काठमाडौं / प्रदेशको कार्य सञ्चालनका लागि अस्थायी मुकाम तोकिएपछि विवाद बढिरहेका बेला जनता र प्रदेशबीच दैनिक रुपमा महत्वपूर्ण काम नपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । प्रदेशको राजधानी अपायक भयो भनेर चिन्ता नलिन उनीहरुले सुझाव दिएका छन् ।संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनताका कामको बाँडफाँट गरिएको छ । जनताका दैनिक कामको जिम्मेवारी वडा, गाउँपालिका र नगरपालिकालाई दिइएको छ ।सामान्य काम वडाबाट हुने भएकाले प्रदेश राजधानी पुग्नै नपर्ने पुनर्संरचना विज्ञ बालानन्द पौडेलले बताए ।

संविधानले संघीय व्यवस्थामा संघलाई ३५, प्रदेशलाई २१ र स्थानीय तहलाई २२ वटा विषयमा अधिकार दिएको छ । कतिपय विषय संघ र प्रदेश, स्थानीय तह र प्रदेश र तीनै तहका साझा अधिकारभित्र पर्छन् ।  स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष पौडेलले जनताका दैनिक काम र प्रदेशबीचमा निकै कम सम्बन्ध रहेको बताए ।अाजकाे नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया