Kamal-Thapa-BBC-News-Live

४ पुष । बेलायत भ्रमणमा रहेका उपप्रधान तथा पराराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले बीबीसी टेलिभिजनको स्टुडियो पुगेर नेपालमा गहिरिदो राजनीतिक संकटबारे अन्तरवार्ता दिएका छन् ।

उक्त अन्तरवार्ता नेपालको भूकम्पदेखि नाकाबन्दीको विषयमा केन्द्रीत थियो । अंग्रेजी भाषामा थापाले अन्तरर्वार्ता दिँदै भूकम्पपछि दाता सम्मेलन आयोजना गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट धेरै पुनर्निर्माण आयोजनाको लागि सहयोग र समर्थन पाएको बताए । यस्तै, संविधान निर्माण र केहि राजनीतिक समस्याका कारण पुननिर्माण प्राधिकरण गठनमा ढिलाइ भएएको पनि उनले बीबीसीलाई बताए ।
नयाँ संविधान धेरै समावेशी भएको बताउँदै थापाले मधेसी लगाएका सबै क्षेत्रलाई अधिकार दिइएको बताए । उनले भने, ‘हामीले मधेसी, जनजाति, दलित लगायतका सीमान्तकृत वर्गलाई ४५ प्रतिशत आरक्षण दिएका छौं । संविधानले समावेशी प्रतिनित्वको पनि ग्यारेन्टी गरेको छ । अघिल्लो संविधानमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मधेसी थिए । अहिले राष्ट्रपति र सभामुखमा महिला छन् । जसले संविधान समावेशी भएको स्पष्ट पार्छ । ’
मधेसी दलहरुको असन्तुष्टिको विषयमा पनि सहमति भैसकेको थापाले बताए । थापाले भने, ‘मधेसीले उठाएका केहि मागमा सहमति भएको छ । अन्य केहि मागको विषयमा छलफल भैरहेको छ । संविधान संसोधन प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत भएको छ । यसलाई निकट भविष्यमा पारित गर्ने आशा छ । हामीले मधेसीहरुको समस्या सामाधानको लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरेका गर्ने भनेका छौं । जसले सहमति गर्नको लागि तीन महिनाको समय पाउनेछ । ’
थापाले मधेसको समस्या समाधान हुने बताइरहदा बीबीसका पत्रकारले ‘त्यसपछि नाकाबन्दी खुल्छ ?’ भनेर प्रश्न सोधेका थिए । जवाफमा थापाले नाकाबन्दी मधेसी दलले मात्र नभई भारतले पनि गरेको बताए । उनले भने, ‘नाकाबन्दी मधेसीले मात्र गरेका होइनन् । केहि नाकामा मात्र मधेसी पार्टीहरु सक्रिय छन् । तर, आधा दर्जन नाकामा अवरोध छैन । तर पनि भारततर्फबाट नाकामा आयतमा अवरोध भएको छ । ’
थापाले भारतसँग पनि कुराकानी भइरहेको बताउँदै निकट भविष्यमै समाधान निस्कने बताए । उनले भने, ‘मैले पछिल्लो दुई महिनामा दुई पटक दिल्ली भ्रमण गरिसकेको छु । पछिल्लो पटक समकक्षी सुष्मा स्वराजसँगको भेट उपयोगि भएको थियो । हामी समझदारीमा आएका छौं । भ्रमणले हामीबीच असमझदारी हटेको छ ।’
उनले संविधान जारी भैसकेको अवस्थामा मेधसी समस्या नेपालको आन्तरिक भएको बताए । थापाले भने, ‘हामी उनीहरुसँग आन्तरिक रुपमा सम्झौता गर्नेछौं । त्यसैले आन्तरिक समस्यालाई नेपाल–भारतको सम्बन्धमा जोड्नु हुन्न । विशेषरुपमा व्यापारीक सम्झौतमा असर पुर्याउनुहुन्न ।’

 

भिडियोको लागि क्लिक गर्नुहोस

 

  • बिबिसि तथा अन्य अनलाइन मिडियाको सहयोगमा

तपाईको प्रतिक्रिया