काठमाडौं, १३ चैत । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बिधान विपरित र पार्टी हित विपरितका निर्णय र कार्यशैलीको रामचन्द्र पौडेल गुटका अधिकांस नेताले विरोध गर्न नसकिरहेको बेला देउवा पक्षधर भनेर चिनिएकी नेपाल महिला संघकी निवर्तमान अध्यक्ष डा. डिला संग्रौलाले भने देउवाकै कमजोर औल्याउने हिम्मत गरेकी छन् ।

देउवा गुटकी नेतृ डा. डिला संग्रौलाले पार्टीका सवै संरचनालाई पूर्णता दिनु पर्ने माग गरेकी छिन् । उनले पेश गेको १७ बुँदे सुझावमा पार्टी भित्र मौलाउदै गएको चरम गुटवन्दी एवं व्यक्तिवादी प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दै पार्टीलाई विधान बमोजिम सामुहिक नेतृत्वको आधारमा चल्नु पर्ने र नेतृत्वले आत्माआलोचना एवं समीक्षा गर्नु पर्ने माग गरेकी छन् ।

उनले नेता तथा कार्यकर्ताले आफ्नो व्यवहार र आचरणमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको माध्यमबाट मुलुकलाई शान्ती र समृद्धि तर्फ उन्मुख बनाउने भूमिका खेल्नु पर्ने र पार्टीको संगठनात्मक ढाँचा र संरचनालाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउँदै पार्टी संगठनका प्रमुख एवं पदाधिकारीहरूलाई इमान्दारीता एवं जवाफदेहिता बोध गराउनु पर्ने वताएकी छन् ।

संग्रौलाले संघीय संरचनाअनुसार पार्टीलाई केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, गाउँ नगर हुँदै वडा सम्मका संरचनाहरू तयार गरी महासमितिको बैठक डाकी विधान सशाेंधन गर्न आवश्यक भएको बताएकी छन् ।

उनले कार्यकर्ताको मुल्याडकन गर्न अभिलेख प्रणालीको बिकास गर्न माग गर्दै मधेश आन्दोलन, आर्थिक नाकावन्दी, विभिन्न जातिय, धार्मिक मुद्दाहरू, राज्यको पुनसंरचना पूर्व सभापति शुशिल कोइरालालाई पुनः प्रधानमन्त्रिमा उठाउने निर्णय, सरकारमा रहँदा केही विवादास्पद निर्णयको परिणाम जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूमा कांग्रेसले ढोस र दृढ धारणा बनाउन नसक्नुले पनि सबै तहको निर्वाचनमा पराजयको पीडा भोग्नु परेको महत्वपुर्ण कारण भनी पार्टी सभापति देउवाको आलोचना गर्ने हिम्मत गरेकी छन् ।

उनले चुनावको पराजयको आन्तरीक कारण मुलतः टिकट वितरण गर्दा विना मापदण्ड, प्रभावकारी र पारदर्शी ढंगले वितरण गर्न नसक्नु हो भन्दै काँग्रेसले बनाएको लोकतान्त्रिक गठबन्धन फितलो र प्रभावकारी हुन नसक्नुलाई दोश्रो मुख्य कारण भएको बताएकी छन् ।

केन्द्रीय सदस्य संग्रौलाले कांग्रेसलाई अब मास बेसबाट क्याडर बेसमारूपान्तरण गर्दै विधमान क्रृयाशील सदस्य भन्दा माथि अर्काे प्रतिवद्ध सदस्य बनाउनु पर्दछ । यसरी सदस्यताको तह साधारण, क्रृयाशिल र प्रतिवद्ध सदस्यता हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ भनी प्रस्ताव गरेकी छन् ।जनप्रहार साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया