काठमाडौं, १५ माघ । प्रदेश सरकार गठन नहुँदा प्रदेशका लागि विनियोजन गरिएको सात अर्ब १४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयमै रोकिएको छ ।सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७४ ७५ को बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षक अन्तर्गत प्रदेशका लागि रकम विनियोजन गरेको थियो ।

नयाँ प्रदेशको संरचना बन्दै गर्दा यसका पूर्वाधार तथा चालू खर्चको व्यवस्था मिलाउन यो रकम निकासा गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए ।

‘प्रदेश सरकार बन्नासाथ रकम निकासा हुन्छ’, उनले भने, ‘यो रकमा सरकारको अनुदान रकम भएकाले सिधै प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा हुन्छ । तर प्रदेशसभाले स्वीकृत नगरेसम्म खर्च गर्न पाइँदैन ।’ चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना बिते पनि बाँकी रहेको समयमा प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन सक्ने उनले बतानए ।

सरकार बनेपछि प्रदेशको अस्थायी संरचना स्वीकृत हुन्छ । त्यसपछि प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको स्थापना भई सोहीअन्तर्गत प्रदेशको सञ्चित कोष स्थापना हुन्छ ।

कोषमा केन्द्रबाट बजेट जाने गर्छ बजेटमा प्रत्येक प्रदेशका लागि एक अर्ब दुई करोड नै भनी नतोकिएकाले प्रदेशको आकारअनुसार यो रकम पठाउन सकिने पोखरेलले बताए ।अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया