morcha-3-dal-meetingकाठमाण्डाै २८ मंसिर ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार बोलाएको सत्तापक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष र मधेसी मोर्चाबीचको वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । सत्तापक्ष, कांग्रेस र मोर्चा तीनै पक्ष जिम्मेवार नहुँदा चार महिनादेखि विभिन्न चरणमा भएका वार्ता उपलब्धिविहीन हुँदै आएका छन् । आइतबारको वार्तामा तीनै पक्ष आ–आफ्नै अडानमा रहेपछि मुख्य विषयले प्रवेश नै पाएन । मोर्चाले विगतमा राख्दै आएका मागको विषयमा छलफलसमेत हुन सकेन । बैठकमा अवरुद्ध संसद् कसरी खुलाउने भन्ने तत्कालीन समस्याबारे मात्रै छलफल भएको थियो ।

कांग्रेस आफ्नो दुईबुँदे संविधान संशोधनको विधेयक संसद्बाट पारित गराउनुपर्ने अडानमा छ । उक्त प्रस्ताव पारित गर्न संसद्को कार्यसूचीमा नपरेसम्म पुनर्निर्माण विधेयक पारित गर्न नदिने भन्दै कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । तर, मधेसी मोर्चा पुनर्निर्माण विधेयक मात्रै पारित गर्न दिन सहमत छ । ११ बुँदे मागलाई प्याकेजमा सहमति गरी संविधान संशोधन र पुनर्निर्माण विधेयक सँगसँगै पारित गर्न माग गर्दै आएको मोर्चाका वार्ताटोली सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले बताउँछन् । ‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आन्तरिक विवादले हाम्रा एजेन्डा ओझेलमा परेका छन्, त्यसले गर्दा वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन,’ कर्णले भने ।

केही हप्तायता मोर्चासँग विभिन्न दलले गरेका छलफल र वार्तामा खास विषयले प्रवेश नै पाउँदैन । गत शुक्रबार र आइतबार भएका सत्तापक्ष र मोर्चाबीचको वार्तामा मोर्चाका ११ बुँदे माग र सत्तापक्षले प्रस्ताव गर्न लागेको तीनबुँदेबारे कुनै छलफल भएन । ‘वार्ताका नाममा निरन्तरताबाहेक केही हुन सकेको छैन, कांग्रेस–एमालेले झगडा गरेजस्तो गरेर मिलेमतोमा हामीलाई भुलाउन खोजेजस्तो देखिँदै छ,’ सद्भावना पार्टीका महामन्त्री मनीष सुमनले भने ।

यता, वार्ताको प्रक्रिया चलिरहेकाले परिस्थिति सकारात्मक रहेको एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल बताउँछन् । ‘संविधान संशोधनमा विवाद छ, त्यो कसरी मिलाउने भन्ने कुरा वार्ताबाटै हल हुन्छ, त्यो जारी छ, अहिले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन,’ रावलले भने ।

आइतबारको वार्तामा एमाओवादीले पहिले पुनर्निर्माण विधेयक पेस गरी पारित गरेर संसद् बैठक स्थगित गर्ने र त्यसै दिन अर्को बैठक राखेर संविधान संशोधन विधेयक पेस गर्नुपर्ने मध्यमार्गी प्रस्ताव राखेको थियो ।

तर, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राखेको सो प्रस्तावबारे कुनै छलफल भएन । कांग्रेसले संविधान संशोधन विधेयकलाई आफ्नो ‘इगो’का रूपमा लिएको देखिन्छ भने सत्तारुढ एमाले–एमाओवादी कांग्रेसले भनेजसरी अघि बढ्ने पक्षमा नरहेको नेताहरूको भनाइ छ । तीनै पक्षको आ–आफ्नो अडानले गर्दा वार्ता औपचारिकतामै सीमित हुन पुगेको छ ।

वार्तामा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, मोर्चा नेताहरू महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, हृदयेश त्रिपाठी, लक्ष्मणलाल कर्ण, रामनरेश रायलगायत सहभागी थिए ।आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया