काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार पहिलोपटक विधेयकमा समावेश गरिएको मतदातालाई उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प (राइट टु रिजेक्ट)मा अधिकांश सांसद विपक्षमा देखिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकको जारी छलफलमा अधिकांश सांसद ‘नो भोट’का रूपमा प्रस्तावित उक्त व्यवस्थाको विपक्षमा उभिनुभयो ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका दलका सांसदले उक्त व्यवस्था हटाएर विधेयक पारित गर्नुपर्ने अडान राख्नुभएको छ । विसं २०७० पुस २१ गते मतदातालाई उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प दिने गरी कानुन निर्माण गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यसपछि संविधान सभा उपनिर्वाचन र स्थानीय तहका दुई चरणका निर्वाचन सम्पन्न भए पनि मतदाताले उक्त अधिकार पाएका छैनन् । अदालतले मतपत्रमा नै उम्मेदवार मन नपरे मत दिन्नँ भन्ने व्यवस्था गर्न आदेश जारी गरेको थियो । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल जारी छ । छलफलमा अधिकांश सांसद नो भोटको विपक्षमा देखिनुभएको छ । केही सांसद भने उक्त व्यवस्थाको समर्थनमा हुनुहुन्छ ।

एमालेका वामदेव गौतमलगायतका सांसदले बुधबारको छलफलमा नै उक्त व्यवस्था खारेज गरी विधेयक पारितको पक्षमा धारणा राख्नुभएको थियो । यस्तै जारी छलफलमा बिहीबार पनि सांसदले उक्त व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा ७६ हटाएर विधेयक पारित गर्नुपर्ने पक्षमा धारणा राख्नुभएको छ । छलफलमा एमालेका गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले लोकतान्त्रिक व्यवस्था संस्थागत हुने क्रममा रहेका कारण अहिले नै नो भोटको व्यवस्था गर्न नहुने बताउनुभयो । बुर्लाकोटीले नो भोटको व्यवस्थाको दुरुपयोग हुने दाबी गर्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद कमल पंगेनीले नो भोटको व्यवस्था सुन्दा राम्रो लागे पनि नेपालजस्तो मुलुकका लागि व्यावहारिक नभएको बताउनुभयो । उहाँले उक्त व्यवस्था तत्काल लागू गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो । नेपाली कांग्रेसकै सांसद राधेश्याम अधिकारीले पनि उक्त व्यवस्थामा तत्काल जान नहुने बताउनुभयो । अधिकारीले दफा ७६ मा प्रस्तावित उक्त व्यवस्था हटाएर विधेयक पारित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । तर, माओवादी केन्द्रका सांसद श्याम श्रेष्ठले भने नो भोटको व्यवस्था राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।अाजकाे गाेरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया