संघीयताको आगो निभाउन ढिला भए दुर्घटना

Chure-Bhabar-party
फाइल फोटो

१ पुष रोशन पौडेल। चुरे भावर राष्ट्रिय एकता पार्टी कुनै बेला निकै चर्चित थियो । खास गरि चुरे क्षेत्रमा यो पाटीृको राम्रै हैसियत थियो, पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन ताका ।

निर्वाचनमा एक सिट पायो, अनि पार्टीबाट केशब मैनाली संसदमा आए । उनै मैनालीका सहयोगि थिए, अर्का जोशीला युवा बद्री न्यौपाने । पछि सत्ता राजनीतिमा लिप्त हुँदै गएपछि पार्टी विभाजीत मात्रै भएन, धेरै पार्टी बने ।

न्यौपाने त बाबुराम सरकारका पालामा मन्त्री समेत बन्न भ्याए । चुरेभावर पार्टीले २०६४ सालमा निकै ठुलो आन्दोलन चर्कायो र चुरे प्रदेशको सम्झौता समेत गर्न सफल भयो ।

आन्तरिक दाउपेच र विवादकाबीच यो पार्टीको अस्तित्व लगभग समाप्त भयो, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा । प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्ने कुरात निकै परको, समानुपातिकमा पनि एक सिट पाउन सकेन । सेलाउँदै गएको यो पार्टीका नेताहरु न्यायधिश रणबहादुर बम हत्याकाण्डमा समातीए ।

केही नेता जग्गा दलालीमा ठगी गरेको आरोपमा समातीए त कती विदेश पलायन भए । अन्तिममा फेरि तिनै युवा जुर्मुराउन थाले, जो केशब मैनालीका दाहिने हात हुँदै पार्टी अध्यक्ष बन्न भ्याए र मन्त्री समेत बने । अपत्यारीलो ढंगले मन्त्री बनेका उनै बद्री न्योपाने अहिले चुरे भावर प्रदेशको माग घन्काउन थालेका छन् ।

अनि २०६४ सालको सम्झौता बारे सरकारलाई सम्झाउन थालेका छन् । यती मात्रै हैन उनीहरुले मधेसमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई सर्लाहि र आसपासको क्षेत्र कसरी मधेस प्रदेश भन्दै चुनौती दिन थालेका छन् ।

उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको राजनीतिक अस्तीत्व समाप्त पार्ने क्षमता आफुहरुमा भएको बताउँदै चुरेभावर उर्लन थालेको छ । अझ रोचक कुरा त सद्भावनाका अध्यक्ष महतो र तमलोपाका ठाकुर सर्लाहीबाटै चुनाव हारेका नेता हुन् ।

उनीहरुलाई चुरेभावरले सर्लाहीमा मधेस प्रदेशको आन्दोलन नगर्न चेतावनी समेत दिन थालेको छ भने एक आपसमा भिड्ने अवस्थामा यी दुई शक्ति पुगिसकेका छन् ।

यदी यस्तो अवसथामा विगतको सम्झौता खोतल्दै जानेहो भने झनै मुठभेड बढ्ने पक्का छ । किनकी विभिन्न सरकारका पालामा विभिन्न आन्दोलनलाई साम्य पार्ने नाममा विभिन्न प्रदेशमा सहमति गरिएको छ र त्यसै अन्तरगत अििहले मधेसी मोर्चाको आन्दोलनसँगै चुरेको पनि सुरु भएको हो ।

न्यौपाने भन्छन्, मधेस प्रदेशको कुरा उठ्ने, सम्झौताको कुरा हुने हो भने चुरेको सम्झौता पनि कार्यान्वयन हुनुपर्यो । उनको कुरा स्वभाविक पनि देखिन्छ ।

र यसको व्यवस्थापनमा सरकारले बेलैमा ध्यान दिन सकेन भने एउटै जमिनमा तीनथरि प्रदेशको नाममा अराजकता र आन्दोलनको बढवा हुने छ र यसले झनै समस्या उत्पन्न गर्नेछ । न्यौपानेले आफूहरुको मागलाई बेवास्ता गरेर भावर प्रदेश दिन कन्जुस्याई गरे शसक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

उनले भने,‘मधेसी मोर्चा जस्तै हामीसँग पनि सरकारले ३, ५ र ९ बुँदे सम्झौता गरेर भावर प्रदेश दिने सहमति गरेको छ । अहिले मधेसी मोर्चालाई मात्र प्रदेश दिएर हामीहरुको सम्झौता कार्यान्वयन नहुने हो भने त्यसको परिणाम राज्यले भोग्नु पर्ने छ ।’

न्यौपानेले सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर भन्दा अरुले परिचालन गरेको आरोप लगाएर आन्दोलनलाई बद्नाम गर्ने षडयन्त्र भईरहेको भन्दै त्यस्ता षडयन्त्रकारीहरुको पर्दाफास गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

उनले मधेसवादीका नाममा भएका हरेक राष्ट्रघातको आफुसँग एक एक प्रमाण भएको र त्यसको भण्डाफोर गर्दा आउने अवस्थाको सामना गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

यसरी तराई मधेसबाट सुरु भएको संघीयताको आगो विस्तारै चुरेसम्म आइपुगेको छ र यो आगो निभाउन बेलैमा सरकारले दमकल परिचालन गर्न सकेन भने नियन्त्रण गर्न मुस्कील पर्ने देखिन्छ ।नेपालसंदेशबाट

 

तपाईको प्रतिक्रिया