काठमाडौं / २१ लाख २२ हजार पाँच सय रुपैयाँ भौचरमार्फत चितवन मेडिकल कलेजको खातामा पठाएका उज्ज्वल भट्टराई एमबीबीएसमा भर्ना भइने भो भन्नेमा ढुक्क थिए। तर, अहिले उनी चिन्तामा छन्। पढ्न पाउने÷नपाउने के हो भन्दै उनी दुई दिनदेखि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा डिन खोज्दै हिँडेका छन्।

मेरिट (योग्यता) सूचीका आधारमा नाम निकालेका भट्टराई सरकारले तोकेकै शुल्कमा पढ्न पाइनेमा निश्चिन्त थिए। रकम कलेजको खातामा पठाएपछि भर्ना हुन खोज्दा ६ लाख रुपैयाँको चेकसहित सर्टिफिकेट लिएर आउन भनेपछि उनी चकित परे।भट्टराईले अन्नपूर्णसँग भने, ‘केका लागि थप ६ लाख बुझाउनुपर्ने हो भनेर प्रश्न गर्दा यस्तै छ यहाँको चलन भन्ने जवाफ पाए।’ त्यसपछि उनी आईओएममा कति रकम दिनुपर्ने बुझ्न डिनलाई खोजिरहेका छन्।

भक्तपुर लोकन्थलीका भट्टराईलाई मात्र होइन, कडा मिहिनेत गरी मेरिटका आधारमा नाम निकाल्न सफल दर्जनांै विद्यार्थीलाई निजी मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेभन्दा अतिरिक्त शुल्क मागेपछि चिन्तित देखिन्छन्। ‘पारदर्शिता र जवाफदेहिता नै भएन’, उनले दुखेसो व्यक्त गर्दै भने, ‘सरकारले यति शुल्क तिरे भइहाल्छ भन्ने निजी मेडिकल कलेजले बढी असुल्ने भयो। हामी विद्यार्थीको पिरमर्का सुनिदिने कोही भएन।’

पर्साका कृष्णप्रसाद साहलाई पनि अतिरिक्त रकम कहाँबाट जुटाउने भन्ने चिन्ता छ। आईओएममा मेरिटका आधारमा ५९ नम्बरमा नाम निकालेका उनलाई किस्ट मेडिकल कलेजले थप शुल्क लाग्ने बताएपछि बैंक भौचरमार्फत रकम नै पठाएका छैनन्। उनी भन्छन्, ‘सरकारले तोकेको भन्दा थप शुल्क लिन्छन् भन्ने साथीहरूबाट सुनेपछि बुझ्न खोजें। पारदर्शी नै भएन।’

९ गतेसम्म म्याद छ। के गरुँ कसो गरुँको दोधारमा बस्नुपरेको उनले सुनाए। किस्ट मेडिकल कलेजले बढीमा ६० लाखसम्म पुग्ने संकेत विद्यार्थीलाई गरेको छ।

यी पीडित विद्यार्थी प्रतिनिधि पात्र हुन्। मेरिटका आधारमा आईओएमको सूचीअनुसार भर्ना हुन चाहने दुई सयभन्दा बढी विद्यार्थीले थप शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता भएपछि अभिभावक चिन्तामा छन्। आईओएम कार्यालय एक साता देखि डिनविहीन छ। उनीहरू दिनहुँ आफ्ना गुनासो सुनाउन डिन अफिस आउँछन्।

तर, कसैले वास्ता नगरेपछि निन्याउरो अनुहार लगाउँदै घर फर्कने गरेका छन्। डिन कार्यालयका कर्मचारीले हामी केही गर्न सक्दैनौं। सरकारकै कमजोरी हो भन्ने जवाफ दिने गरेको पीडित विद्यार्थी बताउँछन्। किसानको छोरा भए पनि डाक्टर बन्ने सानैदेखिको सपना पूरा गर्न मिहिनेत गरेको उल्लेख गर्दै साह भन्छन्, ‘सरकारले तोकेकै शुल्क तिर्न पनि घरजग्गा बेच्नुपर्ने स्थिति छ। थप २०-२५ लाख कहाँबाट जुटाउने ? ‘ छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्न आफूले दुई वर्षदेखि रातदिन कडा मिहिनेत गरेको उनले बताए। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया