विराटनगर, २३ चैत । प्रदेश १ को अर्थ मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट बनाउने तयारी थालेको छ। मन्त्रालयले कर प्रणाली र राजस्व असुलीबारे अध्ययन गर्न दुई उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएको छ।बजेटलाई जनमुखी बनाउन कार्यदल बनाइएको आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए। प्रदेशमा कर प्रणालीको अवस्था, वृद्धिका सम्भावना, समस्या र चुनौती अध्ययन गर्न अर्थशास्त्री डा पिके झाको नेतृत्वमा सातसदस्यीय कर प्रणाली सुदृढीकरण समिति गठन गरिएको छ। समितिमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराइने आङ्बोले बताए।

त्यस्तै, राजस्व असुलीको अवस्था र सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न आर्थिक मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा पाँचसदस्यीय समिति बनाइएको छ। दुवै समितिमा उद्योग वाणिज्य महासंघले तोकेको एक-एक प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन्।

१९ चैतमा प्रदेश सभाबाट पारित भएको आर्थिक कार्यविधि–२०७४ प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि अर्थ मामिला मन्त्रालयले अध्ययनका लागि समिति गठन गरेको हो।

दुवै समितिले ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। प्रतिवेदनअनुसार नै आगामी वर्षको बजेट बनाइने आर्थिक मामिलामन्त्री आङ्बोको भनाइ छ। उनका अनुसार प्रदेश सरकारले केन्द्र र स्थानीय तहसँग बाझिने गरी दोहोरो कर नलगाउने नीति लिएको छ।

तीन महिने बजेट उपस्थिति देखाउन मात्र
प्रदेश सरकारले चालू वर्षको तीन महिनाका लागि आगामी २९ चैतमा ल्याउन लागेको बजेट सरकारको उपस्थिति देखाउने खालको मात्र हुने आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए। बजेट भैपरी आउने र सरकारले सार्वजनिक गरेका सय दिनमा थालनी गर्ने सूचीलाई प्राथमिकता दिएर निर्माण हुनेछ।

मन्त्री आङ्बोका अनुसार यो बजेटले कर वृद्धि नगर्ने बताए। तर, करको दायरा भने फराकिलो पारिने उनले जानकारी दिए। केन्द्र र स्थानीय तहसँग जुध्ने गरी दोहोरो कर नलगाउने उनको भनाइ छ। नदी नियन्त्रण, प्रकोपपीडितको उद्धार र केही भौतिक संरचना निर्माणका लागि बजेट छुट्याउने उनले जानकारी दिए। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया