nakabandaकाठमाडौं, मंसिर १७ ।  विश्वका चर्चित विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा विशेषज्ञ नेपालीले नेपालविरुद्ध भारतले लगाएको नाकाबन्दीबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय परिचालन गर्दैर् न्याय माग्न जानुको विकल्प नभएको बताएका छन् । नेपालले तयारीका साथ त्यसमा लाग्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । उनीहरूले आन्तरिक मामिला र बाह्य मामिलालाई एकै स्थानमा नराख्न सुझाउँदै निकै सचेत भएर यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकायमा लैजान नेपालले ढिला गर्न नहुने बताए ।

काठमाडौंमा बुधबार आयोजित एकदिने ‘काठमाडौं सम्मेलन’ मा उनीहरूले भारतको नाकाबन्दीबाट भूपरिवेष्टित मुलुकले पाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी हकको ठाडो उल्लंघन भएको बताए । नेपालका लागि विश्व नीति मञ्च (जीपीएफएन) का अध्यक्ष प्रा. सूर्यप्रसाद सुवेदीले भारतको पछिल्लो व्यवहार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत रहेकाले भारतविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकायसमक्ष जान उत्तम हुने सुझाव दिए । नेपालका राजनीतिक दल या विज्ञ सबै ‘आस र त्रास’ मा रहेकाले समस्या समाधान हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘प्रगतिशील एवं समृद्ध नेपालका लागि विश्वभरका नेपाली प्राज्ञ एक हौं र नेपालका लागि केही गरौं भनेर काठमाडौंमा भेला भएका हौं ।’

नेपालको व्यापार तथा पारवहन अधिकार कुण्ठित भएकाले भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको पारवहन स्वतन्त्रतासम्बन्धी तथ्यगत आधार लिएर नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उभिन सक्ने र त्यसका लागि सहयोग गर्न आफूलगायत विश्वमा छरिएर रहेका विज्ञ तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

सुवेदीको कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै स्विडेनका कानुन प्राज्ञ कटक मल्लले कूटनीतिक मामिला र राजनीतिलाई फरक रूपमा हेर्न नहुने बताए । आन्तरिक राजनीतिक अवस्थामा बाह्य  शक्तिको चलखेलको प्रभावबाट मुक्त हुन गरिने प्रयास नै अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘आन्तरिक मामिला र दुईपक्षीय मामिलालाई एकै स्थानमा राखेर हेर्न हुँदैन ।’

मल्लले नेताले स्थितिको गाम्भीर्यता बुझ्न आवश्यक रहेको र प्राज्ञिक व्यक्तिको कुरा नसुनिनु एवं त्यस्तो थिंकट्यांकको विकास नहुनु दुःखद भएको बताए । २ डिसेम्बरमा सुगौली सन्धि हुँदा नेपालले आफ्नो भूभाग र अधिकारसमेत गुमाएको भन्दै यही दिन पारेर यस्तो भेलाको गरिएको आयोजकले जनाए ।

अस्ट्रेलियाको न्यु साउथ वेल्स विश्वविद्यालयका प्राध्यापक (मुटुरोग विशेषज्ञ) डा. कुमुद धितालले कानुनबमोजिमको शासनले नै एकअर्कालाई निकट ल्याउने हुनाले कानुनी उपचार खोज्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया