काठमाडौं, ११ माघ ।  भावी प्रहरी महानिरीक्षक चयनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेगरी सरकारले अध्यादेशमार्फत संघीय प्रहरी ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ। सरकारले वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने ३० वर्षीय सेवाअवधि हटाउने गरी संघीय प्रहरी ऐन अध्यादेशमार्फत जारी गराउने तयारी गरेको हो।

आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अध्यादेश जारी गर्ने तयारी भए पनि विवादका कारण सम्भव भएन। आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट जारी गर्ने तयारी भएको उच्चस्रोतले जानकारी दियो।संविधानमा प्रदेशमा छुट्टै प्रादेशिक प्रहरी संरचनाको व्यवस्था छ। प्रदेश सरकार गठनअगाडि सुरक्षा संरचनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले त्यसैलाई आधार बनाएर अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको छ।

उच्चस्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालय पुगेको अध्यादेशको मस्यौदामा अहिले कायम रहेको ३० वर्षीय सेवा अवधिको प्रावधान हटाएर अाईजीपी र एअाईजीको पदावधिसमेत संशोधन गरिएको छ। मस्यौदामा आइजिपीको पदावधि ४ वर्षबाट घटाएर ३ वर्ष बनाउने र एआईजीको २ वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रहरीमा संगठनमा प्रवेश गरेको ३० वर्ष पुगेमा, पदावधिका आधारमा र ५८ वर्षे उमेर हदका आधारमा अवकाश हुने प्रावधान छ। आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार मस्यौदाबारे प्रहरीभित्रै विवाद रहेकाले आइतबारको बैठकमा अध्यादेशको विषयले प्रवेश पाएन।

‘प्रहरीको संघीय संरचना कार्यान्वयन गर्न ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउन आवश्यक भए पनि विवाद देखियो,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहेका ती मन्त्रीले भने, ‘संगठनभित्रै समेत विवाद देखिएपछि आइतबार यो विषयको प्रवेश भएन।’

अहिले सात प्रदेशमा प्रादेशिक प्रहरी कार्यालय भए पनि कानुनतः तिनको अस्तित्व छैन। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमाएअाईजी प्रमुख रहनेगरी क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयलाई नै प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा रूपान्तरण गरिएको छ। संविधानतः यो अवैध हो। संविधानले सातै प्रदेशमा स्वायत्त प्रदेश प्रहरी कार्यालय रहने उल्लेख गरेको छ। खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया