Baluwatarकाठमाडौं , ५ पुस। प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा रहेर सल्लाहकारलगायतका विभिन्न उच्च पदमा काम गर्ने कसैले पनि अब सुविधाबापत सरकारी गाडी नपाउने भएका छन् ।

सल्लाहकारहरूले विभिन्न बहानामा सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्न सक्ने र गाडीको समेत अभाव हुने भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रधानमन्त्रीका कुनै पनि सल्लाहकारलाई सरकारी गाडी नदिने गरी सल्लाहकारको सेवा सुविधासम्बन्धी नयाँ कार्यविधि तयार गरेको छ । सो कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिइएको र छिट्टै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गराई लागू गर्ने तयारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार सल्लाहकारलाई अब सरकारी गाडी नदिने, तर ट्याक्सी चढ्न पुग्ने गरी सोहीअनुसारको रकम दिइने गरी सल्लाहकारहरूको सेवा–सुविधासम्बन्धी कार्यविधि बनाइएको हो । कार्यविधिअनुसार प्रत्येक सल्लाहकारलाई यातायात खर्चबापत मासिक ५० हजार रुपैयाँ छुट्टै दिइनेछ । सल्लाहकारहरूले सोही ५० हजारबाटै आफू आवत–जावत गर्ने गाडीको जोहो आफैँले गर्नुपर्नेछ । सल्लाहकारलाई तेल खर्चबापत सयदेखि डेढ सय लिटरबराबरको तेलको पैसासमेत दिइने कार्यविधिमा उल्लेख रहेको छ ।

सल्लाहकारले पाउने यो सुविधा उनीहरूको तलबबाहेकको हो । उनीहरूलाई स्तरअनुसार छुट्टै तलबको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार विगतमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारलगायतका समूहले सरकारी गाडीको उच्चतम दुरुपयोग गर्ने गरेको तथा गाडी मर्मतको नाममा लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेकाले हाल उनीहरूलाई सरकारी गाडी नदिने गरी कार्यविधि बनाइएको हो । सल्लाहकारहरूले मनपर्दी रूपमा गाडी चलाउने र उनीहरूले प्रयोग गरेको गाडी तीन–चार वर्षपछि नटिक्ने भएकाले पनि कार्यालयले यस्तो नियम बनाउन लागेको ती अधिकारीले जानकारी दिए । सरकारी गाडी दिँदा उनीहरूका लागि मासिक न्यूनतम सय लिटर तेल तोकिए पनि सल्लाहकार समूहमा रहेका पदाधिकारीहरूले शक्तिको प्रयोग गरी मासिक तीन सय लिटरसम्म तेल लिने गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सल्लाहकार समूहमा राज्यमन्त्री, सचिव, सहसचिव, उपसचिव, अधिकृतस्तरका गरी ४४ जनासम्म राख्न पाउने कानुनी प्रावधान छ । यसअघि प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूहमा रहने सहसचिवस्तरसम्मका पदाधिकारीलाई सरकारले गाडी उपलब्ध गराउने गरेको थियो । त्यसरी गाडी उपलब्ध गराउँदा राज्यलाई अनावश्यक रूपमा करोडौँ व्ययभार पर्ने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । दर्जनौँ गाडी दिनुपर्ने र छिट्टै गाडीहरू बिग्रिएर कामै नलाग्ने अवस्थामा पुग्ने समस्या पनि अत्यधिक रहेको कार्यालयले जनाएको छ । अाजकाे नयाँ पत्रिकामा खबर  रहेकाे छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया