काठमाडौं, १३ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जिम्मेवारी केवल सरकार प्रमुखको रूपमा मात्रै छैन । सरकारबाहेक विभिन्न परिषद्, प्रतिष्ठान, कोष, विश्वविद्यालय र समितिहरूमा प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष तथा संरक्षक छन् ।प्रधानमन्त्री ओली ५१ निकायको अध्यक्ष तथा संरक्षक छन् । विगतका प्रधानमन्त्रीले बोक्दै आएको बोझको निरन्तरता वर्तमान धानमन्त्रीको थाप्लोमा पनि छ ।

प्रधानमन्त्री नै अनभिज्ञ

दर्जनौँ निकायमा अध्यक्ष र संरक्षक रहेका प्रधानमन्त्री आफ्नो जिम्मेवारीबारे जानकार होलान् त ? पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री विगतका अनुभवका आधारमा भन्छन्, ‘कतिवटा निकायको अध्यक्षता गर्छु भन्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई नै नहुने स्थिति छ ।’

क्षेत्रीको भनाइसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयका बहालवाला एक सचिवको प्रतिक्रिया मेल खान्छ । उनले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष वा संरक्षक रहने सरकारी निकाय कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग नरहेको स्विकारे ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार विगतदेखिकै प्रधानमन्त्रीले निकै कम निकायलाई मात्रै समय दिने गरेका छन् । खासगरी सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग, दिगो विकासका लागि राष्ट्रिय आयोग, पर्यटन परिषद्जस्ता दर्जनौँ निकाय प्रधानमन्त्रीले समय दिन नसक्दा प्रभावित हुने गरेका छन् । सहसचिव, सचिव र मन्त्रीअन्तर्गत रहने कतिपय निकायमा समेत प्रधानमन्त्रीले नै अध्यक्षता गर्ने अभ्यास छ । प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत रहेरसमेत प्रभावकारी हुन नसकेको एउटा निकाय सतर्कता केन्द्र पनि हो ।

अचम्म त अझ के भने खारेज भएको कानुनका आधारमा गठित निकायसमेत प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा राखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने निर्देशन विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिलाई निर्देशित गर्ने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन खारेज भइसकेको छ ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निजी सचिव रहेर काम गरेका उपसचिव बद्री तिवारीले त्यस्ता निकायबारे यकिन विवरण नभएको बताए । ‘विभिन्न निकायले आफ्नो विधानअनुसार संस्थाको बैठक वा अन्य कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गर्थे । आवश्यकता र संवैधानिक बाध्यताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले बैठक राख्ने वा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने गर्नुभएको थियो,’ तिवारीले भने ।

सरकारले राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सञ्चालक परिषद् नामको निकाय गठन गरेको छ । तर, यो कार्यालयमा अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री गएको जानकारी नभएको पछिल्ला तीन प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा बसेर काम गरेका कर्मचारी बताउँछन् । यसैगरी, सरकारले दिगो विकासका लागि राष्ट्रिय आयोग गठन गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवदेखि उपसचिव तहसम्मका कर्मचारीले उक्त निकायबारे जानकारी नै नभएको बताए ।

कतिपय निकायले त बैठकका लागि प्रधानमन्त्रीसँग प्रस्तावसमेत गर्दैधनन् । उच्चस्तरीय व्यवसाय मञ्च, जलवायु परिषद्, उच्चस्तरीय एचआइभी-एड्स परिषद्ले प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्षको हैसियतमा बैठकमा बोलाएको जानकारी नभएको प्रधानमन्त्रीका पूर्व स्वीकिय सचिवहरू बताउँछन् । यस्तै राष्ट्रिय बाँध संरक्षण समिति र बहुपक्षीय खेलकुद समन्वय परिषद्ले पनि अध्यक्षको हैसियतमा पछिल्ला कुनै प्रधानमन्त्रीहरूलाई बोलाएको छैन ।

निकायअनुसार फरक भूमिका

विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा प्रधानमधन्त्री कुलपतिको भूमिकामा रहने व्यवस्था छ । ती निकायको बैठकमा प्रधानमन्त्री कम्तीमा वर्षमा एकपटक सहभागी हुनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ । तर, सबै निकायमै पुगेर प्रधानमन्त्रीले वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्न तथा बैठकमा सहभागी हुन नसकेको तिवारीले बताए ।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको समय अभावका कारण सम्बन्धित निकायको बैठक नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्ने गरिएको थियो । यसबाहेक यस्ता निकायहरूमा कुलपतिको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीसँग रहने कार्यकारी अधिकार उपकुलपतिलाई प्रत्यायोजन गर्ने अभ्यास छ । द्द

प्रधानमन्त्रीले समय दिन नसक्दा बैठक अन्योलमा

प्रधानमन्त्रीले समय दिन नसक्दा गत वैशाखदेखि कर्णाली विकास परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन । यसबीचमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । दुवै प्रधानमन्त्रीले समय नदिँदा बैठक राख्न नसकेको परिषद्का सदस्य चन्द्रकान्त पौडेलले बताए ।

कर्णाली विकास आयोगले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रमहरू कर्णाली विकास परिषद्ले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री उक्त परिषद्को पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । तर, प्रधानमन्त्रीको समय उपलब्ध नहुँदा अहिलेसम्म परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन ।नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया