भिक छानबिन सुरु गरेको छ,’ उनले भने, ‘आफ्नो कार्यक्षेत्रअन्तर्गत भ्रष्टाचार भएको पाए अख्तियारले कारबाही गर्छ।’

व्यवस्थापिका संसद्को आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित उपसमितिले पनि तत्काल छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने बताएको थियो। सुरुमा कडा रूपमा प्रस्तुत भएको उपसमिति अहिले सफ्टलाइन (नरम) भएको उपभोक्ताकर्मी बताउँछन्। उपसमितिले सोमबार पनि गोप्य रूपमा छलफल गरेको उनीहरूको आरोप छ। तर उपसमिति संयोजक सुभासचन्द्र ठकुरीले जग्गाको खरिदबारे राष्ट्रिय रूपमा प्रश्न उठेकाले ‘मिलाएर मिल्न नसक्ने’ बताए। जग्गा खरिद सम्बन्धमा समाचार प्रकाशित हुनुअगावै कागजात मगाएको उनले दाबी गरे। ‘पत्रपत्रिकामा समाचार प्रकाशित हुनुअगावै सम्पूर्ण काजगात मगाएका थियांै। दोस्रो पटक पनि मगाइयो। अहिले कानुनी सल्लाहकार राखेर व्यापक छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘स्थलगत अनुगमनपश्चात् सत्यतथ्य प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छौं।’

जग्गा दलालसँगको मिलेमतोमा आपूर्ति मन्त्रालय र निगमले चार ठाउँबाट चल्तीको भाउभन्दा दोब्बर/तेब्बर मूल्यमा ७६ बिघा १४ कट्ठा जग्गा खरिद गरेको छ। स्रोतका अनुसार भैरहवामा प्रतिकट्ठा १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको दरले २३ बिघा ३ कट्ठा, सर्लाहीमा ९ लाख १६ हजार रुपैयाँका दरले १५ बिघा १२ कट्ठा खरिद गरेको छ। चितवनमा प्रतिकट्ठा १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँका दरले २३ बिघा १२ कट्ठा र भैरहवामा १० लाख ९३ हजार रुपैयाँका दरले १४ बिघा ७ कट्ठा खरिद गरेको छ। यी चार क्षेत्रमा जग्गा खरिद गर्दा व्यापक अनियमितता भए पनि सरोकारवाला निकाय बचाउ अभियानमा लागेका छन्।

निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले नियमसंगत रूपमा जग्गा खरिद गरेको दाबी गरे। ‘३५ दिनको सूचना, टेन्डर इबिडिङ गरेर सूचनामा सस्तो पार्टीलाई दिएका छौं,’ साहले भने, ‘पास भएको जग्गा ५ प्रतिशत रोक्का राखेका छांै।’ खरिद प्रक्रियाबारे सम्पूर्ण काजगात समितिलाई बुझाएको उनले बताए। समितिको प्रतिवेदनअनुसार थप प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ। आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले मन्त्रालयबाट छुट्टै छानबिन समिति गठन नगरेको बताए। समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही गर्ने बताए।

‘अपचलनको कुरा सतहमा आएको छ, समिति पनि गठन भएको छ,’ उनले भने, ‘आधिकारिक रूपमा समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पछि हटदैनौं, दोषी कर्मचारीलाई कारबाही हुन्छ।’

यस्ता विवादमा सम्बन्धित निकायमा छापा मार्ने, कागजात नियन्त्रणमा लिने र स्पष्टीकरण सोध्ने अख्तियारले निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा भने मौनता साधेको देखिन्छ। यसबाहेक निगमका अन्य विवादमा समेत अख्तियार मौन रहँदै आएको छ। टयांकर खरिद विवाद, बोनस प्रकरणदेखि अन्य अनियमितताका घटनामा उसले निगमको बेथितिमा चासो देखाएको छैन। अख्तियारका प्रवक्ता जीवनाथ कोइरालाले जग्गा खरिद प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढिसकेको दाबी गरे। ‘आयोगले अनुसन्धान अघि बढाइसकेका सबै विषय तत्कालका लागि गोप्य नै रहने भएकाले बाहिरबाट हेर्दा निष्क्रिय बसेजस्तो देखिन्छ, तर त्यस्तो होइन,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित महाशाखाबाट प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु भइसकेको छ। आवश्यक विवरण मगाइसकिएको छ। क्षेत्रीय कार्यालयले पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिरहेका छन्।’ सञ्चार माध्यममा विवरण सार्वजनिक हुनुअघि नै अख्तियारमा आयल निगमको बेथिति र अनियमितताबारे उजुरी परे पनि सक्रियता देखाउन नसकेको स्रोतले बतायो।

सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंको प्रमुख हुँदा अत्यन्त विवादमा परेका इन्जिनियर गोपाल खड्का अवकाशपछि आयल निगमको महाप्रबन्धक बनेका हुन्। सडक र विकास निर्माणका काममा अनियमितता गरेको भेटिएपछि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सडक छानबिन समितिले समेत खड्कालाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो। तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहराको सिफारिसमा आयल नियमको प्रमुख बनेका खड्का विभिन्न समयमा विवादित बन्दै आएका छन्। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत नाकाबन्दीका समयमा आयल निगमको प्रमुखका हैसियतले खड्काले अनियमितता गरेको ठम्याएको थियो। विभिन्न राजनीतिक शक्तिकेन्द्रमा पहुँच बनाउन सफल उनले अख्तियारमा समेत विभिन्न च्यानलबाट सम्पर्क स्थापित गरी अनुसन्धान प्रभावहीन बनाउन खोजेको स्रोतले बतायो।

‘कतै खड्काकै प्रभावका कारण अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाउन नसकेको त होइन?’ स्रोतले भन्यो, ‘नत्र यस्ता गम्भीर उजुरी पर्दा र विषयवस्तु सार्वजनिक हुँदा किन यहाँबाट प्रभावकारी अनुसन्धान हुन सकेन?’अाजको कान्तिपुरमा खबर छ।

तपाईको प्रतिक्रिया