काठमाडौं पुस ६: सरकारले संविधानमा विवादित विषयमध्येको एक प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषयलाई उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर तीन महिनाभित्र टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ । आइतबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले मधेसमा आन्दोलनरत दलहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै सीमांकनको विषयलाई उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत तीन महिनाभित्र टुंगो लगाउने निर्णय गरेको हो ।

सीमांकनको विषयमा गठन गरिने उच्चस्तरीय संयन्त्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा गठन गरिने सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । बैठकले आन्दोलनरत मधेसी दलले उठाएको निर्वाचन क्षेत्रसम्बन्धी विषयलाई पनि सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जसअनुसार समानुपातिक सहभागिताका आधारमा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम रहेका निर्वाचन क्षेत्रलाई यथावत् राख्दै बाँकी निर्वाचन क्षेत्र भने जनसंख्याका आधारमा निर्धारण गर्ने र सोका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय भएको उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । यसका लागि संविधान संशोधनको प्रक्रियासमेत अविलम्ब थालिनेछ ।

बैठकले आन्दोलनरत दलले उठाएको नागरिकतासम्बन्धी जायज मागलाई समेत सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उद्योगमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए । आन्दोलनरत दलले उठाएको अन्य सबै मागलाई पनि वार्ता र संवादमार्फत पूरा गर्दै लैजान सकिने प्रतिबद्धतासमेत बैठकले व्यक्त गरेको छ । सरकारले आन्दोलनरत मधेसी दलका सबै प्रकारका जायज मागलाई पूरा गर्दै लगिने प्रतिबद्धता जनाउँदै आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता गरी वार्तामा बस्न र उपयुक्त निकास खोज्न आन्दोलनरत सबै दललाई आह्वानसमेत गरेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया