फाइल तस्विर
फाइल तस्विर

काठमाडौं पुस ६।सरकारले संसद एक सातालाई रोकेर आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग गम्भीर वार्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, सात दिनयता दुई पक्षबीच कुनै संवाद हुन सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले यसबीच मोर्चासँग गरेका दुई वार्तालाई छाड्ने हो भने कुनै औपचारिक/अनौपचारिक वार्ता त के सामान्य कुराकानीसमेत भएका छैनन् । बरु दुवै पक्ष आक्रामक अभिव्यक्तिमा ओर्लिएका छन् ।

वार्ताको अग्रसरता आफैं लिने निर्णय गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत सप्ताहान्तमा गोरखा र कैलाली पुगेर मधेस आन्दोलन ‘जनावर शैलीको भएको’ तिखो अभिव्यक्ति दिए । त्यतिमा उनी अडकिएनन्, मधेस आन्दोलनको ‘कानुनी उपचार खोजिने’ समेत बताए । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति उही शैलीमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले त्यो बोली ‘कतै मनुष्यको होइन कि’ भनी सन्देह गरे ।

संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त प्रधानमन्त्री संवादबाट समाधान गर्नेतिर नलागी ‘गल्लीको डन’का रुपमा देखिन खोजेको आरोप लगाए । यादवले भने, ‘जबजब समस्या समाधानतिर जान्छ तबतब प्रधानमन्त्री गल्लीको डन र माफीया जस्तै बोल्छन् । मधेसी जनतालाई जनावर जस्तो गैरजिम्मेवार भाषा बोल्नु प्रधानमन्त्रीका लागि शोभनीय होइन । उनी त पूरै सडकको भाषा बोलिरहेछन् ।’

यसबीचमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले तनावबीच गरेको जनकपुर भ्रमणलाई दुवै पक्षले आफ्नो राजनीतिक सुविधाअनुसार व्याख्या गरिरहेका छन् । कतिपयले राजनीतिक वाद/प्रतिवादको विषयलाई खास समुदायको संवेदनासँग जोडेर व्याख्या गर्ने कोसिस भइरहेको रुपमा समेत अर्थ्याएका छन् । यी सबै बहस र विवादबीच वार्ताको चर्चा भने अकस्मात् हराएको छ ।

कहाँ पुगेर अडकियो वार्ताको गाँठो, जसका कारण ठूला तीन दल र मधेसी मोर्चा पछाडि फर्किरहेका छन् ? यसको जवाफमा ‘संघीय प्रदेशको सीमांकन हेरफेर’ गर्नुपर्ने मोर्चा प्रस्ताव भेटिन्छ ।

दर्जनौं वार्ता चल्दा पनि मोर्चा मागबारे ठूला दलले बेखबरी दर्शाउँदै कात्तिक पहिलो साताको वार्तामा लिखित मागपत्र माग गरेका थिए । कात्तिक १५ को वार्तामा मोर्चाले ११ बुँदे मागपत्र दियो, तर त्यसयताका वार्तामा त्यसबारे ठूला दलले साझा धारणा दिन सकेका छैनन् । मोर्चाले उक्त ११ बुँदे मागलाई आफ्नो बटमलाइनका रुपमा पेश गरेको थियो । तर पछिल्ला वार्तामा ११ बुँदे मागबारे एक शब्दसमेत उच्चारण नभएको भन्दै मोर्चा आक्रोशित छ ।

त्यसपछिका कुनै पनि वार्तामा ११ बुँदेमाथि छलफल भएन, जति कात्तिक २७ भयो । त्यो बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मध्यमार्गी प्रस्ताव राखे– हालको प्रदेश नं २ अन्तर्गत सप्तरीदेखि पर्सालाई कायम राख्ने, नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मका थारु बहुल बस्ती समेटेर प्रदेश बनाउने, बाँकीलाई पहाडकै प्रदेशका रुपमा छाड्ने, झापा र कञ्चनपुरलाई विवादित जिल्ला घोषणा गरी दाहाल नेतृत्वकै राजनीतिक समितिमार्फत् टुंग्याउने, मोरङ र सुनसरीको जिल्ला सीमा परिवर्तन गरी पहाडी बहुल क्षेत्रलाइ पहाडमा, मधेसी बहुल क्षेत्रलाई मधेसमा मिलाउने ।

दाहालको प्रस्तावप्रति टिप्पणी गर्दै मोर्चा नेताहरुले नया शिराबाट विकल्प अघि सारेकाले सहमतिको सम्भावना रहेको संकेत दिएका थिए । तर कांग्रेस र एमालेले यो प्रस्ताव सकारेनन् । एमालेले सीमांकन हेरफेर गर्न नसकिने अडान राख्दै आएको छ भने कांग्रेस संसदीय समिति वा राजनीतिक समितिमार्फत् विकल्प खोज्न सकिनेमा छ । संसदीय समितिले गर्ने अध्ययन र निष्कर्ष कम विवादित हुने कांग्रेसको दाबी छ ।

दाहालले कांग्रेससहित एमालेका केही नेतासँग यसबारे अनौपचारिक कुराकानी अगाडि बढाइरहेको बुझिए पनि सीमांकन सुल्झने उपाय निक्लिन अझै नसकेको उनका सहयोगीले जानकारी दिए । यसबीच वार्ता गराउन साझा प्रस्ताव राख्न पहलहरु भइरहे पनि निष्कर्षमा पुग्न अझै समय लाग्न सक्ने सत्ता पक्षको आँकलन छ ।

यता सरकारसँगको वार्ता फलदायी नभएपछि मोर्चाले नयाँ रणनीति बनायो– प्रतिपक्षी कांग्रेससँग छुट्टै समझदारीमा पुग्ने प्रयास गर्ने, त्यसैका आधारमा सत्तारुढ दलहरुलाई दबाब दिने । किनकि, त्यसो गर्दा एमाओवादीले पनि आफूलाई सघाउने मोर्चाको विश्वास थियो । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेसलाई मनाए आफूले सहयोग गर्ने भनी मोर्चालाई वचन दिएको उच्च स्रोतले कान्तिपुरलाई बतायो ।

मोर्चाको उच्च स्रोतको दाबी अनुसार यो रणनीति थाहा पाएपछि सत्तापक्ष आफैं वार्ताको माहोल बिथोल्न सक्रिय भयो । ‘चारपल्ट भइसक्यो यस्तो भएको, जब वार्ताको लागि वातावरण बन्न खोज्छ, मधेसमा तनाव भइहाल्छ,’ समाजवादी फोरमका ती एक उच्च नेताले भने, ‘१५–१६ पटक वार्ता भइसक्यो, तर सरकारका तर्फबाट जहिल्यै उदासीनता । कहिले कागज माग्छन्, कहिले माग के हो भनेर सोध्छन् । हामीले मोर्चाको तर्फबाट बटमलाइन राख्दा पनि सरकारले तयारी नगरेको देखियो ।’आजको कान्तिपुर दैनिकमा बसन्त बस्नेतको समाचार टिप्पणी छापिएको छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया